रोल्पामा अझै रमिता छ सरकार

रोल्पा जिल्ला २०१९ सालमा स्थापना भएपछि ०२३ सालमा जिल्लाहरूको हेरफेर गरिएको थियो । प्युठान जिल्लाबाट कटौती भई यस जिल्लामा परेका गाउँ पञ्चायतहरू जौलिपोखरी, घोडागाउँ, खुंग्री, मसिना र सल्यान जिल्लाबाट कटौती भई यस जिल्लामा परेका गाउँ पञ्चायत बूढागाउँ, जुगार, गौरगाउँ, नुवगाउँ, झेनाम, दुब्रिङ, सखी, डुबिडाँडा मात्र पनि होइन, जिल्लाभित्रै परेका केही गाउँ पञ्चायतको नाम संशोधन तथा विभाजन भएको थियो । अति विकट मानिने रोल्पा जिल्ला यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षामा पनि निकै पछाडि त परेकै थियो । लिबाङ सदरमुकामदेखि जेद्बाङ गाउँ पञ्चायत हुँदै मसिना, दुविडाँडा गाउँ विकास समिति हुँदै दाङ जान पैदलयात्रा गर्नुपर्ने । सानो गोरेटो त्यो पनि जनश्रमदानबाट खनिएको । ती सानो गोरेटोमा घोडाहरूले भारी बोकी लिबाङ सदरमुकामसम्म दाङबाट चामल खाद्यान्न ढुवानी गरी ल्याउने गर्थे । त्यही सानो बाटोको कारण ०४४ सालमा अञ्चलस्तरीय भलिबल खेलका लागि दाङबाट केशरबहादुर श्रेष्ठ खेलाडी लिएर आउँदा दुईखोलीदेखि राम्चेको उकालो लाग्ने ठाउँमा भारी बोकेको घोडाले धकेल्दा मृत्यु भएको थियो । हाल होलेरीबाट जेद्बाङ र सखी खोलाको लिबाङी आँपसम्म दैनिक बस सेवा सञ्चालनमा आएको छ । कोछापदेखि हुङलिबाङ खोलासम्म मोटरबाटो खन्न बाँकी छ । लिबाङी आँपदेखि कोछाप हुँदै लिबाङ सदरमुकामसम्म मोटरबाटो ल्याउन हुङलिबाङ खोलादेखि जुन कोछापसम्म पु¥याउने भनी सरल बाटोलाई बंग्याई कुर्जे पानी खोलादेखि धनडाँडा हुँदै कोछापसम्म बाटो हुनुपर्छ भनी फेरि २–४ जना व्यक्तिले अवरोध खडा गरेका कारण अब पुरानै भइरहेको मोटरबोटालाई निर्माण गरे आगमनमा सरलीकृत हुनेछ ।

०६६÷६७ सालमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) को पालामा राजेन्द्र पाण्डेले १० लाख र जेद्बाङ गाउँ विकास समितिबाट ९ लाख, जौलिपोखरीबाट ४ लाख, मसिनाबाट २ लाख गरी २५ लाख रुपैयाँको लगानीमा यो बाटो निर्माण भएको थियो । लिबाङ आँपदेखि कोछाप हुँदै लिबाङ सदरमुकामसम्म जोड्ने मोटरबाटो ल्याउन यहाँको स्थानीय सरकारले चासो नदेखाएकोमा त्यस भेगका जनताको गुनासो छ । साथै, कोछापबाट केही मिटर तल माडी खोला रहेकाले त्यस खोलामा पक्की पुल निर्माण भए, लिबाङ सदरमुकाम लिबाङसम्म मोटरबाटो जोडे सदरमुकाम लिबाङदेखि दाङ पुग्न कम दूरी छ । लिबाङबाट माडीचौर, दार्वाेट, तिला हुँदै होलेरीबाट दाङ झर्न ६ घण्टा तथा ७० किमि छ भने यो बाटो सञ्चालनमा आएमा यहाँबाट दाङ जान ४ घण्टा मात्र लाग्ने थियो । यो छोटो दूरीको बाटोका लागि न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले हेरिरहेको छ ।