म त मन्त्री छाडेर हिँडेको मान्छे

– शेरबहादुर तामाङ, पूर्वकानुनमन्त्री

एउटा सानो बहानामा कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न बाध्य बनाइएका शेरबहादुर तामाङ र उनकी जीवनसंगिनी उषाकला राई अहिले प्रधानमन्त्री ओली (सत्ता) क्याम्प छाडेर (सडक) माधव–प्रचण्ड खेमातिर लागेका छन् । शेरबहादुरले झैं कानुनमै स्नातकोत्तर गरेकी हुन् उषाकलाले पनि । तर, वकालतको प्रमाणपत्रले भने अहिलेसम्म प्रभावकारी परिणाम दिन सकेको छैन । सर्वाेच्चले संसद् पुनःस्थापना गर्ने र त्यसपछि पुरानै ट्र्याकमा मुलुकको राजनीति फिर्नेमा आशावादी छन् उनी । केहीअघि उनै शेरबहादुर गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने तर्क पेश गर्दै थिए । – हरि गजुरेल

० कसरी हेरिरहनुभएको छ, संसद् विघटनको घटनालाई ?

– संविधानमा व्याख्या गरेको बाहेक प्रधानमन्त्रीलाई अर्काे अदृश्य विशेषाधिकार हुँदैन । कानुनी शासन भनेर संविधानको सर्वाेच्चतालाई मानिसकेपछि कुनै व्यक्ति विशेषलाई जतिसुकै तहको फोर्स वा पोष्ट होल्डर भए पनि संविधान वा कानुनले व्याख्या गरेभन्दा बढी अधिकार हुँदैन ।

० प्रधानमन्त्री पक्षधरहरू धारा ८५ कै जगमा टेकेर संसद् विघटन गरिएको भन्ने तर्क पेश गर्दै छन् । अरु धाराले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छ र ?

– धारा ८५ धारा ७६ सँग सम्बन्धित छ । धारा ७६ ले संसद् विघटनभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको पुनर्निर्वाचनमा कस्तो अवस्थामा जाने ? भनेर प्रस्टसँग बोलेको छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि धारामा संसद् विघटनसम्बन्धी बुँदा उल्लेख छैन । संविधान निर्माणकै चरणमा हामीले छलफल चलाएका हौं बहुमत प्राप्त सरकार अस्थिर भई विघटन हुने । त्यही कारण संविधान निर्माण गर्दा स्थिरताको मात्र परिकल्पना गरिएको छ ।

० संसद् विघटनको परिकल्पनै गरिएको थिएन भने पूर्वसभामुखले किन कुरा फेर्नुभएको होला ?

– ०४८ देखि ०५६ का बहुमतीय सरकार विघटन भए । अल्पमतको सरकार अस्थिर हुने, बहुमतको सरकार बन्दा संसद् नै विघटन हुने स्थिति भएकाले बहुमतकै सरकारले पूर्ण कार्यकाल चलाउन सकोस् भन्ने उद्देश्यअनुरूप यसपटक संविधानबाट पुरानो व्यवस्था उडाइयो । आफू सरकार चलाउन नसक्ने अनि अरूलाई दोष लगाएर उम्कन पाइन्छ ? जनताले पाँच वर्ष स्थिर सरकार चलाऊ भनेर जनमत दिएका हैनन् ? तर अगुवा नेताहरू लाजै पचाएर बोल्नुहुन्छ, आफू लागेको पक्षमा जबर्जस्ती तर्क पेश गर्नुहुन्छ ।

० प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले आफ्नो इजलासमा संसद् विघटनको मुद्दा आएपछि नबिराइकन सोध्ने एउटै प्रश्न छ, बहुमतको सरकारले धारा ७६ (७) अनुसार विघटन गर्न किन नपाउने ? कसरी लिनुहुन्छ यसलाई ?

