प्रहरी समायोजनको तयारी कहाँ पुग्यो ? « Jana Aastha News Online
Logo
१० माघ २०७८, सोमबार
|  Mon Jan 24 2022
Logo
१० माघ २०७८, सोमबार
|  Mon Jan 24 2022

प्रहरी समायोजनको तयारी कहाँ पुग्यो ?

प्रकाशित मिति :  २० पुष २०७७, सोमबार २०:३९


सबै कार्यको प्रारूप बनेपनि यतिखेर प्रहरी समायोजनको आन्तरिक कार्य मात्र जारी छ । चुनावको कारण समायोजनको वाह्य काम रोकिएको हो । अहिलेसम्म समायोजन सचिवालय गठनको लागि उपसमिति गठन भएको छ । संयोजकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतम र सहसंयोजक अरुण पोखरेललाई राखिएको छ । सचिवालयमा डिआईजी र एसएसपी गरी नौ सदस्य रहने स्रोतले बताएको छ ।

यसबीच दरबन्दी कायम गरेर प्रहरी किताबखानामा पठाउने कामसमेत भइसकेको छ । जसअनुसार संघीय प्रहरीको संख्या २४ हजार ८ सय र प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी ५४ हजार ७ सय ३० कायम भएको छ । त्यसमध्ये १ नं. प्रदेशमा १० हजार ७ सय १७,प्रदेश नं. २ मा ९ हजार १ सय ५२,वागमतीमा ७ हजार ३ सय ४,गण्डकीमा ६ हजार,लुम्बिनीमा ९ हजार ४ सय ४३,कर्णालीमा ५ हजार ४ सय ५८ र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ९ सय १ रहेको छ ।

समायोजन हुँदा अहिले काम गरेको पदको ज्येष्ठता,कम्तिमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश हुनुुपर्ने,हाल बसोबास गरेको र स्थायी ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई आधार मान्ने मापदण्ड पनि तय भएको छ । सम्भव भएसम्म श्रीमान् र श्रीमतीलाई एकै ठाउँमा समायोजन गर्ने भनिएको छ भने डिएसपी तहसम्मको मात्र समायोजन हुनेछ । नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) लाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा खटाइने छ भने एसपी र एसएसपी प्रदेशमा खटिएपनि उनीहरूको खटनपटन संघबाटै हुने छ ।

समायोजनको लागि माघमा सूचना निकाल्ने गरी काम गरेपनि निर्वाचनको घोषणाले उक्त काम रोकिएको हो । प्रदेश प्रहरीहरूको पोशाक र दर्ज्यानी चिन्हमा एकरूपता कायम गर्नको लागि आवश्यक गृह कार्य गरिएको बताइएको छ । युनिफर्ममा प्रदेशले आफ्नो विशेषता झल्कने कुनै लोगो वा चिन्ह उल्लेख गर्न सकिने पनि भनिएको छ । तर,प्रदेश प्रहरीको वर्दी प्रदेशपिच्छे फरक हुनुपर्ने आवाज पनि त्यत्तिकै उठेको छ ।

समायोजनको काम आवश्यक प्रोग्रामसहितको सफ्टवेयरमार्फत् गराउन सफ्टवेयरको निर्माण गरिएको बताइन्छ । समायोजनको क्रममा लाग्ने बजेट शुरुमा संघबाट व्यहोरिने र त्यसपछिको बजेट प्रत्येक प्रदेशको बजेटमा समावेश हुनेछ । प्रहरीको समायोजन कार्य प्रहरी समायोजन ऐन एवम् नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन,सुपरीवेक्षण ऐनबमोजिम भएको बताइन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !