अगुवाको बोली र मुलुकको यो अवस्था « janaaastha.com
१३ माघ २०७७, मंगलवार

अगुवाको बोली र मुलुकको यो अवस्था



नेकपा र मुलुकको अहिलेको अवस्था आउनुमा जसले जसलाई दोष दिएपनि धेरैले पार्टी र सत्ताको मुलीतर्फ नै औंला सोझ्याएका छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा चर्को उहाँको ‘जीब्रो’ र ‘म’ भन्ने शब्दलाई कारक मानेका छन् । पार्टी र सरकारको औपचारिक कार्यक्रममा समेत आफू समानका कमरेड र नेतालाई केही भन्नुपरेको अवस्थामा उहाँको ‘मैले दिएको, मैले गरेको’ भन्ने थेगो नै छ । गत वर्ष नेता वामदेव गौतमलाई पार्टीको निर्णयानुसार दिइएको ‘उपाध्यक्ष’ लाई पछि उहाँले ‘मैले उपाध्यक्ष दिएको’ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको थियो ।

उहाँ सुझाव र आलोचना पटक्कै सुन्न नचाहने व्यक्ति हो भन्ने तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ । विपक्षी दल र पार्टीभित्रका बिरोधीबाट मात्र होइन आफ्नै किचेन क्याबिनेटका सदस्यलाई पनि उहाँले आलोचनापछि बाँकी नराखेको धेरै उदाहरण पाइन्छ । नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल कुनै बखत सामान्य आलोचनाको कारण राम्रैसँग कर्नरमा पारिएका थिए । डेढ वर्षअघि ओली निकटहरूको भेलामा पोखरेलले ‘दुईमध्ये एउटा अध्यक्ष पो छोड्न सकिन्छ नि’ भनेर प्वाक्क बोल्दा प्रधानमन्त्रीले ‘ए तिमी पनि नेता भएछौ’ भनेर दिनुभएको जवाफले लामो समयसम्म शंकरलाई बालुवाटार प्रवेशको अवसर नआएको अहिले पनि यदाकदा चर्चाको विषय बन्ने गर्छ । यसले पनि प्रधानमन्त्रीको असहिष्णु राजनीतिक चरित्रलाई उदाङ्गो बनाउँछ ।

एकपटक सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप समितिको बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’,प्रधानमन्त्री ओली, सुवाष नेम्वाङ्ग, सभामुख अग्नि सापकोटालगायत उपस्थित हुनुभएको बेला एकजना सदस्यले प्रधानमन्त्रीतिर लक्ष्यित गर्दै ‘के तपाईंहरू साँच्चै यो समस्या समाधान गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ ?’ भनेर सोध्दा ओलीले परक्क मुण्टो बटारेर अनुहार बिगार्नुभएको बताइन्छ ।

अहिलेको घटनाले के पुष्टि गर्दै गएको छ भने ‘उहाँलाई अब प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष बन्नु नै छैन भने अरुको हात माथि पर्ने संसद र पार्टीको आवश्यकता पर्ने कुरै भएन ।’ उहाँलाई लफडारहित तवरले अकण्टक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पाए पुग्छ । कामचलाउ होओस् वा दुई तिहाई बहुमतको जे भएपनि आखिर प्रधानमन्त्री नै हो भन्ने मान्यताले घर गरेपछि उहाँले विपक्षीबिनाको संसद र बिरोधीबिहीन पार्टीको सुअवसरमा ‘केयर टेकर’ कै हैसियतलाई लम्ब्याउन टण्टै साफ भनेर पछिल्लो कदम चाल्नुभएको विश्लेषकहरू टिप्पणी गर्छन् ।

वैशाखमा चुनाव गरेर नयाँ नेतृत्व आओस् भन्ने मनशायले चुनावको घोषणा भएको भन्नेमा अधिकांशको विश्वास छैन । किनकि यसअघि निर्वाचन घोषणा गरेर कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका अधिकांशले तोकेको मितिमा चुनाव गरेको वा गराउन सकेको देखिँदैन । त्यहि नजिरको आधारमा पनि अहिले घोषित वैशाखको चुनाव हुनेमा सबैले आशंका व्यक्त गरेका हुन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको कारण संवैधानिक परिषद्ले हालै नियुक्त गरेका ३८ जनाको नियुक्तिमाथि समेत कानुनी प्रश्नचिन्ह उठेको छ । सँगसँगै प्रधानमन्त्रीको नैतिकता र इमान्दारिताको धज्जी उडेको छ । अध्यादेश संशोधन र त्यसपछि बसेको बैठकको बैधतामाथि नै कानुनी प्रश्न उठिरहेको बेला पाँच दिनपछि ब्याक डेटमा आएको नियुक्तिको खबरले संवैधानिक प्रश्न उठाएको हो ।

