ढकालबन्धुको मारवाडी काइदा, बिजुली गतिमा फाइदै फाइदा « janaaastha.com
१३ माघ २०७७, मंगलवार

ढकालबन्धुको मारवाडी काइदा, बिजुली गतिमा फाइदै फाइदा



नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा ग्लोबल आईएमई बैंकलगायत आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र उनका सहोदर भाइ हेमराज ढकालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको नाममा भित्र्याएको १ अर्ब १० करोड रूपैयाँको स्रोतको बारेमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुलुकमा नयाँ सोचकासाथ दुई दशकअघि विप्रेषण (रेमिट्यान्स) व्यवसाय शुरु गरेको आईएमई मनि ट्रान्सफरका कतिपय गतिबिधि र कारोबार पछिल्ला दिनमा भने विवादमा तानिएको हुनसक्ने नियमनकारी निकायले नै आशङ्का गर्न थालेको छ ।

व्यवसाय विस्तार र सम्पन्नताको आडमा स्रोत नखुलाई सकेसम्म अनौपचारिक ढङ्गले र परिआएमा उच्च राजनीतिक शक्तिको पहुँचमा मुलुकमा लगानी भित्र्याएको आरोप लाग्ने गरेका मारवाडी समुदायका ठूला उद्योगपति तथा व्यवसायीको हाराहारीमा ढकालबन्धु पनि पुगेको पछिल्ला केही कारोबारले नै देखाइसकेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रकममा सबैभन्दा ठूलो र चुरो कुरो रकमको स्रोत र त्यसको वैधानिकता हो । अन्यथा,पछिल्लो दिनमा विश्वव्यापी र बाध्यकारी भइसकेको मुद्रा शुध्दिकरणको लहरो सबैभन्दा बढी खतरापूर्ण देखिन्छ ।

अढाई वर्षअघि भाइ ढकालले वैदेशिक लगानीको नाममा भित्र्याएको १ करोड अमेरिकी डलरसँग जोडिएको सरकारी कागजातमा कुन मुलुकबाट ल्याइएको,के प्रयोजनको लागि ल्याइएको र ल्याउँदाको स्रोतबारे कहिँ कतै नखुलाउनुले पनि थप शङ्का थपिदिएको हो । त्यहि आशङ्का र खुलाइएको स्रोतप्रति विश्वस्त हुन नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक,विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा हेमराजको फाइल त्यतिबेला महिनौं अड्किएको थियो ।

राजनीतिक पहुँच र दबावमा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले उक्त फाइललाई केही समयपछि लाज पचाएरै ‘रिलिज’ गरिदिएका थिए । त्यतिबेला गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल थिए भने विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख भिष्मराज ढुङ्गाना थिए । ढुङ्गाना अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष छन् । आईएमई ग्रुपसँग गभर्नर,अर्थमन्त्री र पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको विशेष सम्बन्धको बारेमा जनआस्था डट कम र जनआस्था साप्ताहिकले यसअघि नै विस्तृत तथ्य र विवरणहरू प्रकाशित गरिसकेका छन् ।

पटक पटक गरेर १ सय ८० दिन विदेशमा बसेर महिनाको १८ करोड ३३ लाख रूपैयाँ तलब भत्ता कसले दियो होला ?

हेमराजले २०७५ असारमा नेपाल भित्र्याउन खोजेको र पछि भित्र्याएको १ अर्ब १० करोड रूपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको निम्ति त्यतिबेलाको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐन २०४९ प्रतिकूल भएपछि राष्ट्र बैंकले रोकेको उच्च स्रोतको दाबी छ । उद्योग विभागले विदेशी लगानीमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति मागेपछि उक्त फाइल बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा पुगेको थियो । प्रायः स्वदेशमा बसेर आधा दर्जन जति कम्पनी र व्यवसाय हाँकिरहेका भाइ ढकालले उक्त रकम गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को हैसियतमा विदेशमा कमाएर ल्याएको दाबी गरेपछि उनी एनआरएनको हैसियत प्रमाणित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको स्पष्ट हुन्छ ।

मन्त्रालयको नीति,योजना,विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखाले २०७५ असार १९ गते एकाध मिनेटमा ढकालको विदेशी लगानीको विवरण प्रमाणित गरेर राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागलाई जानकारी र निवेदकलाई बोधार्थ दिएको थियो । तर,सयौं करोड रूपैयाँ विदेशी लगानी भित्र्याएको विषयमा लेखिएको पत्रमा कुन मुलुकबाट ल्याइएको,कुन स्रोतबाट कमाइएको र नेपालमा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजिएको भन्ने स्पष्ट व्यहोरा कहिँ कतै खुलाइएको छैन ।