– यो उहाँको व्यक्तिगत होइन, मुख्य कुरा मुलुक र संविधानको विषय हो । संविधानको धारा टेकेर व्याख्या गर्ने ठाउँ नै छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूले सिफारिस गर्दा पनि धारा टेकेर गर्न सक्नुभएन । अहिले कागजपत्र, मिसिलै गायब बनाइएको चर्चा उठिरहेको छ । संविधानमा कतै नलेखिएका कुरालाई मसँग छ नि पावर भनेर खोज्नुहुन्छ, संवैधानिक अंगले पनि त्यहीअनुसार खोजिन्छ भने त्यो जबर्जस्ती हुन्छ । संविधान, कानुनमा नभएको चिज जबर्जस्ती लागू गर्न खोजिन्छ भने तानाशाही त्यही हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबैभन्दा माथि जनता हुन्छन्, जनताले निर्माण गरेको संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन ।

० अब मुलुक कुन दिशामा अघि बढ्छ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा वा तानाशाहीकरणमा ?

– त्यो हाम्रै रोजाइ हो । संवैधानिक अंगले जबर्जस्ती व्याख्या गरेर संविधान, कानुनमा उल्लेख नभएको विषयलाई अन्य ढंगले उल्लेख गरेर अघि आउँछन्जस्तो मलाई लाग्दैन ।

० अहिले सबैको नजर दुई संवैधानिक निकाय (निर्वाचन आयोग र सर्वाेच्चमा) गएर ठोकिएको छ । यी निकायबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

– कानुनको अन्तिम व्याख्याता हो न्यायालय । संविधान र कानुनमा जे व्याख्या छ, त्यहीअनुसार आउँछ । त्योभन्दा पर गएर अरू व्याख्या वा फैसला आउँदैन । विद्यमान ऐन कानुनकै व्याख्या गर्ने हो सर्वाेच्चले । संविधानमै उल्लेख नभएको धारालाई विशेषाधिकार भन्दै व्याख्या गर्न थालियो भने तानाशाहीकरणतिर अघि बढ्छ ।

कामचलाउ होइन भन्नुको मतलव संसद् जीवित छ भनेर बुझ्नुपर्‍यो ।

० कथं सर्वाेच्चले संसद् विघटनको मुद्दालाई सदर गरिदिएको खण्डमा त्यसपछिको परिस्थितिलाई कसरी आकलन गर्नुभएको छ ?

– जबर्जस्ती राजनीतिक प्रभावमा परेर गलत ठाउँमा उभिए भने संवैधानिक राजनीतिक मुद्दाको फैसला गर्ने थलो त नेपाली जनता नै हुन् । हाम्रा कानुनी सिद्धान्त वा मान्यतामा फौजदारी र देवानी प्रकृतिका मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्ने जिम्मा त हामीले न्यायालयलाई नै दिएका छौं । राजनीतिक कुराको अन्तिम फैसला संवैधानिक अंगले भन्दा जनताले गर्छन् । जनतालाई लाग्यो यो संविधानको काम छैन भने उनीहरूले अर्काे संविधान बनाउँछन् ।

० कानुनी वृत्तमै संवैधानिक इजलास गठनमै गडबडी गरियो, यसलाई बृहतर इजलासमा राखिएन भनेर विरोधको स्वर सुनिँदै छ । के लाग्छ यहाँलाई ?

– संविधानको पालना र रक्षा गर्छु भनेर शपथ लिएका न्यायाधीशहरूले विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ । फलानो न्यायाधीश भए यसो हुन्छ, तिलानो न्यायाधीश भए उसो हुन्थ्यो भनेर टिप्पणी गर्नु छैन । न्यायालयको आफ्नो पक्षधरता होला । त्यहीअनुसार गठन भएको हो भने गम्भीर कुरा हो । न्यायाधीशहरू सक्षम भएरै त सर्वाेच्चमा पुग्नुभएको छ ।

० न्यायालयले संसद् पुनःस्थापना गर्छ भन्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ ?

– शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार गठन भएको अदालतले संविधान र कानुनमा उल्लेख भएबाहेक अन्यथा गर्नै मिल्दैन ।

० कामचलाउ सरकारले शाही शैलीमा मन्त्रिमण्डल विस्तार, राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा बढुवा गर्न मिल्छ र ?

