सभामुखद्वारा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको खण्डन

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सातौं अधिवेशनको तयारी भइरहेका बेला सबैलाई छलेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको जिकिरसहित वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चलाई आइतबार पठाएको १५ बुँदे जवाफमा प्रतिनिधिसभाका कूल सदस्य २७५ मध्ये १७४ जना नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का रहेको र संसदीय दलको नेता आफू भएको अवस्थामा अरू कुनै वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था नरहेको दाबी गरेका थिए । सापकोटाले पेश गरेको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस कार्यान्वयनको निर्णय भएकै दिन २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको जानकारीसमेत सर्वोच्चलाई दिएका छन् ।

नयाँ सरकार बन्नसक्ने स्पष्ट जिकिरसहित संसदलाई छलेर गरिएको विघटन सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले सदर गरेको दाबीसहित सभामुखबाटै यस्तो जवाफ पेश भएपछि विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाईले नयाँ मोड लिनसक्ने अनुमान गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन र ताजा जनादेशमा जाने निर्णय प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार रहेको जिकिर लिए पनि संविधानको कुनै पनि धारामा त्यस्तो अधिकार नरहेको सापकोटाको भनाइ छ ।

सभामुख सापकोटा विपक्षी भए पनि रिट निवेदनको समर्थनमा जवाफ पेश गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम २०७७ पुस १७ गतेभित्र संघीय संसद्को सातौं अधिवेशन शुरु गर्न गृहकार्य भइरहेको बताउँदै अप्रत्याशित रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा आफू मर्माहत भएको उनको दाबी छ ।

लिखित जवाफमा प्रष्ट पार्दै भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्था पालना गरिएको छैन । यसर्थ म, प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा नरहेको व्यहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध छ ।’ विघटन सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्उपरको हस्तक्षेप रहेको दाबी सभामुखको छ, ‘त्यस्तो हस्तक्षेप संविधानको मर्म र भावनाअनुरूपसमेत देखिन नआएको हुँदा रिट निवेदकको दाबी संविधानबमोजिम नै देखिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने कुनै आधार छैन । यसर्थ प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय स्वतः खारेजभागी छ ।’

सापकोटाले संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था भएको अडान लिएका छन् । नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभाको एक जना सदस्यले समेत सरकार गठन गर्नसक्ने अवस्था नभएमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले विघटन गर्दा त्यसको कुनै पालना नभएको जवाफमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार रहेको, अर्को सरकार गठन हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको, विघटन राजनीतिक बिषय रहेको, राजनीतिक अनुशासन कायम गर्न ताजा जनादेशका लागि सार्वभौम जनतामा जाने निर्णय लिएको, विघटन संविधानसम्मत रहेकोलगायत दाबी पेश गरे पनि ठोस रूपमा संविधानको धारा ८५ को आड लिएका छन् ।

‘संविधानको धारा ८५ ले अगावै विघटन भएकोमाबाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘यो प्रावधानले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट छ । त्यसैले निवेदकले भनेजस्तो पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हक निरपेक्ष होइन ।’ जवाफमा प्रधानमन्त्रीले संविधानका अन्य धाराको वस्तुनिष्ट सार्थक सम्बन्ध देखाउन नसकेको भनाइ संविधानविद्को छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट सचिव हरि पौडेलले पठाएको जवाफमा पनि धारा ६६ को उपधारा (२) मा नेपालको संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने दाबीसहित विघटनको बचाउ गरिएको छ ।

संसद विघटनविरूद्ध दायर भएका १३ वटा रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासमा आज पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै छ । संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका १३ वटा रिट निवेदनमा सबै विपक्षीको जवाफ पेश भइसकेकाले निरन्तर सुनुवाइका लागि कुनै बाधा छैन । विपक्षीमध्येका प्रधानमन्त्री केपी ओली, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, सभामुख अग्नि सापकोटा, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय, निर्वाचन आयोग, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयलगायत सबै निकायबाट एकसाथ लिखित जवाफ पेश भएको छ ।

‘गत पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ को एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवम् मूल्य, मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको बिषय सादर अनुरोध छ,’ सबै रिट खारेजीको मागसहित राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफमा लेखिएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमा भाषा, शैली, भावभंगी, प्रासंगिक कथन सबै एकैखालको देखिएकाले दुबै जवाफको मस्यौदा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको टोलीले नै गरेको अनुमान छ ।