अदालतलाई हेपेको कि जालझेल गरेको ?

‘जब प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिश गर्दा संविधानको कुनैपनि धारा उल्लेख गरेको छैन भने राष्ट्रपतिले थपेर सूचना जारी गर्न मिल्छ ?’

यो विषय आजको संवैधानिक इजलासमा पनि चर्को रूपमा उठेको थियो । मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सो सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनुभएको हो । ‘अदालतमा २२ गते पेश भएको सक्कलमा संविधानको धारा नै उल्लेख नभएको,तर २८ गते फर्काउने गरी २३ गते लगेर थप्न खोजिएकाले सबै कागज कब्जा (शील) गर्न माग गर्छु’   उहाँले बहसको क्रममा भन्नुभयो ।

क्याबिनेटको निर्णयमा संविधानको कुनैपनि धारा उलेख नगरी नेपालको संविधान,हाम्रो आफ्नै परम्परा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सिफारिश गरिएको उल्लेख छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको मिसिलमा भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश भन्दै सरकारले पुस २० गते विवरण अदालतमा पठाएको थियो । २२ गते मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो । त्यसपछि सरकारले २३ गते फाइल फिर्ता लगेर अहिलेसम्म अदालतमा बुझाएको छैन ।

फिर्ता ल्याउँछु भन्दै लगिएको फाइल धेरै दिनसम्म फिर्ता नआउनु र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश र राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा उल्लेखित विषय फरक पर्नुले ‘किर्ते’ को आशंका गरिएको छ । ‘जब प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिश गर्दा संविधानको कुनैपनि धारा उल्लेख गरेको छैन भने राष्ट्रपतिले थपेर सूचना जारी गर्न मिल्छ ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले सिफारिशमा उल्लेख नै नगरेको विषय राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा आउनुले घटनालाई गम्भीर बनाएको बताउनुभयो ।

उहाँले अब सक्कल फिर्ता गर्दा आवश्यकताअनुसारको व्यहोरा थप गरेर ल्याउनसक्ने खतरा बढेको पनि बताउनुभयो । ‘सर्वोच्चमा फोटोकपी त छ, तर उहाँहरूले थपेर ल्याउनसक्ने देखिन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई भेटेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै बालुवाटार र शीतल निवासको मिलेमतोमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा किर्ते गरिएको र यो प्रकरण नवराज सिल्वाललाई आइजिपीमा बढुवा गर्न लाग्दा झैं किर्ते भएको आरोप लगाइएको छ ।