नेकपाको विवाद : निर्वाचन आयोगका दुई सुझाव

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमले विभाजित भएको नेकपाको आधिकारिकता विवाद थप लम्बिने भएको छ। राजनीतिक,व्यावहारिक रुपले नेकपा विभाजन भैसकेको छ । तर कानूनी रुपमा भने अझै विभाजित भएको छैन । पार्टी विभाजनलगत्तै दुवै पक्षले आधिकारिकता दावी गर्दै केन्द्रीय समितिको निर्णय बुझाएका थिए। तर, दुवै पक्षको दावीलाई आयोगले खारेज गरिदिएको छ। राजनीतिक रुपमा स्पस्ट दुई कित्तामा देखिएपनि आयोगले कानुनी रूपमा विभाजनको मान्यता नदिएसंगै नेकपाको भविष्य नै संकटमा परेको छ।

आइतबार बसेको आयोगको पदाधिकारी बैठकले तत्काल विभाजनसम्बन्धी कानुनी मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि नेकपा विवाद नयाँ शिरामा प्रवेश गरेको हो । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन,दफा ३३ को उपदफा ३ लाई आधार बनाएर यस्तो निर्णय गरेको दाबी गरेको छ । प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले नेकपामा विवाद नै नभएकाले त्यसको निरुपणको प्रश्नै नहुने बताउनुभयो । ‘ऐनको दफा ३३ ले पार्टी विभाजन हुन संसदीय दल विभाजित हुनुपर्ने भनेको छ । अथवा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई कारवाही गरेर हटाउने व्यवस्था पनि छ र त्यो कारवाही कुनै पक्षलाई चित्त नबुझे बल्ल विवाद आयोगमा आइपुग्ने हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘नेकपाको त्यसरी आयोगमा आएको छैन । अब विवाद नै शुरु नभई कसरी निरुपण हुन्छ ?’

केन्द्रीय समितिमा बहुमत हुँदैमा आधिकारिकता पाइँदैन

नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले आफूहरुसंग केन्द्रीय समितिको झन्डै दुई तिहाई सदस्यको हस्ताक्षर रहेकाले आधिकारिता पाउनुपर्ने जिकिर गरेको छ । सो पक्षले आवश्यक परे सबै केन्द्रीय सदस्यलाई आयोगमा उभ्याउनसमेत तयार रहेको भन्दै पार्टीको बैधानिकता आफूहरुमै रहेको दाबी गरिरहेको छ। तर प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने संख्या गनेर मात्र फैसला गर्न नसकिने तर्क गर्नुभयो । ०५९ सालमा नेपाली कांग्रेसको विभाजन र आयोगले गरेको निर्णय स्मरण गराउँदै आयोगको कानून महाशाखा श्रोतले केन्द्रीय समितिको संख्या र त्यसले गरेको निर्णय हेरेर मात्र आयोगले फैसला गर्न नसक्ने प्रष्ट पारेको छ ।

 

‘दफा ३३ अनुसार गर्न अर्को के समस्या छ भने जसले निर्णय गरेर जान्छ उसले पार्टी छोड्ने हो,जस्तो ५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कारवाही गर्नुभयो । उहाँसंग ५० प्रतिशत पनि थियो । तर आयोगले गिरिजाबाबुकै पक्षमा निर्णय गर्दियो। फैसला हुँदा जो मूल पार्टीमा थियो उसैको सदर भयो । र देउवा कलश चिन्ह लिएर जानुभयो । त्यसकारण संख्या मेरो धेरै छु भनेर मात्र पनि हुँदैन’,उनको तर्क छ ।

केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा भए पनि ओली पक्षले आफूलाई नै संस्थापन दाबी गरिरहेका बेला प्रमुख आयुक्त थपलियाले पनि त्यस्तै संकेत गर्नुभयो । ‘घरमा बस्ने चाहिँ थोरै भएपनि बाहिर जान नपर्ने रैछ भन्ने कुराको उदाहरण ०५९ सालमै देखिसकिएको छ’, आयुक्त नरेन्द्र दाहालको सचिवालय श्रोतले भन्यो, ‘अब अहिले कोहि आफू बाहिर जान नचाहने तर अर्कालाई निकाल्न खोज्ने । निस्कन चाहने मान्छे निक्लेर गए विवाद हल हुन्छ । म थोरै छु,कमजोर छु निस्केर जान्छु भने त विवाद समाधान गर्न सकिन्थ्यो। ऊ झन् टाँसिएर बस्ने । म के कम भन्ने । दाजुभाइ सङ्गै बस्न सक्दैनौं भनेर झगडा गर्ने तर अँशबण्डा गर्न नमान्ने । अहिलेको विवाद यो हो ।”

