विजय गच्छदारसहित त्रिसठ्ठी अभियुक्त बेखबर

विजय गच्छदारसहित त्रिसठ्ठी अभियुक्त बेखबर

किर्ते गरी एक सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएका अभियुक्तमध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित ६३ जना एक वर्ष बित्दा पनि हाजिर हुन गएका छैनन् । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाइएको दाबीसहित अख्तियारले जिम्मेवार एक सय ७५ जनामाथि मुद्दा चलाएको थियो । यो अटेरीलाई अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की प्रवृत्तिका रूपमा हेरिएको छ ।

विशेष अदालत स्रोतका अनुसार गच्छदारसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिक, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, उनका नातेदारसहितका पहुँचवाला व्यक्तिले अदालती म्याद बुझ्न अस्वीकार गर्दै अदालतलाई हैरान पारेका छन् । ०७६ साल माघ २२ गते मुद्दा दर्ता भएको हो ।

त्यतिबेलै अदालतको म्याद जारी भएर पनि एक वर्षसम्म उनीहरू हाजिर भएका छैनन् । सबै अभियुक्तको घर ठेगाना रहेको वनामा अदालती म्याद जारी भएको थियो । भ्रष्टाचारको अभियुक्त बनाइएका तत्कालीन भूमिसुधार तथा मालपोत अधिकृत कर्मचारी र जग्गा खरिदबिक्रीमा संलग्नले पनि मुद्दा चलेको दश महिनासम्म अटेरी गरेका छन् ।

अदालत स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, गुरुङका छोरा कल्याण, छोरी कामना, भाइ पहलमान र बुहारी सरला गुरुङ, गैरआवासीय नेपाली संघका कल्पना तुलाधर, शर्मिला शाक्यसहित ६३ जना हाजिर हुन आएका छैनन् । ‘६३ जनाका नाममा दुई तीनपल्ट म्याद जारी भइसकेको छ । तर, अझैसम्म उम्कने बहाना चलिरहेको छ । हाजिर हुन आउनुभएको छैन,’ विशेष अदालतका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अब एकपल्ट निजहरूको स्थायी घर ठेगाना वा वडा कार्यालयमा म्याद टाँसेर सर्जमिन मुचुल्का गराउँछौं । त्यसपछि पनि नआएको खण्डमा पक्राउ गरेर हाजिर गराउने अधिकार त छँदै छ ।’

‘अभियुक्त पत्नी म्याद बुझेर हाजिर हुने तर पति भागेर बसेको अवस्था

तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मुख्य अधिकृत टीकाराम घिमिरे, गुठी संस्थानका त्रिपुरेश्वरका तत्कालीन मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, भूमिसुधार व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ, कमिशनखोरका रूपमा सरकारी जग्गा लिने कार्यमा संलग्न भनिएका इन्द्रबहादुर थापालगायत व्यक्ति अदालतले मागेको धरौटी बुझाएर तारेखमा छुटिसकेका छन् ।

प्रतिवादीमध्ये सबैभन्दा बढी ३२ करोड १९ लाख २० हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचारको बिगो असुली र जेल सजायँको मागदाबी गरिएका डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल २०७६ साल चैत ३ गते नै हाजिर भएका थिए । उनलाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि सर्वोच्च अदालतले दुई लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको थियो । विशेष अदालतमा हाजिर भएका अर्का प्रतिवादी अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासँग १५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।

अदालत स्रोतका अनुसार गच्छदारलगायत एक दर्जन ‘भिआइपी’ प्रतिवादीलाई तेस्रोपल्ट म्याद जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ । ‘फेरि पनि रीतबमोजिम अभियुक्तको स्थायी घर ठेगानामा म्याद जारी गर्ने तयारी छ,’ विशेष अदालत स्रोतले भन्यो, ‘अभियुक्त पत्नी म्याद बुझेर हाजिर हुने तर पति भागेर बसेको अवस्था पनि छ । छल्न खोज्ने प्रवृत्ति देखियो । स्थायी ठेगाना वा सम्बन्धित वडामा म्याद तामेल भएर पनि बयानमा हाजिर नभए पक्राउबाहेक दोस्रो विकल्प देखिएन । पहुँचवाला भन्दैमा कानुनी उपचार र न्यायको बाटो अवरुद्ध हुँदैन ।’

विशेष अदालत ऐन, २०५९, दफा १० को उपदफा १ मा विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दामा प्रतिवादीका नाममा म्याद पठाउँदा बाटोको म्यादबाहेक विदेशमा रहेको भए ३० दिनसम्मको र नेपालभित्र रहेको भए १५ दिनसम्मको अवधि तोकी निजको वतनमा समाह्वान जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसरी म्याद तामेल भएपछि रीतपूर्वक मानिन्छ ।

टिप्पणीहरू