भंग गर्दा अर्कै धारा, अहिले बेग्लै पारा

– साहस न्यौपाने

संसद विघटनको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक कदम भनिरहेका बेला संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरूले भने यसलाई राजनीतिक मुद्दाको रुपमा मात्र हेर्न नहुने बताएका छन् ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको पत्रमा ओलीले संसद विघटन संवैधानिक नभई राजनीतिक कदम भएको जिकिर गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ (१) र (७) तथा धारा ८५ देखाउनुभएको छ । तर १९ पुसमा सर्वोच्च अदालतलाई लेखिएको पत्रमा भने विघटनको सिफारिस बिशुद्ध राजनीतिक निर्णय भएको उल्लेख छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद विघटनका विरुद्ध परेको रिट निवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो । त्यसको जवाफमा ओलीले आफूलाई राजनीतिक रुपले अप्ठेरो परेपछि संसद् विघटनमा गएको जिकिर गर्नुभएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा संविधानको धारा उल्लेख गरेकाले उहाँ स्वयंले पनि यसलाई संवैधानिक मुद्दाका रुपमा स्वीकार गरिसकेको बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्री आफैंले संविधानको धारा ७६ र ८५ कोट गरेर संसद् विघटन गर्नुभएको छ, राष्ट्रपतिको वक्तव्यमा पनि त्यही भनिएको छ भने यसलाई कसरी राजनीतिक कदम भन्न मिल्छ र !’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले प्रधानमन्त्रीको कदमले संविधानमाथि निर्मम प्रहार गरेको पनि बताउनुभयो । ‘देशको एक्जिक्युटिभ हेड भैसकेपछि उसले अझ बढी संविधानको पालना गर्नुपर्ने हो, तर उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले त राजनीतिक कदमको नाममा संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्नुभयो,’ केसीले भन्नुभयो । पूर्वन्यायाधीश केसीले ओलीमा परिपक्व राजनेताको सोच नहुनुको परिणाम अहिले मुलुकले यस्तो अवस्था भोग्नुपरेको बताउनुभयो ।

कोरोना महामारीका कारण मुलुक अप्ठेरो अवस्थामा परेका बेला देशलाई अर्बौं आर्थिक भार पर्ने गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जानु जनतामाथिको धोका हुने उहाँको भनाइ छ । ‘निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि संविधानलाई कुल्चन मिल्दैन, ‘उहाँले भन्नुभयो, ‘देश यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा रहेका बेला निर्वाचनमा जाने कुरा गर्नु अपरिपक्वता हो ।’

अक्षर चिन्ने जो कोहिले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई ठीक भन्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । संसद विघटनसम्बन्धी संविधानले गरेको प्रष्ट व्यवस्थालाई अनावश्यक विवादमा तानेकोप्रति उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । ‘नेपाली भाषामा लेखिएको संविधान अक्षर चिन्ने जो कसैले पनि प्रष्ट बुझ्न सक्छ । अहिले कतिपयले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भनेको पनि सुनिन्छ तर ०४७ सालको संविधानको ५३(४) हटाएर हेर्नुस् त, अधिकार छ छैन आफै बुझ्न सकिन्छ। उक्त संविधान बचाउन जसरी त्यतिबेलाका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले भूमिका खेल्नुभयो नि अहिले त्यस्तै इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले पनि प्रधानमन्त्रीको कामलाई राजनीतिक भन्न नसकिने बताउनुभयो । बारले संस्थागत रुपमै यसबारे धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र नाङ्गो आँखाले देखिने असंवैधानिक कदमको बचाउ नै हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । ‘राजनीतिक कदमका नाममा संविधानमाथि भएको यो हदसम्मको हस्तक्षेप कसरी स्वीकार हुन सक्छ !’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

थप भन्नुभयो, ‘आफ्नो पेशाको हिसाबले यसको पक्षमा पनि बहस त गर्न सकिएला तर सामान्य ले म्यानले पनि बुझ्ने कुरा संविधानको धारा ७६ ले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न दिंदैन,’ (प्रधानमन्त्री ओली) बहुमतमा हुनुहुन्थ्यो भने पनि उहाँले संसदमा गएर टेष्ट गर्ने हो, विघटन गर्ने हैन ।’ उहाँले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबैले जनतालाई धोका दिएको बताउनुभयो । ‘यो बदनियतपूर्ण, बेइमानी र संविधानमाथिको धोका हो ।’ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्ने कुरालाई उहाँले सचेततापूर्वक गरिएको कुतर्कका रुपमा टिप्पणी गर्नुभयो । ‘हामीले ०४७ सालको संविधानलाई थपक्क टिपेर ल्याएका हैनौं । ४७ सालको संविधानमा त्यो व्यवस्था थियो, अहिले छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिँदा मुलुकमा अस्थिरता भयो भनेरै अहिले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्तावसमेत ल्याउन नपाउने ब्यवस्था गरिएको सबैले स्मरण गर्न आग्रह गर्नुभयो । सर्वोच्चप्रति केही आशंका भएपनि अहिले विश्वास गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ र ८५ लाई उद्धृत गर्दै संसद विघटनको घोषणा गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिको वक्तव्यमा नेपालको यसअघिका अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेत भनिएको छ । त्यसको भोलिपल्टै यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा उजुरी परेका थिए । उक्त उजुरी संवैधानिक इजलासमा बहसको क्रममा छ । भोलि पुस २२ गतेदेखि लगातार बहस हुने भनिएको छ ।