प्रधानमन्त्रीका गल्ती के के हुन् ?

हिजो मंगलबार ७ घण्टाको बीचमा सरकारले देखाएको सक्रियता र उत्पन्न घटनाक्रमले त्यहि रफ्तारमा देश विकास भए के होला ? भनेर सोध्दा एकजना विद्धानले प्वाक्क भनेका छन् ‘हामी पनि चन्द्रमा र मंगलग्रहमा पुग्थ्यौं । तर,उल्टो दिशामा देखिएको रफ्तारले रसातलमा पुर्याउने संकेत बढ्दो छ ।

हिजो बिहान ११ बजेतिर  एकाएक मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकियो । बालुवाटारमा देखाउनको लागि बैठक पनि बस्यो तर,पछाडिको ढोकाबाट एकै छिनपछि शीतल निवासको नाममा संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी ऐन संशोधनको अध्यादेश जारी भयो । जारी भएको सूचना सार्वजनिक गरिएको एक घण्टामा अध्यादेश राजपत्रमै  प्रकाशित पनि भयो । राजपत्रमा अध्यादेश आउनु र यता बालुवाटारमा पाँच बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नु एकैचोटि भयो । संवैधानिक परिषद्को बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हान्निएर शीतल निवास छिर्नुभयो ।

यसरी सबै सरकारी र प्रशासनिक प्रक्रिया मिलाएर फटाफट अध्यादेश जारी भएको देखेपछि प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेसका नेताहरूले अचम्मको प्रतिक्रिया दिएका छन्  । यो कुनै अचम्म होइन,यस्तो छिटो पहिले पनि गरिएको थियो । गत बैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा शीतल निवासले ढोकैमा आएर दस्तखत गरिदिएको थियो । अहिले पनि सम्भवतः बालुवाटारको सिफारिशलाई शीतल निवासको मूल ढोकाबाटै दस्तखत गरेर पठाइएको हुनसक्छ ।’ हिजोको क्याबिनेट बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले त्यससम्बन्धमा कुनै छलफल नै नगरिएको बताएका छन् ।

राजनीतिक नियुक्ति गर्ने निकायमा संविधानको व्याख्याको लागि तटस्थ बस्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई राखिनुसमेत अर्को कानूनी भूल हो ।

कानुनविद्हरूले भने हिजो जारी अध्यादेश संविधानको भावनाविपरित रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्को संरचनामा समेत शक्ति पृथकिकरणको मूल उद्देश्य राखेको छ । कसै कसैले संविधान र परिषद्को संरचनाबीच गम्भीर संवैधानिक त्रुटि रहेकोतर्फ औंल्याएका छन् । परिषद्को सिफारिशपछि संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था गरिनु नै संवैधानिक त्रुटी हो । उनीहरूका अनुसार परिषद्मा विपक्षी दलको नेता हुने र उपसभामुखसमेत सत्तारुढ दलको नहुने संविधानमा किटानीसाथ लेखिएको छ ।

त्यो भनेको परिषद्मा विपक्षीको भावना र धारणालाई संस्थागत गरिएको हो । एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख नहुने र विपक्षको प्रतिनिधित्व हुने भनेपछि त्यो नै शक्ति पृथकिकरण हो । त्यसैगरी,राजनीतिक नियुक्ति गर्ने निकायमा संविधानको व्याख्याको लागि तटस्थ बस्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई राखिनुसमेत अर्को कानूनी भूल हो । राजनीतिक भागबण्डामा हुने नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशलाई समेत कोटा  छुट्याउनाले न्यायापालिकालाई समेत आलोचित बनाउने अवश्यम्भावी छ ।

प्रधानमन्त्रीले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराएर कानूनमन्त्री बनाउनु पनि अहिले त्रुटी देखिन आएको छ । 

यसअघिका प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले राजनारायण पाठकलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने विषयमा आफ्नो तर्फबाट भाग मिसाएको पछि पुष्टि भएको थियो । भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकायमा प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट गएका पाठक आफै अहिले ७० लाख लेनदेन काण्डमा निलम्बित छन् । उनलाई घुस बुझाउने लम्बोदर न्यौपाने पनि यति नै बेला कीर्ते काण्ड लागेर थुनामा छन् ।

प्रधानमन्त्रीको गलत संवैधानिक क्रियाकलापले सिष्टम कोल्याप्स गराउन चाहनेलाई समेत नसोचेको बल पुर्याएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराएर कानूनमन्त्री बनाउनु पनि अहिले त्रुटी देखिन आएको छ । किनकि अध्यादेशले पहिलेको संरचनालाई पूरै परिवर्तन गरिदिएको छ । अर्कोतर्फ सरकार र प्रधानमन्त्रीको गलत संवैधानिक क्रियाकलापले सिष्टम कोल्याप्स गराउन चाहनेलाई समेत नसोचेको बल पुर्याएको छ ।

हिजो दिउँसो जारी अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले सोचेझैं क्रियाशील हुनै नसक्ने विश्लेषकहरूले ठोकुवा गरेका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण बेलुकी तीन जनाको उपस्थितिमा परिषद् बैठक बसेपनि कुनै निर्णय नहुनुलाई सामान्य ढंगले लिन नहुने बताइन्छ ।

आज दिउँसो बस्ने सत्तारुढ दल नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा अध्यादेशको विषय कसिलो र  पेचिलो बन्ने देखिन्छ । अध्यादेशले आजको बैठकको माहौललाई तिरिमिरी गराउनसक्ने ठानिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली आजको बैठकमा उपस्थित हुने सम्भावना अत्यन्तै झिनो हुँदै गएको छ । किनकि अहिलेको अवस्था भनेको नेकपारूपी पुस्तकको भित्रको पातोसमेत च्यातिसकिएको,तर कसले च्यात्यो भनेर औपचारिक रूपमा भन्न मात्र बाँकी हो ।