कम्युनिष्ट हुँ भन्नेले कसरी विशेषाधिकार भन्न सकेको ?

कम्युनिष्ट हुँ भन्नेले कसरी विशेषाधिकार भन्न सकेको ?

तीर्थमान शाक्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा फसेको छ । संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर जननिर्वाचित संस्था भंग गरेको भन्दै सबैजसो राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कानुनविद्, लेखक, प्राध्यापक, पत्रकारलगायत विरोधमा छन् ।

मुलुकले यो गम्भीर संवैधानिक संकटबाट कसरी पार पाउला ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले २०४७ सालको संविधान बनाउँदा प्राविधिक सहयोगीको रूपमा समेत भूमिका खेल्नुभएका पूर्व कानुनसचिव, पूर्वमुख्यसचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तीर्थमान शाक्यसँग कुराकानी गरेका छौँ । कुराकानीको सारसंक्षेप ः

० प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछिको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

– प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो ।

० प्रधानमन्त्रीले त विशेषाधिकार भन्नुभएको छ नि ?

– ‘पार्लियामेन्ट्री सिष्टम’ मा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुन्छ । विश्वकै कुरा त्यही हो तर हाम्रोमा अलि फरक छ । आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने अनि संसदीय पद्धतिमा मैले यतिसम्म गर्न पाउँछु पनि भन्ने दोहोरो चरित्र भयो । हामीले संविधान बनाउँदा नै प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नदिने बाटो अपनायौं । सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेलले बोलेको सुन्नुभएन ? हुन त अहिले उहाँहरुलाई बोल्न अप्ठेरो छ । तर, यथार्थ त्यही हो । संविधानले नै समाजवादउन्मुख भनिसकेपछि बेलायत या अरू कुनै देशको उदाहरण दिएर उम्कन पाइन्छ ?

० ०४७ सालको संविधानमा किन त्यो व्यवस्था राखियो र अहिले किन हटाइयो ?

– यसअघिका संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिँदा देशमा अस्थिरता भयो, विकास हुन सकेन, राज्यको ठूलो धनराशि निर्वाचनमा खर्च हुने भयो भन्ने कुरा बुझेरै त्यस्तो व्यवस्था नराख्ने सहमति भएको हो । अहिले आफूलाई अप्ठ्यारो प¥यो भन्दैमा संविधानमा नलेखिएको कुरालाई आफ्नो अधिकार भनेर प्रयोग गर्न मिल्छ र ? हामीले अपनाएको ‘पार्लियामेन्ट्री सिष्टम’ लाई सुधारिएको संसदीय प्रणाली भनेर नयाँ व्यवस्था गरिएको हो नि !

० त्यसोभए धारा ७६ को प्रावधान के हो ?

– धारा ७६ ले प्रष्टसँग भनेको छ– बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्न सक्दैन । अब कसैले म संविधान नै मान्दिनँ भन्छ भने त के लाग्यो र ? यो नैतिकताको प्रश्न पनि होला नि ! त्यसबारे अदालतले पनि भन्ला ।

० इजलास गठनमै समस्या भयो भनिएको छ । अदालतले यो मुद्दालाई कसरी किनारा लगाउला ?

– तर्क त गर्न सकिएला तर सत्यको पक्षमा सबै उभिनै पर्छ । तपाईंले पढेको, मैले पढेको र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले पढ्ने संविधान एउटै हो । सर्वोच्चले पनि संविधानको रक्षा गर्ने गरी फैसला गर्छ । प्रधानमन्त्री आफँैले मसँग ६४ प्रतिशत सांसदको समर्थन थियो भनिसकेपछि धारा ७६ पल्टाएर हेर्दा छर्लंग हुन्छ नि । अब यसमा किन धेरै बहस गर्ने ?

अर्को पक्षले ५ हजार पुर्‍याए के हुन्छ ? आयोगले यति सामान्य कुरा पनि नबुझ्ने र ?

० संसद् पुनःस्थापना भयो भने त्यसपछिको अवस्था के होला ?

– सीधा कुरा छ– संसद्मा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव जान्छ । जसले बहुमत जुटाउन सक्छ त्यही दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ । ओलीजीले नै जुटाउन सक्नुभो भने उहाँ नै रहनुहोला नत्र अरू कोही आउला । धारा ७६ को कुरा यहाँ नै आउने हो ।

० जसले जन्मायो, त्यही संस्था भंग गरेर उहाँचाहिँ प्रधानमन्त्री बनिरहन मिल्छ ? निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा नै राजीनामा आउनुपर्ने हैन र ?

– यो संवैधानिक र राजनीतिक मात्र हैन नैतिकताको प्रश्न पनि हो । एक त उहाँले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गर्नुभयो । अर्को– राजीनामा दिनुभएको छैन । त्यतिबेलै राजीनामा दिनुपर्ने हो । यो सरकार त कामचलाउ भइसक्यो नि !

० यो सरकारको हैसियत कामचलाउ मात्र हो भने कसरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरियो त ?

– फेरि पनि भन्छु, कसैले संविधान नै मान्दिनँ भन्छ भने के गर्न सकिन्छ र ? हुन त प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा नै बोल्नुपर्ने मान्छे बोलेका छैनन् । सरकारबारे कसले बोल्ने ? सरकार स्वतः कामचलाउ भैसक्यो । अब यो सरकारको जिम्मेवारी भनेको निष्पक्ष, धाँधलीरहित रूपमा घोषित मितिमा निर्वाचन गराउने मात्र हो । दीर्घकालीन महत्वका काम गर्न पाउँदैन । यदि गर्छ भने संवैधानिक विषय बन्छ ।

० राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ, के भन्नुहुन्छ ?

– उहाँले कार्यकारीले गरेको सिफारिस मान्दिनँ भन्न मिल्दैन । तर, अरूले भनेजस्तै दुई घण्टामा घोषणा गर्नुको सट्टा दुई दिन कुरेको भए हुन्थ्यो ।

० निर्वाचन आयोगले दुई पक्षलाई फरक–फरक पत्र पठाएर गडबडी गर्न खोजेको भन्ने पनि छन् नि ?

– दल दर्ता ऐनअनुसार जसले ४० प्रतिशत पुर्‍याउँछ उसैले आधिकारिकता पाउला । अर्को विकल्प पनि छैन । हुन त अहिले केन्द्रीय समिति बढाएर पन्ध्र सय एक पुर्‍याएको भनिएको छ, अर्को पक्षले ५ हजार पु¥याए के हुन्छ ? आयोगले यति सामान्य कुरा पनि नबुझ्ने होला र ? पार्टी दर्ता हुँदाको केन्द्रीय समितिको संख्या हेर्ला, नेकपाको विधान पढ्ला । आवश्यक परे व्यक्ति व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गर्ला ।

टिप्पणीहरू