– विश्वव्यापी चलनचल्ती र मान्यता हेर्ने हो भने संसद् विघटनपछि सरकार स्वतः कामचलाउ बन्छ । संसद् विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री आफैं कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भन्ने यी घटनाले पनि देखाउँछ । सरकार पुनर्गठन हेर्दा उहाँ आफैं संसद् विघटन भयो भन्ने मानिरहनुभएको छैनजस्तो लाग्छ । संसद् विघटन गर्नुभयो तर कामचलाउ होइन भन्नुको मतलव संसद् अझै जीवित छ भनेर बुझ्नुप¥यो । यदि, विघटन नै भएको मान्नुभएको हो भने कामचलाउ सरकारले नियुक्ति, सरुवा बढुवा गर्न मिल्दैन । आज मुलुक राजनीतिक ट्र्याकबाट जसरी बाहिर हिँडिरहेको छ । छिट्टै ट्र्याकमा फर्कन्छ ।

० कति समय लाग्ला ट्र्याकमा फर्कन ?

– न्यायिक निकायले न्याय दिन ढिलाइ गर्नु पनि न्याय नदिनु नै हो ।

० कतिपय प्रचण्ड खेमाका खास नेता ओली क्याम्पमा पसेर मन्त्री पड्काए तर तपाईंको दम्पती क्याम्प नै परिवर्तन गरेर प्रचण्ड–माधव नेपाल खेमातिर लाग्यो । कारण के हो ?

– अहिले पनि नेकपा विभाजन भयो भनेर कतै घोषणा गरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुभएपछि मैले असंवैधानिक कदम चालेँ, त्यसयताको सबै गतिविधिलाई डिलिट ग¥यौं भन्नुभयो भने नेकपा छँदै छ । संसद् विघटनअघिको परिस्थितिमा पार्टीको अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड, संसदीय दलको नेता ओली हो ।

० ओली क्याम्प परिवर्तन गर्नुपूर्व तपाईंको दम्पतीलाई त्यस्तो केही अफर आएको थियो, बालुवाटारबाट ?

– मन्त्री हुँदाहुँदै छाडेर हिँड्ने मान्छे म । अफरका कुरासँग हाम्रो राजनीतिक जीवन जोडिँदैन । हामी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हौं । त्यही हैसियतले काम गरिरहेका छौं । पार्टी एकतालाई जीवित राख्ने, मजबुत बनाउने, जनताबीच स्थापित गर्ने काममा लाग्छौं । संसद् विघटनको घटनाप्रति प्रधानमन्त्रीले माफी मागेका खण्डमा हामी सबै जनता, नेता–कार्यकर्ता खुशी हुन्थ्यौं होला ।

प्याच्चै बोल्ने यसलाई गुण भनौँ कि अवगुण ?

० तपाईं पार्टीभित्र कहिल्यै स्थिर हुनुभएन । कहिले वामदेव, कहिले ओली, अहिले माधव–प्रचण्ड गुटमा हुनुभयो । यसरी गुट बदलिरहँदा के असर हुँदो रहेछ ?

– कतिपय सबालमा कहिलेकाहीँ दृष्टिकोण मिल्न सक्छ । दृष्टिकोण मिलेका कारण एउटा खेमाको, दृष्टिकोण बाझिएको कारण अर्काे खेमाको भनेर लेपन लगाउनु ठीक होइन । रेखा कोरेर, यता र उता भन्ने शैलीकै कारण धाँजा फाटेको हो । यसले नै विग्रह ल्याएको हो । हामी कुनै पनि कार्यकर्ता पार्टीको अंश होइन । व्यक्ति मात्र केन्द्रित भएर सोच्ने हो भने खेमाबन्दी हुन्छ । मुलुकका लागि भनेर सोच्नेबित्तिकै किन खेमाबन्दी गरिरहनुप¥यो र ? पार्टीका नेतृत्वप्रति विश्वास र श्रद्धा त अहिले पनि जीवितै छ । अहिले आफूलाई लाग्नासाथ गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै शैलीमा भंग गरियो । अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्दा सयौं सांसद त पार्टी विभाजनमा जानुहुन्न । तर, फेसै नगरी रातारात हतार–हतारमा संसद्जस्तो गरिमामय संस्थालाई धराशायी बनाउने परिस्थितिप्रति हाम्रो असहमति छ ।