विधान बाधक

नेकपाको विधानमा दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था छ । पार्टीको बैठक आव्हान गर्नेदेखि एजेन्डा निर्धारण गर्न पनि दुवै अध्यक्षको सहमतिमा हुने भनिएको छ । साथै आधिकारिक चिठी पत्र पठाउँदा दुई अध्यक्षको हस्ताक्षरलाई अनिवार्य भनिएको छ। विधानमै दुई अध्यक्षको सहमति हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएकाले विवाद समाधानमा केही जटिलता थपिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाको दाबी छ। राजनीतिक विषयमा आयोगले कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै उहाँले सम्बन्धित पार्टीको विधान र दलसम्बन्धी ऐन बमोजिम निर्णय गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम मात्र आयोगको भएको बताउनुभयो। ‘अहिलेको विवाद निरुपण हुन नसक्नुको कारण के देखिन्छ भने उहाँहरुको यो राजनीतिक कुरा मात्र हो। वैधानिक रुपमा आउनुभएकै छैन।उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक विषयमा आयोग छिर्दैन कसले कसलाई कारवाही गर्यो या यसको अधिकार उसले खोस्यो भन्ने भन्दा पनि निर्णयको वैधानिकता जाँच्ने काम मात्र आयोगले गर्ने हो ।” नेकपाको विधानले फुटको कल्पनै नगरेको उहाँको जिकिर छ । विधान बनाउँदा एकतामा जोड दिइएको भन्दै उहाँले छुट्टिने नै हो भने पनि मिलेर छुट्टिनु पर्ने बताउनु भयो।

अदालत जाने विकल्प बाँकी

निर्वाचन आयोगको निर्णयले नेकपा विवाद कहाँ पुग्ला भन्ने अन्योलता बढेका बेला आयोग श्रोतले भने अब अदालत जाने बाटो खुलेको बतायो। नेकपा आफ्नै कारणले जटिलतामा फसेको भन्दै उसले दुवै पक्षलाई अदालत जानसक्ने विकल्प सुझायो । ‘जाने नजाने उहाँहरुको कुरा हो। मिले झन् राम्रो । हामीले पनि मिल्नुस् नै भनेको हो,यदि मिल्न सम्भव नभए अब अदालत जान सक्नुहुन्छ’, उसले भन्यो, ‘जसले हाम्रो पक्षमा बहुमत हुँदाहुँदै आयोगले निर्णय गरिदिएन भनेको छ,त्यो पक्षले अभिलेखीकरण गर्ने आदेश पाऊँ भनेर अदालत जान सक्छ। उहाँहरुको लागि यो सबैभन्दा राम्रो बाटो हुनसक्छ।‘ श्रोतले अदालत जाने विकल्प अर्को पक्षलाई पनि खुलै भएको बतायो। ‘अब अर्को पक्षले पनि आफूलाई नै आधिकारिक दाबी गरिरहेको छ। प्रथम अध्यक्षको हस्ताक्षर नै आधिकारिक हुने भनिरहेको छ,त्यसैले त्यो पक्ष पनि अदालत जान सक्छ।‘ उसले अदालतबाट यसको निरुपण हुँदा भोलिका लागि नजिरसमेत स्थापित हुने र ऐन बनाउन सजिलो हुने भएकाले आयोगका लागि त्यसले सहयोग पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ ।

‘हामी दुइटै अध्यक्षको दस्तखत नभएको चिठी दर्तै गर्दैनौं’

