किशोरलाई भनेको कुरा इश्वरतिर देखाइदिने ?

– कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व प्रधानन्यायाधीश

हामीले राष्ट्रका पक्षमा बोलेको कुरालाई प्रधानमन्त्री ओलीजीले आफ्नो विपक्षमा बोलेको अर्थमा लिइदिनुभयो, चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशको बिज्ञप्तीमा अदालतको ‘अ’ पनि लेखिएको छैन तर लेखेको कुरा नबोल्ने, नलेखेको कुरामा खनिने गर्न थाले यहाँ मान्छेले । यो लेखेको कुरा गलत छ भनिदिए त भयो नि ! लेखेको कुरा नपढ्ने, नलेखेको कुरा खोज्ने ! यस्तो पनि संस्कार हुन्छ ? हामीले संविधानमा यस्तो छ मात्र भनेको हो । तपाईंले पढेपनि त्यही देखिन्छ । मैले पढे पनि त्यही देखिन्छ । अब भन्दै नभनेको कुरा समातेर अल्मल्यायो रे, भ्रममा  पार्‍यो रे ! अलि दिन अदालतमा के जागिर खा’थ्यो, अहिले पनि जागिरमै छु भन्ने भ्रम छ यिनलाई रे । हामीलाई त रिटायर्ड भएको थाहै भएन भन्ने बनाइदिए । उहाँ रिटायर्ड कहिल्यै नहुनुहोस्, सधैँ पदमा रहिरहनुहोस्, शुभकामना ।

रिटायर्ड हुनेले बोल्न पाउन्नन् ? हाम्रो नागरिकताको प्रमाणपत्र त खारेज भएको छैन होला नि ! रिटायर्ड भएपछि कामु नागरिक हुँदोरहेछ कि फुलफेज नागरिक हुँदोरहेछ ? पेन्सन खाएको कारण बोल्न पाउँदैनौ भनेजस्तो गर्ने ? निबृत्तिभरण कसले दिएको, उहाँको खल्तिबाट दिएको हो ? नजिक आइराखोस्, नमस्कार गरिराखोस् भनेर निगाह गरेको, कि उहाँको घरमा काम गरेवापत ज्याला दिएको ?

२०५१ सालमा नौ महिना गृहमन्त्री भएबापत उहाँलाई आजीवन सरकारी गाडी, इन्धन र सुरक्षा राज्यले दिएको हैन ? उहाँहरु सडकमा आउन मिल्ने, मसाल जुलुश निकाल्न मिल्ने, दिनदिनै ज–जसलाई जे जे भनेर सरापे पनि हुने, बिहानदेखि बेलुकासम्म संवैधानिक र असंवैधानिक भनेर भाषण ठोके पनि हुने, हामी जीवनभर कानूनको पाना पल्टाएका मानिसले कानूनमा यस्तो लेखिएको छ भन्नै नहुने ? कानूनमा यस्तो छ, त्यसैले यस्तै गर भनेर राय ठहर सुनाएको छ र हामीले ? हामी के प्रतिबन्धित नागरिकमा पर्दोरहेछौँ ? त्यत्रो खैलाबैला देशैभरि भएको छ । यो मुध्दा परेपछि देशैभरि जुलुश निस्केको छ । त्यो जुलुशलाई अबैधानिक पनि भन्दैनन् फेरि, असंवैधानिक हो, भन्न नपाइने हो भने संवैधानिकचाहिँ भन्न पाइन्छ त ! संवैधानिक भन्नेलाई चाहिँ राम्रो तालिम पाएको, ज्ञानी रहेछ भनिदिनुपर्ने ? असंवैधानिक भन्ने जतिलाई यसले के पढेको होला, यो त बिग्रेको रहेछ भन्ने ?

उहाँको ऋण खाएको भए, चुक्ता नगरेको भए समातेर लगी थुने हुन्छ । हामीले जिन्दगीभरि आस्था राखेको अदालत या न्यायाधीशको अपमान किन गछौँ ? हाम्रो वक्तव्य प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति लक्ष्यित हो । आफूलाई लक्ष्यित गरेको कुरा अर्कोतिर देखाइदिने ? विघटन असंवैधानिक भन्दै विघटन गर्ने को हो, त्यसलाई पो संवोधन गरेको छ । त्यतातिर संवोधन गरेको कुरा अदालततिर देखाइदिने ? किशोर श्रेष्ठले गल्ती ग¥यो भनेको कुरा किशोर सिलवालतिर तेस्र्याइदिने ? तँलाई पो गाली गरेको छ उसले भनेर सुनाउने ? किशोर श्रेष्ठलाई गाली गरेको कुरा किशोर श्रेष्ठलाई नै सुनाए त ठीकै भयो, किशोरलाई भनेको कुरा ईश्वरलाई देखाइदिने ? जिन्दगीभर हामीले अदालतमा काम गरेर पनि नबुझेको भन्ने अर्थ लगाउने ? अदालतको आदेशबमोजिम के–के ब्यहोरेकाले चाहिँ सबै बुझेको हुँदोरहेछ ? अदालतमा नआएकाहरु अथवा अदालतबाट सिर्जित परिणामहरु उहाँले बुझ्ने, हामीले चाहिँ नबुझ्ने हो ?

ओलीले आफैँ बहस गर्नुभयो– संवैधानिक इजलाशबाटै यसको छिनोफानो हुनुपर्छ भनेर । त्यो बहस अदालतमा गर्नुपर्ने हो कि बाहिर भाषण गर्नुपर्ने बिषय हो ? हामीलाई चाहिँ सडकबाट फैसला गर्ने ? भन्ने अनि आफूले बिना लाइसेन्स भीडबाट च्यालेञ्ज गर्ने ?

मीनबहादुर श्रीमानले आफ्नो किताबमा लेख्नुभएको छ, ‘७२ रुपैयाँको गोली’, राजाद्वारा गठित शाही आयोग खारेज गर्ने फैसला सुनाउन अदालत जानुअगाडि न्यायाधीशलाई ७२ रुपैयाँँको गोलीले ज्यान जाने धम्की आएको प्रसङ्ग छ त्यसमा, धम्की दिनेले दिँदै गर्छन्, आफ्नो निर्णय हामी गर्छौँ भन्ने प्रतिवध्दता छ त्यहाँ । त्यही ७२, ७४ रुपैयाँको गोलीले सिध्याउने भए सिध्याउलान्, होइन भने बाहिर बाहिर ठास्सठुस्स के कराइरहनु ?