सेनाको के रहेछ सरोकार ! « Jana Aastha News Online
Logo
१३ माघ २०७८, बिहीबार
|  Thu Jan 27 2022
Logo
१३ माघ २०७८, बिहीबार
|  Thu Jan 27 2022

सेनाको के रहेछ सरोकार !

प्रकाशित मिति :  १२ पुष २०७७, आईतवार १०:००


पुस ५ गते बिहान मन्त्रिपरिषद्ले संसद् भंग र मध्यावधि सिफारिसको निर्णय गरिनसक्दै जंगी अड्डामा सूचना पुगेको रहेछ, आज देशमा केही न केही घटनाक्रम विकास हुँदै छ ।

८ बजेदेखि नै सैनिक मुख्यालयमा जर्नेलहरूको साइँसाइँ र सुइँसुइँ चल्न थालेको थियो । प्राप्त सूचना थियो, ‘आज कि संसद भंग हुन्छ कि त प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । दुबै स्थितिले आन्तरिक सुरक्षासँग सरोकार राख्छन् । यसकारण नेपाली सेना उच्च सतर्क (हाई अलर्ट) मा रहनुपर्छ ।’

देशमा विद्रोही नेकपा (विप्लव समूह) को गतिविधि बढिरहेको र परिवर्तित सन्दर्भलाई त्यसले प्रभावित पार्ने अनुमान जर्नेलहरूले गरिरहेका थिए । किनभने, स्वयं सत्तारुढ नेकपाभित्रका बहुमत सांसद, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित सबै दल एक ठाउँमा छन् । यस्तो स्थितिमा नेकपाले विभिन्न समूहमा बाँडिएर रहेका माओवादी समूहलाई मिलाउने काम ग¥यो भने प्रधानमन्त्रीपक्षीय ‘एमालेलाई’ पातालमा पुर्‍याउने नै भए । त्यसमाथि माओवादी लडाकुको क्यान्टोनमेन्ट व्यवस्थापनका लागि राज्यबाट दिइएको रकम हिनामिना भएको भनी अख्तियारमा परेको उजुरीको फाइल अगाडि बढाएर प्रचण्डलाई थुन्ने तहको काम भयो भने, फुटेर धुस्नो भइसकेका माओवादीहरू त्यही नाममा एक ठाउँमा आएर बितण्डा मच्चाए भने त्यो स्थिति मुलुकका लागि थेगिनसक्नुको हुन्छ भन्ने सेनाको बुझाई थियो ।

यससँगै सेनाले अब विकसित हुने परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशबाट केही कानुन माग गरेको छ । विगतको आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजायँ) ऐन भनेजस्तै कुनै न कुनै नियन्त्रणकारी कानुन भए काम गर्न सजिलो हुने आशयका साथ जंगी अड्डाको तर्फबाट सरकारसँग कुरा चलिरहेको स्रोतले जनायो । अर्थात्, सिडिओको आदेश पर्खिएर हैन, चुनाव भाँड्न विष्फोट गराउँदै हिँड्ने आतंककारी घोषित व्यक्तिलाई ठाउँको ठाउँ गोली हान्न पाइने स्थितिप्रति सेनाको चासो बढेको हो ।

अर्कातिर, पुस ५ को विकसित परिस्थितिपछि देशका चारै सुरक्षा निकायले कर्मचारीलाई दिने सुत्केरी र अन्य संवेदनशील मानवीय स्थितिबाहेकका बिदा सम्पूर्ण रुपमा बन्द गरेका छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीका हकमा त्यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !