निहुँ खोज्ने ठूलाले, दु:ख पाउने मुलाले

वाक्कलाग्दो टुटफुट,विघटन र विसर्जनबाट गुज्रँदै गएको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरणले एकातर्फ कम्युनिष्ट समर्थकहरूमा आशाको मुना टुसाएको थियो भने अर्कातर्फ कम्युनिष्टहरूको सर्वनाश चाहनेहरूलाई निकै आहत तुल्याएको थियो । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको मर्म र भावना, निर्वाचनको समयमा जारी घोषणा–पत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धता विपरित केही महिनाको भद्दानाटक मञ्चनसँगै ताजा जनादेशको बहाना बनाएर प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणामार्फत विघटनकारी र सोका विरोधी नेताहरूले रत्तिभर नलगाई किञ्चित दुःख नमानी छँदाखाँदाको सग्लो पार्टीलाई काँक्रो झैँ चर्रर चिरे ।

लाभको आससहित सरकारी कित्ता रोज्ने वा विद्रोहको आँटका साथ अर्काे कित्तातर्फ दौडने ?

पहिलेदेखि नै यस परिघटनामा संलग्न नेता-कार्यकर्ता राजीखुसीले हतारहतार आफूले बलबुद्धि लगाएको कित्तामा उभिए । तर,यस्तो दुर्दिनको अलिकति पनि कल्पना नगरेका, आलोचनात्मक चेत भएका र यो अप्रत्यासित घटनाबाट धेरै नै आहत भएका नेता-कार्यकर्ता ठूलो सकसमा छन्– लाभको आससहित सरकारी कित्ता रोज्ने वा विद्रोहको आँटका साथ अर्काे कित्तातर्फ दौडने ?

वि.सं.२०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनदेखि वि.सं.२०७७ सालको संघीय संसद विघटनको क्षणसम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा पालैफेरो आफ्नो चर्तिकला प्रस्तुत गर्ने दल र नेताका अनुहार र प्रवृत्ति फेरिएका छैनन् । यिनीहरू विभिन्न पेचिला विषयमा पटकपटक परीक्षण भैसकेका छन् । निकट इतिहास साक्षी छ–कतिपय अवस्थामा यिनीहरूले सुझबुझ राखेर नेपाली राष्ट्रिय अस्मितालाई उँचो बनाएका थिए भने कतिपय अवस्थामा लहैलहै वा उक्साहटको फन्दामा परेर नराम्रोसँग चिप्लिएका पनि थिए । तत्कालीन संसदीय व्यवस्थाको आहालमा चुर्लुम्म डुबेका बखत यिनीहरूमध्ये को कम्युनिष्ट र को बुर्जुवा छुट्याउन कठिन थियो ।

मन्त्रीहरूलाई रौं बराबर पनि नगनेर जे मन लाग्यो त्यही गर्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दिएको नदिएको सम्बन्धमा पनि गहन व्याख्या र विश्लेषणको खाँचो देखिएको छ ।

अनेक तिकडम र जालझेलले नौ, नौ महिनामा बन्ने र भत्किने मिलीजुली सरकार त लाजको पसारो नै थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसारको आमनिर्वाचनले भने मिलीजुली सरकारको फन्दाबाट नेपालको राजनीतिलाई त्राण दिलाएको थियो । दुर्भाग्यवशः यो पनि टिकाउ हुन सकेन । नेपालको संविधानको लामो प्रस्तावनाको अन्तिम अनुच्छेदले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दीगो शान्ति,सुशासन,विकास र समृध्दिको आकांक्षा पूरा गर्ने अभिष्ट लिएको छ ।

यही अभिष्ट पूरा गर्ने प्रयोजनको निमित्त संविधानको धारा ६१ ले नेपाली राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने,संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यसहित राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको हो । यति गहन जिम्मेवारी भएको राष्ट्रपतिले देश र जनताको भाग्य र भरोसासँग सम्बन्धित प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो सार्वजनिक चासो र सरोकारको सम्बन्धमा देशभन्दा मामा ठूला होइनन् भन्ने तथ्यमा ध्यान नपुर्याएको कारण अहिले देश नराम्ररी भड्खारोमा धसिन पुगेको छ । संविधानको धारा ७५ को उपधारा (१) ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने भनेको छ भने सोही धाराको उपधारा (२) ले नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन,नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अविभारा मन्त्रिपरिषदको हुने भनी गरेको स्पष्ट व्यवस्थाले पश्चिमा शासन प्रणालीमा झैं अन्य क्याबिनेट मन्त्रीहरूलाई रौं बराबर पनि नगनेर जे मन लाग्यो त्यही गर्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दिएको नदिएको सम्बन्धमा पनि गहन व्याख्या र विश्लेषणको खाँचो देखिएको छ ।

