अदालती आदेशबारे बालुवाटारको अन्दाज

राजेन्द्र रिमाल

प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्धको मुद्दाको संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरी बहसलाई अन्धाधुन्द लम्ब्याइएको गुनासो बढ्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार आदेश दिँदै भन्यो,‘बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले आफ्ना भनाई तीस मिनेटमा सक्नु ।’ हुन तः अदालती प्रक्रियामा मुद्दाको पक्षले बहस प्रारम्भ गर्दै तुलनात्मक रूपमा अलि बढी समय पाउँछ । त्यहिअनुसार नै अघिल्ला तीन दिन अलि बढी समय लिएर सुनुवाई भएको सर्वोच्च स्रोतको दाबी छ ।

संसद विघटन गर्न नपाइने भन्ने धारा र उपधाराबारे अब श्रीमानहरुलाई कण्ठ भैसक्यो,त्यही कुरा दोहोर्याएर कान टट्याउनु समय र श्रमको बर्बादी मात्रै हो ।’

विपक्षी अर्थात् विघटन ठीक हो भन्नेहरूको जिकिर पनि संवैधानिक इजलासले केही दिन सुन्नैपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मको बहसमा संसद विघटन गर्न नहुने भन्ने पक्षबाट दार्शनिक, सैद्धान्तिकलगायत सबै कुरो आइसकेको छ । न्यायाधीशहरूले ती कुरा सुनिसकेका छन् । अब फेरि तिनै जिकिर र धारणा दोहोर्याउन नहुनेमा सबै पक्ष सचेत देखिएको छ । स्रोत भन्छ ‘संविधानमा रहेको संसद विघटन गर्न नपाइने भन्ने धारा र उपधाराबारे अब श्रीमानहरुलाई कण्ठ भैसक्यो,त्यही कुरा दोहोर्याएर कान टट्याउनु समय र श्रमको बर्बादी मात्रै हो ।’

त्यो चुनाव कस्तो चुनाव ? चुनाव त दुनियाँलाई देखाउन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गराएकै थिए !

अब बहस गर्नेहरूले संसद विघटन गर्न हुँदैन भन्नेसम्बन्धमा बिल्कुल नयाँ कुरो ल्याउनुपर्ने भएको छ । बुधबार ९५ वर्षका बृद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले आफूलाई तीस मीनेटको सीमा लागू नगरियोस् श्रीमान भनेर बहस शुरु गरेपनि १० मिनेटमै सकाउनुभएको थियो । शुरुमा भण्डारीले उमेरका कारण छिटो बोल्न पनि सक्दिनँ भन्नुभएका उहाँले सत्तारुढ दलका नेताको झगडाले संसद विघटन गर्नु हुँदैन र पाईंदैन भन्ने जिकिर लिनुभएको थियो ।
बालुवाटारनिकट उच्च स्रोतले भने सर्प मर्ने र लाठी पनि नभाँचिने गरी फैसला आइदिए सत्तापक्ष र न्यायालय दुबैको इज्जत जोगिने हिसाबबाट सम्बन्धित ठाउँमा कुरा पुर्याइरहेको सूचना दिएको छ । उसले खराब फैसला गर्नुपर्यो भने अदालतले शर्तसहितको आदेश दिनसक्नेतर्फ पनि संकेत गरेको छ । उसका अनुसार निर्धारित समय (बैशाख १७ र २७ मा) चुनाव हुन नसके प्रतिनिधिसभा स्वत: पुनःस्थापना हुनेगरी फैसला आउनसक्ने कल्पना पनि गरिएको छ । तर,त्यो चुनाव कस्तो चुनाव ? चुनाव त दुनियाँलाई देखाउन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गराएकै थिए !

सर्वोच्चको फैसला पनि शर्तसहित हुनसक्छ र ? भन्ने जिज्ञासामा स्रोतले दाबी गरेको छ,‘नेताहरूले संविधान नै काइते बनाएपछि परिणाम पनि काइते आउनु स्वाभाविक भइहाल्यो नि !’ त्यसैले,आगामी बैशाख १७ र २७ गते चुनाव भएन भने संसद पुनःस्थापना गर्नु भनेर फैसला गर्दा ‘सर्प पनि मर्ने,लठ्ठी पनि नभाँचिने’ बालुवाटारको ठहर रहेको बताइन्छ त्यसैले ऊ निर्वाचन आयोगतिर आधिकारिक मान्यताको निम्ति त्यति बल लगाइरहेको छैन ।

त्यसो त,माघभित्र फैसला आउँदा पनि चुनाव हुन सक्ने अवस्था छैन । अन्य कारणले त झनै चुनाव हुन सक्दैन । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो फैसला आएको अवस्थामा राज्य स्रोतको चरम दुरूपयोग गरेर भएपनि चुनावको नाटक गर्न पछि नपर्ने त्यही स्रोतले बताएको छ । उनी भन्छन् ‘राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचन शैलीमा चुनावको प्रपञ्च नरचिएला भन्न सकिँदैन ।’