जनआन्दोलनपछिको सरकारले नेपाल प्रहरीलाई सहिद बनाइदियो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुक अहिले राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटमा फसेको छ । प्रधानमन्त्रीको कदमले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरता र ध्रुवीकरणको गति तीव्र रुपमा बढ्दै छ । २०५९ सालको माघ १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरेपछि जसरी मुलुकको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल आएको थियो, अहिलेको विघटनलाई पनि त्यसैसँग तुलना गरेर हेर्नेहरु पनि छन् । ०६२/६३ को जनआन्दोलनताका प्रहरीको दोश्रो बरियतामा रही अपरेसन (कार्यबिभाग) प्रमुख हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र बहादुर सिंह। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिँदा र जनान्दोलनका बेला नेपाल प्रहरीको एआइजी रहनुभएका सिंहसँग यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर साहस न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

 

७७ सालको माघ १९ गते कुराकानी गर्दै गर्दा ५९ सालको माघ १९ लाई लाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
त्यो एउटा राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन गर्न सक्नुभएको थिएन । त्यसैले राजाले तीन वर्षका लागि सत्ता हातमा लिएर राम्रो अवस्थामा पुराउने र जनताको नासो जनतालाई नै फर्काउने भन्नुभएको थियो । स्थिति के थियो भने एकातिर, शेरबहादुर जीले निर्वाचन गर्न नसक्ने अर्कोतिर, माओवादी जनयुद्ध चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो । मुलुकको शान्ति सुरक्षमा ठूलो चुनौती थियो । त्यो प्रतिकूल अवस्थामा राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले राजाले बाध्यात्मक कदमका रुपमा मुलुकको शासन सत्ता आफैले सम्हाल्नु भएको हो । अहिले हामी कुराकानी गर्दै गर्दा पनि मुलुकको राजनीति सहज अवस्थामा छैन । अवस्था उस्तै जस्तो लागे पनि घटनाक्रम र त्यसका कारकहरु फरक छन् । अहिले जनताले दुई तिहाइ मत दिएर बनेको सरकार छ । न मुलुकमा युद्धको अवस्था छ । न अन्य कुनै सुरक्षाको चुनौती छ । यस्तोबेला आफ्नो पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर जसरी संसद विघटन गरिएको छ, यो त त्यतिबेलाको भन्दा पनि खतरनाक स्थिति हो । त्यतिबेला राजालाई एउटा बाध्यता थियो, तर अहिले त त्यस्तो कुनै बाध्यता त देखिदैन ।

१८ गते रातिलाई पनि एकचोटी स्मरण गरौँ न ?
मलाई केहि थाहा थिएन । म बिदामा थिए । राति ११ बजे एकाएक खबर आयो । आइजी श्यामभक्त थापाले हेडक्वाटर बोलाउनुभयो । गएँ । त्यहाँ पुगेपछि पो थाहा भयो, सत्ता टेकओभर गर्ने राजाको तयारी छ भन्ने । राति १२ बजेको समय थियो सायद । राजाले सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुसंग होमवर्क गरेरै स्टेप चाल्नुभएको थियो होला । तर, मलाइ चैं पूर्व जानकारी थिएन । त्यतिबेला मैले प्रश्न गरेको थिएँ- के यो कदम देशको लागि राम्रो हुन्छ ? त्यो भन्दा बढी मेरो के भूमिका हुन्थ्यो र ! भोलिपल्ट (माघ १९) बिहान १० बजे राजाले घोषणा गरिहाल्नुभयो । सायद सबै तयारी गरिएको थियो । त्यसपछि हामीलाई हाउस (संसद) एरेस्ट गर्ने निर्देशन थियो । हामी त राज्यको कर्मचारी न थियौं, अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था थिएन ।

