संकटकाल कहिले लाग्छ त सरकार !

देशमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यसको संकेत डेढ वर्ष पहिल्यै, प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट बोलिएअनुसार नै भइरहेको छ । जनआस्थाका पुराना संस्करणलाई प्रमाण मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते गर्नुभएको संसद विघटनसम्बन्धी सिफारिसको योजना राष्ट्रपतिलाई संसदभित्र ‘महारानी’ भनिएको घटनापछि बुनिएको कुरा जनआस्थाले ०७६ असार ११ को अंकमा लेखेको छ ।

‘गम्भीर कदम’ भित्रको के हुनसक्छ गुह्य ?’ शीर्षकमा प्रकाशित प्रमुख समाचारमा ती यावत कुरा उल्लेखित छन् । संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति रहेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णलाई एक रात बालुवाटारमा घण्टौं कुराएपछि प्रधानमन्त्रीले केही संकेत गर्नुभएको थियो । ०७६ जेठ १५ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा ‘मेरो सरकार’ भनेको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका विभिन्न नेताले प्रयोग गरेका ‘महारानी’ जस्ता शव्द र शैलीमाथि आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले लक्ष्मणलाल कर्णसँग आक्रोश पोख्नुभएको थियो, ‘राष्ट्रपतिको तागत यिनीहरूले बुझेकै छैनन् । उहाँले इमर्जेन्सी पनि लगाइदिन सक्नुहुन्छ । त्यस्तो अधिकार र कर्तव्य भएको सम्मानित पदलाई हेप्ने, मिनिमाइज गर्ने ? जथाभावी टिप्पणी गर्ने ?’

प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘नीति तथा कार्यक्रम सरकारको हो, सरकारको कुरा राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने हो ।’ उहाँले सभामुख कृष्णबहादुर महरातर्फ इंगित गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘राष्ट्रपतिलाई संसद्मा बोलाउने हामी तर हामीलाई नै स्वागत गर्न नदिने ? यस्तोमा सरकारको भूमिका नै नहुने !’

त्यसबेला लक्ष्मणलाल प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुको कारण थियो, पर्साको जगन्नाथपुरका एक राजपा कार्यकर्तामाथि मधेस आन्दोलन अघिदेखि नै लागेको ज्यानमुद्दा फिर्ता गराउने मुद्दा । दर्ता भएको छ तर प्रक्रिया टुंगिएको छैन । अदालतले फरार अभियुक्तका रुपमा पाँच वर्ष कैद ठेकिसकेको छ । मान्छे त्यसबेलासम्म बाहिरै छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले मूल विषयमा त्यति चासो नराखी आफ्ना कुरा मात्र सुनाएर पठाउनुभएको लक्ष्मणलालले जनआस्थालाई त्यहीबेला बताउनुभएको थियो । त्यसदिन उहाँलाई शुरुमा साँझ ६ बजेको समय दिइयो । पछि ८ बजेको खबर गयो । तर, भेटघाटचाहिँ राति पौने एघार बजे बल्ल सम्भव भयो, लिफ्टबाट शयनकक्षमा सोझै ल्याउने निर्देशनसहित ।
डेढ वर्षअघिका प्रधानमन्त्रीका कुरा सुन्दा र अहिले राष्ट्रपतिमाथि प्रचण्ड खेमाले अध्यादेश प्रकरणका कारण महाअभियोग लगाउँदैछ भन्ने हल्लाकै कारण अकस्मात प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मको काम हेर्दा लाग्छ, उहाँको दिमागमा अहिलेका परिघटनाहरु पहिल्यै सेट भएका रहेछन् । अझ, संकटकाल त लगाउनै बाँकी छ । त्योचाहिँ कहिले लाग्छ कुन्नि !

यति लेखिसकेपछि त्यतिबेला जनआस्थामा कुन कुरा प्रकाशित भएको रहेछ भनेर जान्न खुल्दुली लाग्नसक्छ । पढ्नुहोस्, त्यसको संक्षिप्त विवरण ः

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हालैको एक रात बालुवाटारमा एकजना उच्चस्तरीय मधेसी नेतासँग गर्नुभएको यो संवादले नेकपाभित्र विवादको चुरो र उहाँको मनमा के खेलिरहेको छ भन्ने कुरालाई इंगित गर्दछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षीको गुनासोसँगै सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई पनि जोडेर जे–जति कुरा राखिए त्यसका लागि मधेसी नेता नै किन चयन गरियो भन्ने प्रश्न आफैँमा सोचनीय छ । किनभने, राजपालाई छिमेकी देश भारतनिकट मानिन्छ । आफूले भनेको कुरा कतै छिमेकतिर पनि पुगोस् भन्ने मनशाय त होइन ? एक त लामो पर्खाई, त्यसमाथि मधुमेहका कारण पेट खालि राख्न नहुने, इन्सुलिन दिइरहनुपर्ने मान्छेलाई राति त्यत्रोबेर कुराएर प्रधानमन्त्रीले कुराकानी पनि महत्वपूर्ण गर्नुभयो ।

