जनताको नाममा यिनैको जिन्दावाद

– द्रव्य शाह

२०६२–०६३ को जनआन्दोलनलगत्तै नयाँ शक्तिकेन्द्रको रूपमा उदाएका केही बैंकका साहुजी र सीईओहरू नयाँ अवतारमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । हिजो यही तप्का तत्कालीन माओवादीसँग नजिक हुन विभिन्न बहानामा अघि सरेको थियो । जस्तोसुकै कामको लागि जतिसुकै ऋण दिन पनि आफूहरू आतुर रहेको समेत खुलेर फर्माइस गरिएकै हो । व्यवसायको सामान्य अर्थ पनि नजानेको र जनयुद्धको धङधङी बोकेर काठमाडौं छिरेको माओवादीका एकथरिलाई बैंकहरूको सजिलोसँग ऋण प्रदान गर्ने स्किमले लोभ्यायो । त्यो कामको नेतृत्व हिमालयन बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठ र बैंक अफ काठमाडौंका सीईओ राधेश पन्तले गरे । उताबाट वाईसीएलका केही नेतासँगै पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले ग्रीन सिग्नल दिएपछि बालाजुमा जनमैत्री अस्पतालको नाममा प्रारम्भमा १५ करोड रूपैयाँ जोहो गर्ने योजना बन्यो ।

सामान्यतयाः ठूला परियोजनाको लागि आवश्यक धेरै पुँजी दिन एउटा बैंकको क्षमताले नभ्याउने भएपछि मात्र बैंकहरूले सहवित्तीयकरण कर्जा (कन्सोर्टिएम लोन) दिने गर्छन् । तर, एउटा विकास बैंक वा वित्त कम्पनीले समेत लगानी गर्नसक्ने क्षमताको उक्त पुँजीको लागि नयाँ शक्तिकेन्द्र बन्दै आएको माओवादीसँग नजिक हुने नाममा नौ वटा बैंकका हर्ताकर्ताले बालाजुस्थित जनमैत्री अस्पतालको नाममा ऋण दिने प्रस्ताव रातारात तयार गरे ।

नौ वटा बैंकमध्ये नबिलले सबैभन्दा धेरै तीन करोड र अन्य आठ वटा बैंकले औसतमा डेढ करोड गरी १५ करोड रूपैयाँ ऋण प्रवाह गरियो । ऋण दिने अन्य बैंकहरूमा एनआईसी एसिया, बैंक अफ काठमाडौं, हिमालयन, ग्लोबल, सनराइज, प्राइम, लक्ष्मी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हुन् । शुरुदेखि नै शंका गरिएको उक्त अस्पतालले आफ्नो सेवा दिन नसकेपछि पटक पटक बन्द भएको थियो । साँवा र ब्याज तिर्न नसक्दा सबै ऋण केही समयमै खराबमा परिणत हुँदै गएको बताइन्छ । तर पनि बैंकहरूले शक्ति केन्द्रसँग जोडिएको विषयलाई कहिल्यै बाहिर ल्याउन चाहेनन् । राष्ट्र बैंक पनि सहयोगीको भूमिकामा देखिँदै गयो ।

खराबमा परिणत भइसकेको उक्त कर्जाको साँवा, ब्याज र हर्जाना ब्याज गरेर झण्डै ४० करोड रूपैयाँ पुगेको बताइन्छ । त्यसमध्ये एनआईसीको मात्रै झण्डै चार करोड रूपैयाँ हो । उसले खराब कर्जामा परिणत भएको लामो समय भएकाले ऋण उठाउने योजनास्वरूप यो साताभित्र ऋण असुली न्यायाधिकरणमा कानुनी प्रक्रियाको लागि औपचारिक निवेदन पेश गर्दैछ । सोही प्रयोजनको लागि गत साता बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट आवश्यक निर्णय र समर्थनसमेत लिइसकेको छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका कान्छो छोरा डाक्टर दिपेन्द्रलाई अघि सार्दै उक्त अस्पताल जसरी पनि काँग्रेस सांसद तथा शैक्षिक बिचौलिया उमेश श्रेष्ठलाई सुम्पिने योजना अघि सारिएको बताइन्छ । पूर्वमन्त्री खतिवडाले समेत यसबीच श्रेष्ठलाई उक्त अस्पताल कुनै हालतमा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकलगायत मातहतका बैंकलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको स्रोतको दाबी छ । श्रेष्ठको रोडम्याप बोकेर खतिवडापुत्र यसबीच सर्वत्र पुगेको देखिन्छ । त्यो काममा श्रेष्ठ र खतिवडालाई काठमाडौं बसुन्धरास्थित साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजका एकजना सञ्चालकले भरपुर सहयोग पु¥याइरहेका छन् ।

एनआईसीलाई राजश्व असुली न्यायाधिकरणमा नजान मन्त्री पुत्रले पछिल्लो महिनादेखि सकेको भिटो लगाएका छन् । उनले जनमैत्री अस्पताल श्रेष्ठलाई सुम्पने योजना फत्ते गर्ने शर्तमा धेरैवटा बैंक र व्यापारीको राष्ट्र बैंकमा अड्केको कामसमेत फुकाइदिएका छन् । बाउ पूर्व गभर्नर तथा अर्थमन्त्रीको आडमा राष्ट्र बैंकमा रहेका उनका भिनाजु डा.रामशरण खरेलको सहयोगमा ती काम सल्टाइएको स्रोतको दाबी छ । यसो गर्नुपछाडिको रहस्य कौडीको दाममा श्रेष्ठको योजनाबमोजिम अस्पताल हात पार्नु हो । उमेशले चैतभित्र अस्पताल सकार्ने गरी कुमारी बैंकको ज्ञारेण्टी नौ वटै बैंकमा यसअघि नै बुझाएका छन् ।

सांसद श्रेष्ठ लिटिल एञ्जेल्सका मालिक र प्राइम बैंकको ठूलो लगानीकर्ता एवम् पूर्व अध्यक्ष हुन् । आफूले सबैभन्दा धेरै लगानी गरेको बैंकको कर्जा उठाउने नाममा उनले उक्त अस्पताल सकार्ने योजनाभित्रको भित्री रहस्य खुल्दै जान थालेको छ । यसअघि जनार्दन शर्माहरूको पहलमा अस्पतालको लागि भनेर लिइएको ऋणलाई शक्तिको आडमा राष्ट्र बैंकबाट विपन्न वर्ग कर्जाको हैसियत दिलाइएको थियो । यसो गर्दा विशेषगरी ब्याज छुटलगायतका सुविधा पाइने भएकाले चैतसम्मको बैंक ग्यारेण्टीका लागि कुमारी बैंकलाई ‘मुर्गा’ बनाउँदै जनमैत्री अस्पताललाई उमेशमैत्री बनाउन डा.खतिवडाको बाउ, छोरादेखि सबैजना अघि सरेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
तत्कालीन वाईसीएलको पहलमा खोलिएको अस्पताल एकाध वर्षमै बन्द भएपछि बैंकको ऋण खराब मात्रै होइन अति खराब बनेको हो । तरपनि युवराजको आडमा उक्त ऋणलाई राष्ट्र बैंकले समेत विपन्न वर्ग कर्जाको हैसियत दिँदै आएको रहस्य हालै मात्र खुलेको छ । एकजना पूर्व गभर्नर भन्छन्, ‘बेलैमा साँवा र ब्याज तिर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण विभागले उक्त कर्जालाई विपन्न कर्जामा निरन्तरता नदिन बैंकहरूलाई तत्काल निर्देशन दिनुपथ्र्यो । त्यस्तो अवस्थामा अन्य साधारण कर्जासरह ब्याज र हर्जाना ब्याज लगाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा सो ऋण रकम बढेर झण्डै एक अर्बको हाराहारीमा पुग्नेछ । तर, केन्द्रीय बैंक त्यसतर्फ अग्रसर नहुनु पनि दुर्भाग्य नै देखियो ।’

प्रारम्भमै चर्को राजनीतिक दबाब परेपछि झण्डै डेढ दशकअघि राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर मौद्रिक नीतिमा एउटा शर्त घुसारिदिएको थियो । जसमा ‘अस्पतालले प्रयोग गर्ने कर्जाको लागि संस्था नाफारहित हुनुपर्ने र न्यूनतम २० वटा निःशुल्क बेडको व्यवस्था गरिनुपर्ने’ उल्लेख थियो । त्यसै कारण कुनैपनि अस्पतालले त्यसपछि विपन्न वर्ग कर्जाको नाममा ऋण लिन सकेको देखिँदैन । तर, त्यतिबेला जनमैत्रीका हर्ताकर्तालाई जसरी पनि कर्जा लिनुपर्ने भएकाले उनीहरूले अस्पतालको विधानमा नाफारहित र २० वटा बेड निःशुल्कको व्यवस्था त्यत्तिकै थपिदिए ।