प्रहरीका अप्ठेरा के-के थिए ?
यस्तो हुन्छ, अप्ठेरा त थिए नै, तर हाम्रो जिम्मेवारी कुनै राजनीतिक थिएन । त्यसो हुँदा संविधान र कानूनको परिधिभित्र बसेर काम गर्ने कुरा हो । पोल्टिकल पार्टीहरुलाई ब्याण्ड गरेर, हाउस एरेस्ट भयो । एउटा कामचलाउ सरकार चल्यो । राजा आफैले उहाँको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुभो । हामीले त्यसैको निर्देशनमा काम गर्ने भैहाल्यो । प्रहरीलाई दबाब के थियो भने एकातिर राजाले सत्ता हातमा लिएको अवस्था अर्को माओवादीहरुसंग लड्नुपर्ने चुनौती । हामी त सुरक्षाको मान्छे सरकारले दिने निर्देशन मानेर काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यसै गरियो । महत्वपूर्ण कुरा चैं के थियो भने राजाबाट एकजना पनि नेपालीको एकथोपा रगत बग्नु हुन्न भन्ने प्रष्ट निर्देशन थियो । हामीलाई त्यहि निर्देशन अनुसार काम गरेका हौँ । र पछि ६२/६३ को आन्दोलनसम्म आइपुग्दा पनि हामीले त्यहि निर्देशनमा बसेर काम गरेका हौँ ।

सुरक्षाको कमाण्ड सेनालाई दिइएको थियो, प्रहरी त निरीह बनेर सडकमा उभिएको भन्ने पनि छन् नि ?
हो कमाण्ड सेनाको हातमा थियो । तर सडकमा त प्रहरी नै अगाडि थियो नि । कमाण्ड जसको भएपनि नेपाल प्रहरीले एकजना पनि आन्दोलनकारी मारेन । म अप्रेशन एआइजी थिएँ । त्यो हैसियतमा मैले बिना हतियार प्रहरी खटाउने भनेर पत्र नै लेखेको छु । तपाइँले त्यतिबेलाको पत्र खोजेर आज पनि पढ्न सक्नुहुन्छ।

तर आन्दोलनमा मान्छे त मारिए…
हैन हैन , पुलिसको गोली लागेर मान्छे मरेको हैन । म च्यालेन्ज गर्छु नेपाल प्रहरीको गोली लागेर कोही पनि आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थिएन । खसी बजारमा शसस्त्रको गोली लागेर आन्दोलनकारी मारिएका हुन् । चितवनमा हवाईफायर गर्दा छतमा बसेको मान्छेलाई गोली लागेको एउटा घटनाबाहेक एकजना पनि प्रहरीबाट मरेको छैन, यो मेरो च्यालेन्ज भयो । तर विडम्बना ! आन्दोलनपछिको सरकारले नेपाल प्रहरीलाई नै शहीद बनाइदियो । प्रहरी संगठनको सिस्टमलाई भत्क्याइदियो । त्यतिबेला नेपाल प्रहरी संयमित नभएको भए ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हुन्थ्यो ।

कसरी भन्न सकिन्छ प्रहरीलाई शहीद बनाइयो ?
आन्दोलनमा एकजना पनि पुलिसको गोलीबाट मारिनुपरेन, त्यो हाम्रो अचिभमेन्ट थियो । प्रहरीलाई मात्र भिड म्यानेज गर्नेगरी मैले प्रष्ट निर्देशन नै दिएको थिएँ । ड्युटीमा जाने कसैलाई पनि हतियार नदिनु भनेरमैले नै निर्देशन गरेको हो । तपाइलाई पत्यार नलाग्ला, त्यतिबेला प्रहरीले हतियार बिना नै ड्युटी गरेको हो । मलाई मेरो काम र जिम्मेवारीप्रति आज पनि गौरव छ । तर,आन्दोलनपछि आएको सरकारले मलाई के गर्यो, प्रहरी संगठनलाई के गर्यो । त्यो त सबैलाई थाहा नै छ नि मैले भन्नु नै पर्दैन ।

 

तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापाको के थियो त्यतिबेला ?
राजनीतिक अडान उहाँको फरक थियो होला, म मान्छु । तर उहाँले पनि कहिल्यै आन्दोलन दबाउनै पर्छ भनेर निर्देशन दिनुभएन । आन्दोलन दबाउन मान्छे मार्ने उहाँको आदेश थिएन।

