प्रतिनिधिसभा विघटन बदर, १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेको छ । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले बदरको फैसला सुनाएको हो ।

साथै विघटित प्रतिनिधिसभाको बैठक १३ दिनभित्र बोलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको फैसलासंगै अब प्रतिनिधिसभा सुचारु हुने भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको व्यहोरा वाचन गर्नुभएको थियो ।