यस विषयको पनि उचित छिनोफानो हुनसक्यो भने क्याबिनेट मन्त्रीहरूले निरीह भएर प्रधानमन्त्रीको ताण्डव हेर्नु, सहनुपर्ने नियतिबाट मुक्त भई स्वविवेकको प्रयोग गरेर आफूलाई लागेको कुरा भन्न र कतिपय अवस्थामा देश र जनताबिरोधी प्रस्तावको विपक्षमा जमेर बहस गर्न पाउने थिए । संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । यस धाराको उपधारा (१), (२), (३), (४), (५), (६) र (७) का सम्बन्धमा अहिले पर्याप्त बहस र छलफल भएका छन् । त्यो एकहदसम्म जायज पनि हो । संविधान जारी भएको बखतभन्दा प्रतिनिधिसभा विघटनको उपद्रवपछि नेपालीजनले संविधानको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन थालेका छन् ।

दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने व्यवस्था संवैधानिक हुने र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयचाँहि संवैधानिक नभएर राजनीतिक विषय हुने  ? 

अध्ययनपछि विगतको अस्थिरता र माथापच्चीबाट पाठ सिक्दै निकै सुझबुझकासाथ नेपाली राष्ट्रियता तथा जनतालाई धेरै महत्व दिएर संविधानसभाका सभासद्हरूले निकै उत्कृष्ट संविधान मस्यौदा गरेछन् भनेर मनमनै धन्यवाद पनि टक्रयाए होलान् । ती उपधाराहरूमा ६४ प्रतिशत माननीयहरूको समर्थन प्राप्त गरी सहज बहुमतमा रहेको सरकार प्रमुखलाई यो वा त्यो बहानामा हतारहतार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्ने अधिकार दिएको कहिँ देखिँदैन । तर्कले तथ्यलाई ओझेल पार्ने अवस्थाको कुरा भने बेग्लै हो ।

बरु,धारा १०० को उपधारा (१) ले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि बखत प्रतिनिधिसभाको विश्वास लिने अवसर प्रदान गरेको छ भने सोही धाराको उपधारा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सायद, सन्तुलनको हिसाबले प्रतिनिधिसभाले पनि सनकको भरमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नपाई अविश्वासको प्रस्ताव पेश नगरोस् र प्रधानमन्त्रीले पनि आवेगको भरमा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने हर्कत नगरुन् भनेर नै यस किसिमको विवेकपूर्ण व्यवस्था गरेको होला ।

यहीँनेर ख्याल गर्नुपर्ने विषय के हो भने दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने व्यवस्था संवैधानिक हुने र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयचाँहि संवैधानिक नभएर राजनीतिक विषय हुने  ? अझ, धारा ७६ को उपधारा (१०) ले आफूप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो कार्यकालमा घाँटी रेटेर प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्छ भने मध्यावधि निर्वाचनपछि पनि त्यसै नगर्ला भनी कसरी आश्वस्त हुने ? हो,यहीँनेर विवेक बन्धक राखेर कालोलाई सेतो भन्न नसक्ने, बिना ठूलो सैद्धान्तिक वा वैचारिक मतभेद केवल सत्ताभोगको लागि छँदाखाँदाको सग्लो दल टुक्रिनु हुन्न भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने इमान्दार नेता-कार्यकतालाई नेपाली राष्ट्रियताप्रतिको सुस्पष्ट र गर्विलो अडानलाई संविधानले कतै र कत्ति पनि परिकल्पना नगरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनसँग सौदा गरी मूल्य–मान्यतासहितको विधिमा आधारित स्वच्छ राजनीतिक भविष्यको अपेक्षामा ग्रहण लगाउन अन्तर्आत्माले अनुमति नदिने भएकोले उनीहरूलाई कित्ता पहिचानको काम निकै सकसपूर्ण बन्न पुगेको छ ।