६२/६३ को आन्दोलनमा यहाँ आफै पनि फिल्डमा गएर काम गर्नुभयो ?
म अप्रेशनमा थिए, देशभरिको अप्रेशन हेर्नुपर्थ्यो । फिल्डमा गइन् । तर ४६ सालको आन्दोलनमा चैं मैले फिल्डको अनुभव गरेको छु । त्यतिबेला म रुपन्देहीमा थिए । भैरहवाको डिएसपी । आफै फिल्डमा गएर नेतृत्व सम्हालेको हो । त्यतिबेलाको एउटा घटना मलाई आजपनि स्मरणमा छ । म जानुभन्दा पहिला दुई जनाको मृत्यु भैसकेको थियो, जव म गएर कमाण्ड सम्हाले मासलाई मैले एक्लै ह्यान्डल गरेको हो । ४६ सालको जनान्दोलन ६३ सालको भन्दा धेरै ठूलो हो । ४६ सालमा देशव्यापी आन्दोलन थियो, ६३ सालमा काठमाडौँ केन्द्रित थियो । ४६ सालमा हरेक ठाउँमा मान्छे मरेको थियो । ४६ को आन्दोलन सक्किने वितिक्कै जुन सरकार बन्यो, त्यसपछि धेरै प्रहरीका हाकिम, अञ्चलाधीश, सिडिओ सबैलाई भगाउनु परेको थियो । ७५ जिल्लामध्ये ७४ जिल्लाको प्रहरीको इन्चार्जलाई सरुवा गरियो तर रुपन्देही एउटा त्यस्तो जिल्ला हो जहाँ इन्चार्ज सरुवा भएन । एसपी सरुवा हुनुभो, तर म भइन् । म ४७ सालको चुनाव गराएर मात्र त्यहाबाट प्रमोशन लिएर सरुवा भएको हो । मैले काठमाडौँको एसपी हुँदा पनि भिड नियन्त्रणमा संयम भएर धेरै काम गरेको छु । अहिलेको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मनमोहन जी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला काठमाडौँमा हरेक दिन आन्दोलन हुन्थे ।

त्यसोभए तत्कालीन गृहमन्त्री केपी ओलीसंग यहाँको सम्बन्ध कस्तो रह्यो त ?
हेर्नुस्, त्यतिबेला अहिलेको जस्तो थिएन । गृहमन्त्रीलाई भेट्नु आवश्यक नै ठानिदैनथ्यो । आइजी अथवा आफूभन्दा सिनियरसंग छलफल गर्ने परिपाटी थियो । गृहमन्त्री चिन्नुपर्ने जरुरत समेत पर्दैनथ्यो । तर, एउटा घटनाले ओलीजीसंग भेट गरायो । म काठमाडौँको एसपी थिए, उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । एउटा घटना घट्यो । गृहसचिव भोजराज घिमिरेले फोन गरेर अपहरणको सूचना दिनुभयो । उहाँले दिएको सूचना अनुसार प्रहरी खटाएर मान्छे समातेँ । जो अपहरण भयो भनिएको थियो एमालेको कार्यकर्ता रहेछ । जसले अपहरण गर्यो भनिएको थियो उ चै ब्रिटिश आर्मीको लाहुरे रैछ । त्यतिबेला उ मलेशिया बस्दो रैछ । उसको श्रीमती र दुइटा छोरीहरु नेपालमा । एमालेको कार्यकर्तालाई भाईटीका लगाएर उसको श्रीमतीले भाई बनाएर राखेको । पछि उनीहरुबीच नराम्रो सम्बन्ध भएछ । उसकै छोरिले भिडियो बनाएर पठाएछ । त्यसपछि श्रीमान-श्रीमतीबीच बिबाद भयो । श्रीमतीको नाममा दुइटा घर रैछ । एउटा बेचिहालेछन् । अर्को घर बेच्न नसकुन् भनेर घटना प्रहरीमा पुराएको रहेछ । प्रहरीबाट केही नलागेपछि केटालाई समातेर घरमा थुनेर राखेको रहेछ । त्यसैलाई अपहरण भनेका रहेछन् । कुरा खुलेपछि मैले अपहरण हैन भनेर छोडिदिए । त्यसपछि पैसा खाएर अपहरणकारीलाई छाड्यो भन्ने हल्ला चलाइयो । यो रियल घटना हो, अहिले पनि ओलीजीले सम्झनुहुन्छ होला । त्यतिबेलासम्म उहाँलाई मैले भेटेको पनि थिएन । यो घटनापछि उहाँले मलाई भेट्न बोलाउनु भयो । म भेट्न गएँ । उहाँले सिधै भन्नुभयो, तपाइले गलत गर्नुभो । मैले गलत गरेको छैन भने । त्यसपछि मैले उहाँलाई त्यो भिडियो र मालपोतको कागज देखाएर म निस्के । गृहमन्त्रीसंग झगडा गरेर निस्केको मेरो सरुवा पक्का जस्तै थियो । एकदिन फेरी आइजी सापले फोन गरेर बोलाउनुभो । मलाई लाग्यो, पक्कै सरुवाको कुरा होला । तर मलाई कुनै समस्या थिएन, गए । जाँदा थाहाभो, ओलीजीले फोन गरेर आइजी सापलाई भन्नुभएको रहेछ, ‘त्यो मान्छे गलत हैन रैछ, सुनाइदिनुहोला ।’ उहांसंगको पहिलो भेटघाट र सम्बन्धको अनुभव यस्तो हो ।