पत्रमा ‘..कम्पनीका सञ्चालक श्री हेमराज ढकाल’ भनिए तापनि कम्पनीको नाम,ठेगाना खुलाइएको छैन । त्यसैगरी ‘कम्पनीमा ५० प्रतिशत लगानी’ भनिएको छ । तर,त्यो कम्पनी कहाँको,कुन हो भन्ने अत्यावश्यक जानकारीको बारेमा नै मौन रहेको सरकारी व्यहोरामा शाखा अधिकृतलाई सही धस्काउन लगाइएको छ ।

राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ ‘इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीमा लगानी गर्न विदेशमा आफूले कमाएको तलब,भत्तावापत भनिएको १ करोड अमेरिकी डलरलाई नै निवेदकले ल्याउन खोजेको बताएका थिए । तर,मुलुकको लगानी नीतिबमोजिम कुनैपनि इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीमा विदेशी लगानी गर्न नपाइने भएपछि उद्योग विभागमै गरिएको सेटिङ्गमा ऐनमा उल्लेखित विषय र क्षेत्रभन्दा बाहिर लगानी गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।’

‘सुमार्गीको पैसा रोकिनु तर ढकालको पैसो ओइरिनु र रातारात कोहि कसैको आर्थिक कायाकल्प हुनुको रहश्य के हो ?’

एनआरएनको हैसियत प्रमाणित गर्न १ सय ८० दिन विदेशमा बसेको प्रमाण पेश गरे पुग्ने भएकाले सम्भवतः परराष्ट्रबाट त्यहि मेसोमा उद्योग र राष्ट्र बैंकलाई मनोवैज्ञानिक दवाब दिन वैदेशिक लगानीको रकम खुलाएर ‘एक घण्टामा पत्र लेखाइएको’ राष्ट्र बैंकका एकजना उच्च अधिकारीले बताएका छन् । लगानीको क्षेत्र पुरानो ऐन २०४९ विपरित रहेको नाममा अड्किएको उक्त फाइल सदर भएपछि बल्ल २०७५ चैत १३ गते नयाँ वैदेशिक लगानी ऐन २०७५ जारी भएको थियो । नयाँ ऐनले समेत कुनैपनि इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्न पाइन्छ भनेर किटानी गरेको छैन । ऐनमा कृषि,सञ्चार,व्यवस्थापन,कन्सल्टेन्सीलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका एकजना पूर्व कार्यकारी निर्देशक भन्छन् ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका निम्ति सबैभन्दा पहिले विदेशबाट ल्याइने रकमको स्रोत कानुनतः वैधानिक हुनुपर्छ । ढकालको हकमा पटक पटक गरेर १ सय ८० दिन विदेशमा बसेर महिनाको १८ करोड ३३ लाख रूपैयाँ तलब भत्ता कसले दियो होला ? दिएको भए त्यो विवरणमा खुल्नैपर्छ ।’

उनले भनेका छन् ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको क्षेत्र मुलुकको उद्योग नै हो । तर,इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी हाम्रो सन्दर्भमा उद्योग हुँदै होइन । त्यसैगरी,उक्त रकम ल्याएपछि इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीबाट अन्यत्र परिचालन भएन भन्ने के ग्यारेण्टी ? यसको लेखाजोखा कसले राखेको छ ? चौथो,सबै विवरण ढाकछोप गर्दै ल्याएको सन्दर्भलाई हेर्दा उक्त रकममा विदेशमा रहेको अरु कसैको रकमसमेत सोलोडोलो भित्रिएन भन्ने आधार के ? सुमार्गीको पैसा रोकिनु तर ढकालको पैसो ओइरिनु र रातारात कोहि कसैको आर्थिक कायाकल्प हुनुको रहश्य के हो ? ’

हेमराज ढकालको नाममा ल्याइएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १ अर्ब १० करोड रूपैयाँ र ग्लोबल बैंकको सीईओमा रत्नराज बज्राचार्यलाई गरिएको हालैको गैरकानुनी नियुक्तिलाई हेर्दा ग्लोबल बैंक र आईएमई ग्रुप राज्यको नियम,कानुन तथा निर्देशन तर्जुमा हुनुअघि नै आफूलाई मन लागेको काम गर्न उध्यत रहेको देखिन्छ । स्रोत भन्छ ‘कम्तिमा मारवाडी समुदायका केही उद्योगपति कानुनको छिद्र खोज्थे,ढकाल बन्धुलाई त कानुनको ‘क’ पनि चाहिँदो रहेनछ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

कालिबहादुर खामले भने ‘बालुवाटार गएको हुँ,ओली समूहमा होइन’
कसले हार्ने लडाइँ हो यो ?
मनमोहनमा आठ महिनादेखि तलब छैन
स्वर्गीय दुर्गेलाई बिचल्ली पार्यो सीजीले