विज्ञहरूका अनुसार संवैधानिक नियुक्ति भनेको कुनैपनि राज्यका तीनवटै अंगले गर्ने नियुक्तिभन्दा सर्वोच्च र मर्यादित नियुक्ति हो । कार्यपालिका,न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नियुक्तिमा विपक्षी दलका नेताको प्रतिनिधित्व हुँदैन । त्यसैले विपक्षी दलका नेता र राज्य सञ्चालनका तीन वटै निकायका प्रमुखको उपस्थितिमा हुने त्यस्तो नियुक्ति सबैभन्दा मर्यादित र उँचो हुनुपर्ने मान्यताका साथ संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो ।

विज्ञहरू भन्छन् ‘यसलाई पारदर्शी, मर्यादित र जनउत्तरदायी बनाउन नियुक्ति हुने उम्मेदवारको योग्यता स्पष्टसँग संविधानले नै किटान गरेको छ । दोस्रो, यसको सिफारिश गर्ने अंग राज्यको उपल्लो तहको हुन्छ । तेस्रो, संसदीय सुनुवाई हुन्छ । चौथो, संसदीय सुनुवाईसँगै सार्वजनिक सुनुुवाई पनि गरिन्छ । जनतालाई कुनै उजुर भए देऊ भनिन्छ । यी सबै पारदर्शीका साथ जिम्मेवारपूर्ण व्यक्तिको नियुक्तिको लागि भएको व्यवस्था हो । अहिले गरिएको गुपचुप नियुक्तिले ती सबै संवैधानिक मूल्य र मान्यतालाई धोती लगाइदिएको छ । यो भनेको जाँचै नदिई यसपटक एसइइको मार्क्ससिट हात परेजस्तै हो ।’

मंसिर ३० गते दिउँसो हतार हतारमा अध्यादेश जारी भयो । दुई घण्टा नबित्दै त्यसैको आधारमा परिषद्को बैठक राखियो । अर्थात एकै दिन दुइटा कानून लागू गरियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलगायत उपस्थित राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश निकट स्रोतबाट समेत कुनै निर्णय नभएको बताइयो तर पुस ५ गते संसद विघटनको सूचना जारी भएपछि ब्याक डेटको पत्रमार्फत् जानकारी गराउने फोहोरी खेल खेलियो । ती नियुक्तिले न अब संसदीय सुनुवाईको सामना गर्नुपर्छ न सार्वजनिक सूचना र सुनुवाई नै हुनेछ ।

भागबण्डाको राजनीति गर्दै नियुक्त ३८ जनामा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले १३ जना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले ७ जना आफ्नो पोल्टाको मान्छे घुसारेको बताइन्छ । बाँकी १८ जनामध्ये गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका २ जना र बाँकी सबै प्रधानमन्त्री ओलीका खास मान्छेहरूले अवसर पाएका हुन् । तर, सरकारले बद्नियतपूर्वक र गलत मनशायले गरेको उक्त नियुक्तिलाई असंवैधानिक भनेर नियुक्ति नबुझ्नेहरू पनि देखिएका छन् । समावेशी आयोगमा सदस्य बनाइएका रामकृष्ण तिमिल्सिना र दलित आयोगमा नियुक्त परशुराम रम्तेलले सार्वजनिक रूपमै नियुक्ति अस्वीकार गरिदिएका छन् । रम्तेलले गाउँबाटै हातले लेखेर सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफूले बहिष्कार गरेको जानकारी गराएका हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

सरकारको कान खोल्न आज जे जे हुँदैछ
कालिबहादुर खामले भने ‘बालुवाटार गएको हुँ,ओली समूहमा होइन’
पूर्वी यात्राका कुरुप अनुहार
कसले हार्ने लडाइँ हो यो ?