तपाईलाई रायमाझी आयोगमा लगेर फसाइएको हो ?
पोलिटिकल चेन्ज हुँदा जो डिसिजन मेकिङमा हुँदैन, उसलाई चार्ज गर्ने कुरा नै गलत हो । जस्तो ६२/६३ को आन्दोलनको कुरा गर्दा कमाण्ड गरेको त सेनाले हो । उहाँहरु कसैलाई पनि छोइएन । पोलिसी मेकर हाम्रो नेतृत्व गर्ने गृहसचिवलाइ केहि गरिएन । मुख्य सचिव लोकमानजी (लोकमान सिंह कार्की) हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि केही भएन । तर, जुन प्रहरी संगठनले त्यत्रो आन्दोलनमा एक गोली हानेन, त्यहि प्रहरीको चिफ र सेकेन्डम्यानलाई सस्पेन्स गरियो । यो भन्दा अन्याय के हुन्छ ? न्याय र अन्याय जनताले हेर्ने कुरा हो, तर मैले जतिञ्जेल काम गरे तत्कालीन सरकारको निर्देशन मानेरै काम गरे । मैले मेरो कामको अवधिभर कहींकतै दोहोरो भिडन्तकोक्रममा बाहेक अन्यथा गरेको छैन । मलाई आज पनि आफूले गरेको कामप्रति गर्व नै छ । तर ६२/६३को आन्दोलनपछि बनेको सरकारले त्यहि हिसाबले मूल्यांकन गरेन । मेरो अरु अपेक्षा त केहि थिएन, तर अन्याय चैं नगर्दिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।

किन त्यसो गरियो जस्तो लाग्छ ?
त्यो त म कसरी जानौँ । त्यतिबेलाको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, जो अहिले हुनुहुन्न । गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला हुनुहुन्छ । तपाइले उहाँलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ । मलाई एक पटक स्पष्टिकरण दिने मौकासमेत नदिई रायमाझी आयोगमा हालियो । मेरो चिन्ता नै त्यहि हो । मेरो जागिर गयो, त्यसमा कुनै गुनासो हैन । तर, त्यतिधेरै संयमित भएर काम गगरेको मलाई किन रायमाझी आयोगमा हालियो ? मेरो प्रश्न त्यहाँ हो । पुरस्कृत नगरेपनि दण्डित गर्ने प्रयास चैं नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ हो । आखिर मेरो कुनै अपराध पनि पुष्टि भएन । म भन्दा जुनियर ओमविक्रमलाई आइजी बनाउनु भो । ठिक छ उहाँलाई सरकारले विश्वास गरेर बनायो त्यसमा पनि कुनै गुनासो हैन। मैले रायमाझी आयोगमा गएर पनि स्पष्टिकरण दिएँ । त्यसपछि मेरो सस्पेन्स छुट्यो । त्यतिबेला प्रहरीको अवधि ३० वर्षे भएपनि सबैले ३२ वर्ष काम गर्ने चलन थियो । मेरो मात्र हकमा ३० वर्षमै हटाइयो ।