नयाँलाई आउनै दिनुहुन्न । केटै देख्नुहुन्छ ।

० कुनै समयका सत्ता सहयात्री योगेश भट्टराईदेखि उपप्रधानमन्त्रीसमेत चलाइसकेका भीम रावललाई सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले केटाको उपनाम दिएर हियाउनुभएको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

– कसलाई के जिम्मवारी दिइयो । सोही कारण त्यो मान्छे मेरो हुनुपर्छ भन्ने सोच मपाइँत्व भयो । त्यो दृष्टिकोण उहाँमा देखिन्छ । हो, उहाँले समेत विकास गरेको आन्दोलन, दृष्टिकोणमा हामी पछि लाग्यौं । हाम्रो उमेर पनि पछि नै हो । त्यही कारण केटो देख्नु स्वाभाविक होला । आफूले हुर्काएका कार्यकर्ता के गर्न सक्षम छन् भन्ने कुरा नेताले ख्याल गर्नु जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीको प्याच्चै बोल्ने शैली देखिन्छ । यसलाई गुण भनाँै कि अवगुण ? म मात्रै हुँ । मभन्दा माथि कोही आउला र प्रतिस्पर्धा गर्ला भन्ने दृष्टिकोण हाम्रो नेतृत्वमा देखिन्छ । तलका जेनेरेसन अघि बढ्न सक्छन् । नेतृत्व गर्न सक्छन्, पार्टी हाँक्न सक्छन् भन्ने कुरामा कता–कता फिल हुँदो रहेछ कि मलाई उछिन्ला, मभन्दा अघि बढ्ला । ०४७ सालदेखि यी नै पाँच÷सात जना नेताको वरिपरि मुलुक घुमिरहेको छ । उहाँहरूले नयाँ जेनेरेसनलाई आउनै दिनुहुन्न । केटै देख्नुहुन्छ । यो सिष्टम भत्काउन सकेको खण्डमा त्यही केटो मुलुक हाँक्ने ठाउँमा पुग्छ । तर, अहिले त नेताहरू सधैं नेता भइरहने, कार्यकर्तालाई केटा देखिरहने हुन्छ ।

० तपाईंं गाँजा वैधानिकताको पक्षमा हुनुहुन्छ, यहाँकी पत्नी भने घरेलु मदिराको वैधानिकताका पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । यो अभियान कहाँ पुग्यो ?

– संसद्बाटै हो अनुमोदन हुने । कानुन बनाउने थलो भंग भएको छ । हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको हुन्थ्यो भने त्यहाँ धेरै कानुन बनिरहेका हुन्थे । सार्वजनिक खरिद ऐन, कमिसन ऐन, गाँजालगायत जडीबुटी जसले रातारात नेपाली जनतालाई धनी बनाउने सम्भावना बोकेको छ । अर्बाैंको विदेशी रक्सी खान्छौं तर घरेलु रक्सी घोप्ट्याइरहेका छौं । यी विविध कुरा छन् जसकारण मुलुक बन्न सक्छ । ५ वर्षमै हामी समृृद्धिको पथमा अघि लम्कन सक्छौं । राजनीतिक खिचातानीमा प¥यौं । संसद् भंग भएका कारण छलफल गर्ने वातावरण भएन । संसद् पुनःस्थापना भएपछि हामी यी चिजमा छलफल गर्छौं । अलिकति ट्र्याकबाहिर मुलुक हिँडेका कारण यी कुरा ओझेलमा परेका छन् । ट्र्याकमा आएपछि अघि बढ्छ ।

० संसद्मा विचाराधीन ३९ वटा विधेयकको अवसान नै भयो ?

– संसद् पुनःस्थापनासँगै छिटो अघि बढिहाल्छ ।