उमेशको योजना

अहिले जताततै नर्सिङ्ग क्याम्पस खोल्ने र नर्सिङ्ग पढाएर रातारात धनी हुने सजिलो माध्यम धेरैले अपनाएका छन् । यसतर्फ अलि अगाडिदेखि नै जनमैत्री अस्पताल, बालाजुको ठेगानामा जनमैत्री फाउण्डेशन इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स खोलिएको छ । तर, पठनपाठनचाँहि ललितपुरको हात्तिबनस्थित लिटिल एन्जेल्स कलेजको हातामा हुँदै आएको छ ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको तत्कालीन कपडा उद्योगको चार रोपनी क्षेत्रफलमा सुविधासम्पन्न अस्पताल भवन छ । अस्पतालको नाममा नागार्जुनसँगैको मुड्खुमा ९० रोपनी सरकारी जग्गा ९९ वर्षको लागि यसअघि नै लिजमा हात पारिसकिएको छ । कलेज सञ्चालनको क्रममा उक्त जग्गाले नसोचेको परिणाम दिने जोडघटाउ छ । सुविधा जति सबै आधुनिक, पर्याप्त सरकारी जग्गा त्यो पनि लिजमा अनि बैंक कर्जामा विपन्न वर्गको सहुलियत पाइएको अस्पताल फुत्काउन शर्मा, खतिवडा, श्रेष्ठ र साउथ वेस्टर्न कलेज सञ्चालकको समीकरणले राम्रै काम गरेको बताइन्छ ।

यसबीच काठमाडौं महानगरपालिकाले जनमैत्रीलाई कोभिड–१९ विशेष अस्पताल बनाउने निर्णय गरेसँगै ठूलो रकम खर्च गरेर महँगा उपकरणसमेत जडान भएको स्रोतले बताएको छ । शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रका बिचौलियाहरूको प्रलोभनमा महानगरले समेत कोभिडको नाममा करोडौं रूपैयाँको उपकरण उपलब्ध गराएपछि महामारीपश्चात् त्यो उपकरणसमेत स्वतः अस्पताल खरिदकर्ताकै हुने पक्का छ ।

को हुन् उमेश श्रेष्ठ ?

संविधानसभामा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रपतिले गर्ने मनोनित कोटामा र संघीय संसदमा समानुपातिक सांसद बनेका उमेश श्रेष्ठ लिटिल एञ्जेल्स एजुकेशन ग्रुपको अध्यक्ष र उक्त स्कुलको संस्थापक प्रिन्सिपलसमेत हुन् । पदीय हिसाबले काँग्रेस निकट भएपनि व्यावसायिक हिसाबले भने सँधै वामपन्थी शैक्षिक व्यवसायीहरूसँग हिमचिम अलि बढी नै छ ।

श्रेष्ठ काठमाडौं डनबस्को कलेजमा उपाध्यक्ष छन् भने यसअघि निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सन र निजी क्षेत्रका उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थाहरूको संगठन हिसानको अध्यक्ष रहिसकेका छन् । चितवनतिर थुप्रै होटेल खोल्न भ्याएका श्रेष्ठले जलविद्युत परियोजना र केही व्यावसायिक कृषि क्षेत्रपछि अब अस्पताल र नर्सिङ्ग पठन पाठनमा समेत औपचारिक रूपमा हात हाल्न खोजेका हुन् ।

शुरुका दिनमा जनमैत्री अस्पताललाई उक्त ऋण जसरी पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकमा जोड बल गराउनेमा उनै उमेश श्रेष्ठ र प्राइम बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष नरेन्द्र बज्राचार्य थिए । त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म प्राइम बैंकमा श्रेष्ठको हालीमुहाली रहँदै आएको छ । अहिले तिनै उमेशले अस्पतालको ऋण सकार्ने र त्योसँग जोडिएको हेल्थ फाउण्डेशनको स्वामित्वसमेत लिएर नयाँ व्यवसाय शुरु गर्ने योजनाका साथ जनमैत्रीको ऋण चुक्ताको अभियान चलाएका हुन् ।