तपाईंलाई पूर्वराजा नजिकको मान्छे भनेर पूर्वाग्रह साँधिएको भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ, त्यस्तै भएको हो ?
म सिंह, ठकुरी, राजाको नाता पर्ने मान्छे । त्यसैले मलाई त्यसरी हटाइएको रे । हिमानी सरकार मेरो फुपुको छोरी हो । त्यो सत्य कुरा हो । तर यसमा मेरो के दोष ? हिमानी सरकार जन्मिनु भन्दा अगाडि नै म प्रहरीको इन्स्पेक्टर भैसकेको हो । म प्रतिस्पर्धा गरेर आएको मान्छे । हिमानी सरकारको बिहा हुँदा म डीआइजि भैसकेको थिएँ । मैले उहाँको नामबाट जागिर खाएको पनि हैन । र म जति प्रमोशन भएको छु सबै बहुदल आएपछि भएको हो । हिमानीको नाता परेको भएर यस्तो गरिएको भनेर त ओलीजीले नै भन्नुभएको छ । आखिर म पछि जसलाई बनाइयो उहाँ पनि हिमानीको नातेदार नै हुनुहुन्थ्यो । ओमविक्रम र मेरो पनि नाता छ । म अयोग्य भएको कारण यहि हो, अरु त मेरो कुनै गल्ति छैन । त्यसो त राजासंग सम्बन्ध नभएको को थियो र त्यतिबेला ? माधव नेपालको कुरा आएकै हो । केपी ओलीलाई पनि त्यस्ता आरोप आउने गरेका थिए । तर मलाई मात्र त्यस्तो आरोप किन लगाइयो, अचम्म लाग्छ । त्यत्रो प्रहरी संगठन, कर्मचारी, सेनामा के म मात्र राजावादी थिएन त ?

प्रसंग बदलौँ, ५९ सालको माघ १९ र आजको स्थिति उस्तै हो ?
मैले अघि शुरुमै पनि भने, त्यतिबेला चुनाव हुन् नसक्ने अवस्था भएपछि राजाले टेकओभर गरेको हो । अहिलेको अवस्था भनेको केपी ओली आफैले सृजना गरेको समस्या हो । पार्टीभित्रको समस्या देखाएर संसद विघटन गरेको हो नि अहिले त ।

संसद विघटनको कदमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हुन त म कानूनको जानकार त हैन, यद्यपि संविधान त मैले पनि पढेको छु । संविधानमा लेखेको कुरा पढ्न आम मान्छेले जस्तै मैले पनि पढ्न सक्छु । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले जुन धारा ७६ को कुरा गर्नुभएको छ, त्यहाँ त्यो व्यवस्था नै छैन । अब यसको अन्तिम निर्णय त अदालत गर्ला । उसले कस्तो ब्याख्या गर्ला त्यो हेरौं न । संविधानको धारा हेर्दा कतै पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार देखिंदैन । ४७ सालको संविधानमा भने त्यो व्यवस्था थियो । त्यसैले यो त राजाले गरेको विघटन भन्दा पनि खतरनाक हो ।

त्यसोभए अब के होला त ? आन्दोलन चर्किंदै जाने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
बैशाखमा चुनाव हुने अवस्था छैन, यो क्लिएर कुरा हो । तीन महिनाको अवधिमा चुनाव हुन् सम्भव नै छैन । एकातिर निर्वाचन आयोगमा नेकपाको विवाद टुंगिएको छैन, अर्कोतिर सर्वोच्चमा मुद्धा विचाराधीन छ, यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको कुरा कल्पना नै नगर्दा हुन्छ । अब चुनाव नहुँदा स्थिति भयावह हुन्छ, हुन्छ । हिजो भन्दा पनि भयावह हुने देखिन्छ । दलहरुले बेलैमा नसोच्ने हो भने जनताले धेरै दु:ख पाउछन् । प्रधानमन्त्रीमा म नभए केहि हुँदैन भनेजस्तो जुन सोच देखिन्छ यो त हिजोको राजाको सोच भन्दा पनि खतरनाक हैन र ?

निर्वाचन आयोग, अदालत जस्ता संस्थाहरु पनि कार्यकारीको छायाँमा परेको भन्ने चर्चा छ नि, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
त्यस्तो नहुनु पर्ने हो । विश्वास गरौँ त्यस्तो हुँदैन पनि । किनभने निर्वाचन आयोग र अदालत दुवै न्यायीक र तटस्थ संस्था हुन् । यिनीहरु अडिएको नै त्यहि विश्वासको जगमा हो । संविधानको एउटा महत्वपूर्ण पिलर हुन् यी संस्थाहरु । त्यसैले यिनीहरु नै कसैको छायाँमा पर्न थाल्ने हो भने त आम मान्छेले के गर्न सक्छ र ? कहींपनि विश्वास गर्ने ठाउँ नै रहँदैन । त्यसैले म त्यस्तो नहोला भन्ने सोच्छु । यो संविधानलाई बचाउने जिम्मेवारी नै सर्वोच्चको काँधमा छ । कार्यकारीले संविधान च्यात्यो, अब न्यायपालिकाले यसलाई बचाउनुपर्छ । संविधान आन्दोलनले मात्र च्यात्न (परिवर्तन) सक्छ । तर विडम्बना सत्तामा बसेकाले नै च्यातिदिए ।

अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताले निम्त्याउने सम्भावित सुरक्षा चुनौती के देख्नुहुन्छ ?
जे-जे भने पनि आखिर देश चल्ने भनेको राजनीतिले नै हो । जब राजनीति नै बिग्रेको छ भने स्वभाविक रुपमा सुरक्षामा चुनौती आउने नै भयो । जब आन्तरिक राजनीतिमा यस्ता समस्या आउछन्, त्यसले बाह्य हस्तक्षेप पनि बढाउछ । यसैगरी राजनीतिक द्वन्द बढ्दै गयो भने मुलुक निकै ठूलो समस्यामा फस्छ । त्यसको अहिले हामीले आंकलन गरेभन्दा पनि धेरै माथि हुनसक्छ । सुरक्षा चुनौती त शुरु भैसक्यो । सडकमा मान्छे निस्किसके । आन्दोलन अझै चर्किंदै जाने देखिन्छ । ठूला घटना एक न एक दिन घट्छन नै । अर्को कुरा हाम्रो आर्थिक समस्या पनि बढ्दै जान्छ । कोरोनको यस्तो अवस्थामा चुनाव गर्न लाग्ने अरवौँ खर्चका कुरा त छंदैछन्, चुनाव नहुँदा पनि समस्या आउँछ । त्यसैले जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ भनेर तयारी अवस्थामा सबै रहनुपर्छ ।

संसद पुनर्स्थापना र निर्वाचन दुवै नहुने अवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्छ ?
५९ सालको माघ १९ मा शेरबहादुरजीले म चुनाव गर्न सक्दिन भनेपछि जुन परिस्थितिमा मुलुक पुग्यो, चुनाव नहुने हो भने अहिले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै स्थिति आउने देख्छु । कामना गरौँ त्यस्तो अवस्था नआओस् । तर, संकेत राम्रो छैन ।

भिडियोः

https://www.facebook.com/Janaasthanews/posts/1704235199748782