चोलेन्द्र श्रीमानले दिनुभयो शंका गर्ने ठाउँ

संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर विभिन्न रिटपछिको अदालती मनस्थिति, संकेत र व्यवहारमा थुप्रै कैफियत देखिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरु चर्चा गर्न थालेका छन्, ‘अचम्मै छ !’

शुरुकै दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई प्रधानमन्त्रीले गर्ने महान्यायाधीवक्ताको नवनिर्मित कार्यालय भवन उद्घाटनमा जाने हतारो चल्यो । जबकि प्रधानमन्त्री त्यतिबेलासम्म सर्वोच्चमा विचराधीन मुद्दाको एउटा पक्ष भइसक्नुभएको थियो । त्यही मुद्दा हेर्ने मामुली न्यायाधीशले मुद्दाको कुनै पक्षसँग सम्बन्ध राख्न नपाइने न्युनतम कानुनी मान्यता छ । तर, प्रधानन्यायाधीशलाई मुद्दाको एक पक्ष प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रममा जाने हतारो भइदिँदा त्यहीँबाट शंका शुरु गरियो । त्यसका लागि उहाँले कानुन व्यवसायीहरुलाई ‘बहस छोटो गर्नुस्’ नै भन्नुभयो । कुनै पनि मुद्दा दायर भइसकेपछि अदालतले शुरुमा कारण देखाऊ र त्यससँग जोडिएको प्रक्रिया रोक्ने अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश जारी गर्छ । तर, त्यसो गरिएन । संवैधानिक इजलाशमा पठाउने मात्र भनियो । त्यही मुद्दा एकल बेञ्च वा अरु कसैलाई दिएको भए ‘निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम तत्काल अगाडि नबढाउनु’ भन्ने अन्तरिम आदेश हुनसक्थ्यो । अर्को सम्भावना थियो, त्यसअघिका मुद्दा ९ र ११ जना न्यायाधीशको इजलाशले हेरेको कारण यो १३ जनाको बृहत् इजलाशमा राख्नु भन्ने । तर, प्रधानन्यायाधीश आफैँले मुद्दा हेरेर, कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश जारी नगरेर, बृहत् पूर्ण इजलाशमा नगएर मुद्दालाई अगाडि बढाइरहनुभयो । पछि लामो दिनपछि पेशी चढ्यो, बल्ल कारण देखाऊमा गयो । एकजना कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘त्यतिञ्जेलका लागि निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नु भनेको भए हुन्थ्यो । वा, छलफलका निम्ति झगडिया झिकाऔँ भने पनि हुन्थ्यो ।’ तर, अर्को दिन हरिकृष्ण कार्कीलाई अलग पार्ने कुरामै बित्यो । अर्को हप्ता बृहत् पूर्ण इजलाश कि संवैधानिक भन्नेमा बित्यो । र, संवैधानिक इजलाशबाटै सुनुवाई गर्ने गरी अहिले पनि मुद्दा चलिरहेको छ ।

झगडियाले विश्वास गरेन, आशंका मात्रै ग¥यो भने अदालतले न्याय सम्पादन गरेको देखिने गरी काम गर्नुपर्ने मान्यता छ । अर्थात्, न्याय दिएरमात्रै भएन, दिएको देखिनु पनि प¥यो भनिन्छ । सरकारी पक्ष त्यही बेञ्च भन्छन्, अर्को पक्ष बृहत् पूर्ण इजलाश भन्ने स्थितिमा प्रधानन्यायाधीश आफैँले संवैधानिक इजलाश भनेर आदेश गर्नुभएको छ । ‘उहाँले त्यही आदेश अर्को भरपर्दो कुनै न्यायाधीशबाट गराएको भए के हुन्थ्यो ?’, ती कानुन व्यवसायीले प्रश्न गरे । भन्छन्, ‘अब सेटिङ होइन भन्ने कुरा कामबाट प्रमाणित गर्नुप¥यो । अदालतप्रतिको जनआस्थाको समीक्षा गर्ने बेला पनि भयो ।’

शुरु दिनमै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय भवनको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश कोल्टे परेर खासखुसमै देखिनुलाई मिडियाले राम्रो मानेन । ‘दुई–तीन दिनअघि संवैधानिक परिषद्को बैठक भयो । सरकारसँग भागबण्डा पनि त्यहीं गरियो ।’

हुन पनि पूर्वसभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले आफ्नो वहसका क्रममा भन्नुभएजस्तो अहिले सबैको नजर अदालततिर छ । मुलुकको राजनीतिक स्थिरता बचाउने कि भत्काउने ? भन्ने कुरा अदालतमै निर्भर छ । संविधान बचाउने कि विघटन गर्ने भन्ने कुरा पनि अदालतमै छ । यदि यो संसद विघटनलाई अदालतले सदर ग¥यो भने भोलि पनि यो रोग कायम रहने भयो ।

– रमाकान्त वाग्ले