श्रीमानहरुमाथि अहिले नै शंका नगरौं

आमजनतामात्र हैन, बौद्धिक समुदाय पनि कति पूर्वाग्रहीचेतबाट गुज्रिएका छन् भन्नका लागि आजकलका सार्वजनिक अभिव्यक्ति, टिप्पणी वा धारणाहरु केलाउँदा हुन्छ । अर्थात्, न्यायालयजस्तो तटस्थ निकायमाथि निर्विघ्न प्रश्नहरु बर्साइएका छन् । तर, त्यसको इतिहासमा गएर सकारात्मक तथ्य भने स्मरण गरिएका छैनन् ।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसविरुद्ध दायर विभिन्न रिटमाथि सुनुवाईनिम्ति सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलाश गठन गरेको छ । त्यो भनेको उच्च सुझबुझयुक्त कानुनी विधिको अभ्यास गर्ने थलो हो । यस्तो प्रतिष्ठित र संवेदनशील संस्थामा बसेका न्यायाधीशले बेठिक गर्छन् भनेर सोच्नै सकिँदैन । तर, बजारमा आएका टिप्पणीको भाषा सुन्दा सम्मानित न्यायालयका विद्वान न्यायाधीश र वकिललाई रत्नपार्कमा विक्रम ट्याम्पु ठटाउने मान्छेझैँ बनाइँदैछ । नजिकको इतिहास हेरौँ, अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा नै हुनुहुन्छ, जसले हिजो आफ्ना अनेकन व्यक्तिगत असुविधा बिर्सिएर तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोगबाट जोगाउनु भयो । उहाँले ‘सुशीला’, अर्थात् व्यक्तिलाई होइन, देशको सर्वोच्च न्यायालयलाई त्यसरी बचाउनुभएको हो । त्यसो गर्नु हरकोही न्यायप्रेमीको अनिवार्य दायित्व हुन्छ, उहाँले त्यही दायित्व पूरा गर्नुभयो । त्यसबेला सुशीला कार्कीका विरुद्ध सांसदहरु एकजुट थिए । तर, को, कहाँ जुटे र फुटे भनेर हैन, अदालतले न्याय र कानुनलाई हेर्नुपथ्र्यो, हेरियो पनि ।

त्यही संवैधानिक इजलाशमा रहेका न्यायाधीशमध्ये सपना प्रधान मल्ल अन्तर्राष्ट्रिय तहमै स्थापित कानुन र अधिकारकर्मी मानिनुहुन्छ । अनिलकुमार सिन्हा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ करिअरबाट आएर यो क्षेत्रमा थुप्रै साहसी काम गर्नमा कहलिएका न्यायाधीश हुनुहुन्छ । तेजबहादुर केसी सर्वोच्चमै राम्रो लेखनशैली भएको न्यायाधीश मानिनुहुन्छ ।

विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रले चलाएको शाही शासनमा दल र त्यसका नेताहरुलाई ठेगान लगाउने नियतका साथ गठित शाही आयोग खारेज गर्ने पनि यही अदालत हो । अर्थात्, नेपालको अदालतले विधिको शासन चलाउने कुरामा कहिले पनि ठाउँ छोडेको छैन । जब संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरु आउँछन्, तब तब त्यसको रक्षामा देखिन्छ । नागरिकको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको पक्षमा यो उभिएको छ । जुन शासन प्रणाली छ, त्यो प्रणालीका आधारभूत मान्यतालाई शासकले नाघ्न खोज्दा पनि त्यसमा अंकुश लगाउँदै आएको छ । २०२७ साल, अर्थात् मध्यपञ्चायती युगमा वकिलका हैसियतले यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले वाक स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न खोज्दा राजकाज मुद्दा लगाइयो । सीधै दरबारको आदेशमा थुनामा राखियो । तर, अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत उहाँलाई रिहा गरायो । उनै यज्ञमूर्ति बहुदलीय व्यवस्था आएपछि देशको महान्यायाधिवक्तासम्म हुनुभयो । हिजो सशस्त्र संघर्षका दौरान थुप्रै माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत् हिरासत र कारागार मुक्त गराउने यही अदालत हो । त्यतिबेला पनि शासकको हठका कारण उनीहरु मारिन्थे, बेपत्ता पारिन्थे । तर, अदालतले थुप्रैको ज्यान जोगाइदियो । अदालत शासकको गोटी नबनेको अर्को उदाहरण हो यो । पछिल्लो समय विप्लव नेकपाका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) कै हकमा पनि सपना मल्ल प्रधानसहितको बेञ्चले यति कडा आदेश दियो कि, उहाँहरुले सत्ताको सेवा गर्नुभएन, न्यायको रखबारी गर्नुभयो । प्रकाण्डलाई प्रधानन्यायाधीशको रोहवरमा थुनामुक्त गर्न बेञ्चबाट ०७५ साउनमै आदेश जारी भएको थियो ।