प्रमले लक्ष्मणलालको भूमिका र स्वभावको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो, ‘त्यसकारण तपाईंलाई संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति बनाइराखिएको हो –’ तर, लक्ष्मणले प्रतिवाद गर्नुभयो, ‘म व्यक्ति केही पनि होइन, राजपाको प्रतिनिधि हो नि !’ फेरि प्रमले भन्नुभयो, ‘उसले त हामीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । तर, यसका बाबजुद पनि तपाईंलाई नै त्यो समितिमा निरन्तरता दिइएको कारणचाहिँ क्षमता, व्यवहार र बौद्धिकता नै हो । तपाईंले राम्रो बोलिरहनुभएको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोला ।’

त्यहाँबाट फर्किएपछि राखिएको जिज्ञासामा लक्ष्मणलालले जनआस्थासँग भन्नुभयो, ‘खासमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न गएको थिएँ कि, संसदीय सुनुवाई समितिका कुरा सुन्ने समय पनि निकालिदिनुपर्‍यो । नियुक्तिहरूमा संविधान छल्नु भएन ।’
एकातिर राजपा र संघीय समाजवादी फोरमबीच एकतालक्ष्यित वार्ता घनिभूत भइरहेको छ । त्यो स्थिति ओली सरकारको अनुकूलमा छैन । अर्कातिर, प्रधानमन्त्री राजपासम्बद्ध नेतालाई बेडरुम छेउमै बोलाएर अन्तरंग कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्छ । यसले एउटा तरंग छेडेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई केही बिग्रिएको छैन, सब ठीकठाक चलेको छ भन्ने परेको बुझिन्छ ।

यसबीच, उहाँले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग ‘म केही गम्भीर स्टेप चाल्छु’ भन्नुभएको छ । त्यसको पनि केही अर्थ होला । पार्टी एकताबाट पछाडि हट्ने कुरा हो भने निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता छ । केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैतिर ४० प्रतिशत नभई विभाजन हुन सक्दैन । संसद विघटन त झनै जटिल कुरा हो । के हो त्यो ‘गम्भीर कदम’ भनेको ? अनुमानको खेती गर्नेका लागि अर्को मेलो निस्किएको छ ।
बाहिर जे जे भनिए पनि नेकपामा दुई अध्यक्षबीच लाइनको लडाइँ शुरु भएको छ । अघिल्लो हप्ताको शुरुमै दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलका क्रममा प्रमले ‘पुरानो सहमति जे–जे भए पनि जनताको बहुलीय जनवादलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने भयो’ भनेपछि प्रचण्ड झस्किनुभएको छ । शुक्रबार असार ६ गतेको एकल वार्तामा फेरि त्यही कुरा उठेपछि सबै कुरा बिघटन गर्न लागिएको त होइन ? भन्दै आपत्ति प्रकट गरिएको बताइन्छ ।

यदि प्रधानमन्त्रीले ममाथि दबाब पर्‍यो, त्यसैले सहमति हेरफेर गरौं भन्ने हो भने प्रचण्डले पनि म एक्लै हैन, साथीहरूको ममाथि पनि ‘दबाब छ’ भन्ने नाममा घुर्की लगाए जुँगाको लडाइँ बन्नसक्छ । किनभने, दबाब र सोंच एक्लो हुँदैन । जेट चलाउने जोरपाइलटका मन फाटे तन फाट्न पनि बेर लाग्दैन किनकि फुट र विभाजन कम्युनिष्ट आन्दोलनको विशेषता नै हो ।

एकताको अभियान शुरु गरेकोमा केपी ओलीप्रति मुलुक आभारी छ । तर, त्यसपछि प्रक्रिया थिग्रिएको जिम्मेवारीचाहिँ कसले लिने ? पहिले नै टुंग्याउनुपर्ने वैचारिक लाइनका कुरा थाती राखेर सहमतिमा हतारहतार हस्ताक्षर गर्नुको अर्थ एकता सत्ताका लागि मात्रै भएको त थिएन ? जस्ता प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । किनभने, अहिले एकताको एक वर्षपछि पो नीति, विचारका विषयमा विवाद चल्यो । जबकि, यी विषय पहिल्यै आउनुपर्थ्यो ।

यस्तो भएपछि गत शुक्रबार बेलुका प्रचण्ड निवास, खुमलटारमा पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताबीच चलेको छलफलको एजेण्डा थियो– पूर्वएमालेहरूसँगै जाने कि अलग्गिने वा, ‘पर्ख र हेर’ को नीति अबलम्बन गर्ने ?