अर्कापट्टी आफूलाई बहुमतको साथ र समर्थन रहेको,व्यक्ति संगठनको मातहत हुने विधि र प्रणालीको पक्षमा रहेको र नम्बर एक नेताको पटकपटक हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिले आजित भएको भन्ने पक्ष एकातर्फ प्रतिनिधिसभा विघटन नै नभएको उद्घोष गर्छ भने अर्कातर्फ सर्वाेच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट पनि हाल्छ । यी घटनाक्रमले यो पक्ष पनि अन्यमनस्क अवस्थामा रहेको देखिन्छ । दस दस वर्ष जनयुद्ध हाँकेको,थुप्रै आशा र भरोसालाग्दा प्रतिभावान,इमान्दार,अनुभवी एवम् पाका नेताहरूक साथ र समर्थन रहेको यो कित्ताले प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि भित्रभित्रै खिचडी पाक्दै गरेको सम्बन्धमा त्यतिबेला पर्याप्त होशियार नभएर अङ्कगणितीय जोडघटाउमा मात्र आफूलाई तल्लीन राखेको जस्तो देखिन्छ ।

विवाद हुँदा जसरी नक्कली आमा सन्तानलाई काटेर आधा गर्न तयार भइन् तर सक्कली आमाले भने रुँदै बरु सन्तान नक्कली आमालाई देऊ भने झैँ गरी सग्लो र एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको जीवनरक्षाको लागि यो कित्ताले पनि ऐजन मौकामा ऐतिहासिक त्याग,साहस र सुझबुझ देखाउन सकेन । पत्रयुद्धको शुरुवात सत्तापक्षबाट भएको भए पनि अठार पृष्ठको विपक्षमा छत्तिस पृष्ठको प्रत्युत्तरपत्र प्राप्त भएपछि यदि पार्टी एकता जोगिन्थ्यो र अनपेक्षित यो दुर्घटना निम्तिँदैन थियो भने दुवैपक्षले सँगै आ-आफ्ना आरोप-प्रत्यारोप पत्र सहमतिमा फिर्ता गरेको वा यसलाई अर्काे व्यवस्था नभएसम्म मुल्तबीमा राख्ने भनेर शीलबन्दी गरी पार्टी कार्यालयको दराजमा थन्क्याएको भए साराले मन दुखाउनुपर्ने यो अवस्था सायदै आउने थियो । जानअञ्जानमा दुवैपक्षले आफ्नो अहमको लागि देश,जनता र कार्यकर्तालाई अनाहकमा दाउमा लगाएकै हुन् । दोषको मात्रा भने धेरथोर होला ।

सरकारी कित्ताले नेपाली राष्ट्रियताको सम्बन्धमा अर्काे कित्ता ज्यादै कमजोर रहेको,उच्च नेतृत्व अत्यन्त आत्मकेन्द्रित रहेको, परिवार र आफन्तको अवसरको लागि कहिल्यै नभरिने झोली पसारेको र नपाएपछि चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेको,संसदीय दलको नेता अर्थात प्र.म.लाई पटक्कै काम गर्न नदिएको सङ्गीन आरोप लगाएको छ । यदि यी आरोप आरोपका लागि मात्र होइनन् भने श्वेतपत्र जारी गरी उपर्युक्त विषयमा नेपाली जनतालाई आफ्नो दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता नजनाएसम्म इमान्दार नेता तथा कार्यकर्तालाई यो कित्ता रोज्न सहज हुने देखिँदैन ।

पचासको दशकदेखि हालसम्म सत्तारुढ दलहरूको टुटफुटको इतिहासलाई नियाल्दा फुटाउन चाहनेहरूको क्षणिक अहम् पूरा भए पनि मध्यावधि निर्वाचन परिणाम भने अपेक्षाअनुसारको कहिल्यै सुखद देखिएकै छैन । अब पनि दोहोरिने परिघटना लगभग त्यस्तै नै हो । त्यसपश्चात् विगतमा झैँ टाउको रिङ्गाउने गरी नौ नौ महिनामा सरकार गिर्ने र बन्ने फोहोरी खेलको पुनरावृत्ति हुने निश्चित छ । त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरताले प्रतिगमनलाई निम्त्याउने र कालान्तरमा निरङ्कुशता स्थापित हुने तथ्य हाम्रो आफ्नै विगतले स्पष्ट पारेकै छ । मध्यावधि निर्वाचनमा पछारिएपछि चेत खुलेर फुटेकाहरू ङिच्च गर्दै जुटेको पनि देखिएको छ । नेतृत्वको अहम् र भ्रम टुटेपछि राजनीति,युद्ध र प्रेममा सबै जायज हुन्छ भन्ने तर्क अघि सारी पछि फेरि मिल्नु नै छ भने अहिले किन यो वा त्यो कित्तामा उभिएर एकले अर्कालाई सतोसराप गर्ने,बासीनेता छान्न ताजा जनादेशको नाममा थापिएको पासोमा किन फस्ने भन्ने मनशायले पनि कतिपय नेता-कार्यकर्तालाई कित्ताकाट गर्न मुश्किल परिरहेको छ ।