नेकपाका दुवै पक्षसंग मिल्ने या अदालत जानेबाहेक अर्को विकल्प नभएको आयोग श्रोतको भनाइ छ। यहि स्थितिमा आयोगले थप निर्णय दिन नसक्ने उसले प्रष्ट पार्यो । विवाद शुरु भएको एक महिनाभित्र आयोगमा उजुर गरिसक्नुपर्नेमा त्यो अवधि गुज्रिसकेकाले आयोगले अब थप निर्णय नगर्ने बताइन्छ । ‘दुइटा पार्टीका वीचमा बिबाद शुरु भएको एक महिनाभन्दा बढी भैसक्यो । विवाद शुरु भएको एक महिनाभित्र मुद्धा हालिसक्नु पर्थ्यो । हामीले चिठी लेखेरै जानकारी गराएको हो । तर उहाँहरु आउनुभएन। त्यसैले अब आयोगमा मुद्धा हाल्ने समय छैन’, उसको भनाइ छ ।

आयोगको ध्यान निर्वाचनतिर

सम्पूर्ण रुपमा निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको भन्दै आयोगले आयोगको प्राथमिकता अब अरु विषय नहुने पनि प्रष्ट पारेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले अब दलहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिन आव्हान गर्ने बताउनुभयो । ‘हामी सूचना निकाल्छौं,दफा २६९ बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान गर्छौं ।‘ उहाँले निर्वाचनमा पार्टी दर्ता गर्न आउँदा दुवै पक्ष मिलेर आउने या विवाद निरुपण गरेर आउने नेकपाकै विषय भएको पनि बताउनुभयो । ‘हामी दुइटै अध्यक्षको दस्तखत नभएको चिठी दर्तै गर्दैनौं’,उहाँले प्रष्ट भन्नुभयो। राजनीतिक दल बिनाको निर्वाचनको कल्पना नै गर्न पनि सकिंदैन । निर्वाचन र राजनीतिक दल अविछिन्न रुपमा जोडिएको हुन्छ ।

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीमा देखिएको यत्रो विवाद समाधान नगरी के निर्वाचन हुनसक्छ ?

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीमा देखिएको यत्रो विवाद समाधान नगरी के निर्वाचन हुनसक्छ ? थपलियाले नेकपा विवादले निर्वाचनमा केही जटिलता थपिने स्वीकार गर्नुभयो। ६४ प्रतिशत मत भएको पार्टी दर्ता नै भएन भने निर्वाचन गर्न सहज नहुने भन्दै उहाँले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन दलहरु नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। ‘निर्वाचन आयोगले त आएका दललाई दर्ता गर्ने हो । सिद्दान्त र कानूनी कुरा त यहि हो । तर व्यवहारिक हिसाबले त मिल्दैन। जोसंग ६४ प्रतिशत छ ऊ निर्वाचनमा नजाँदा कसरी निर्वाचन होला ? कस्तो होला त्यो निर्वाचन ?’, प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यो प्रश्नको उत्तर त राजनीतिक दलले खोज्ने हो, आयोगले हो र ?’ उहाँले समस्या समाधानको बाटो नेकपाले नै खोज्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताउनुभयो ।

नेकपाको विधानले नै फुट र विभाजन रोकेको भन्दै उहाँले अबको निकास पनि सहमतिका आधारमा खोज्न सुझाव दिनुभयो । ‘फुट्ने नै हो भने पनि मिलेर फुट्नुस्‘,श्रोतले भन्यो, ‘एउटा केन्द्रीय कमिटी बनाउनु,सहमतिका साथ निर्णय गर्नु । को कता लाग्ने हो प्रष्ट पार्नुस् । आयोगले एक हप्तामा निर्णय दिन्छ । हैन एकै भएर आए त झन् राम्रो। हामीले एकै हौ भनेकै छौं ।‘ नेकपाको विधानले नै सबै निर्णय सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने भनेकाले आयोग त्यसको विरुद्ध जान नसक्ने थपलियाले प्रष्ट पार्नुभयो। ‘मिलेर अंशबण्डा गर्नुस्, चल-अचल सम्पत्तिलगायतका अन्य सबै विषयमा पनि सहमतिका साथ निर्णय गरेर आउनुस् । विधानसम्मत गरेको निर्णयमाथि आयोगले तत्कालै डिसिजन दिन्छ’, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो।