जे गर्ने हो कानुन बनाएर गर

प्रहरी र विप्लव माओवादीबीचको सम्बन्ध लुकामारी मात्र होइन म्युजिकल चियरजस्तै देखिन थालेको छ । एक वर्षदेखि सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्धितको ट्याग लगाएर छाडिदिएको छ । तर,कानुनी परिभाषामा प्रतिबन्धित भनेर लगाइने ट्यागको मात्रै कुनै अर्थ नहुने बताइन्छ । प्रहरीले न्वारनको बल लगाएर पक्रेको विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई अन्ततः अदालतले साधारण कानुनको पनि साधारण परिभाषाबाट मात्रै कारबाही गरेको देखिएपछि अपराध कानुनका ज्ञाताहरू बरु सरकारले प्रतिबन्ध नलगाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्न थालेका
छन् ।

 विप्लवको गतिबिधिमा प्रतिबन्धित भनेकाले उसले विचार मात्रै व्यक्त गरेको अवस्थामा कसरी पक्राउ गर्ने ? कसरी कारबाही गर्ने ?अहिले अदालतले त्यहि ढंगले बुझेको छ ।’

प्रतिबन्धित कानुनको अभावमा अदालतले विभिन्न अपराधमा पक्राउ परेका विप्लव कार्यकर्तालाई सामान्य कानुनमा पनि कारबाही नगर्ने अवस्था देखिँदै गएको सुरक्षा स्रोतको बुझाई छ । प्रहरीका अनुसार सरकारले प्रतिबन्धित भनिदिएको छ तर उपयुक्त कानुनको तर्जुमा नगरेसम्म कुनै अर्थ हुँदैन । सामान्य कानुनमा सरकारी कर्मचारीले कुनै गल्ती वा कमजोरी गरेको अवस्थामा समेत अरुलाई हुने कारबाहीभन्दा केही बढी हुन्छ । तर,यो यो खालका प्रतिबन्धित कार्यमा संलग्न भएर गरिएका अपराधमा प्रचलित कानुनमाभन्दा अलिकति बढी सजाय हुन्छ भनिदिएको भए पनि सरकारले केही गर्न खोजेको छ भन्ने कानुनी अर्थ लाग्थ्यो । ‘सरकारले प्रतिबन्धित मात्रै भनिदिएकोले सुरक्षाकर्मीको पहलमा मात्रै केही नहुने’ उनीहरूको दुःखेसो छ ।

एकजना अपराध कानुनवेत्ता भन्छन् ‘प्रतिबन्ध पनि पार्टी प्रतिबन्ध नभएर गतिबिधि मात्रै प्रतिबन्धित भन्ने अर्थ लागेको छ । विप्लवको गतिबिधिमा प्रतिबन्धित भनेकाले उसले विचार मात्रै व्यक्त गरेको अवस्थामा कसरी पक्राउ गर्ने ? कसरी कारबाही गर्ने ?अहिले अदालतले त्यहि ढंगले बुझेको छ ।’ हालै ललितपुरमा पक्राउ परेका विप्लवको आर्थिक विभाग हर्ताकर्ता  र एकजना कार्यकर्ताबिरुद्ध ठूलो रकम चन्दा मागेकोले आफू पीडितत र हैरानी भएको व्यहोरा सहितको उजुरी प्रहरीमा परेको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरूले पार्टीको नाम,लोगो र लेटरप्याड प्रयोग गर्दै फोनबाट धम्क्याएर पैसा उठाएको समेत देखिन्छ । तर,सबै प्रक्रिया पुर्याएर अदालत पुर्याएपनि तिनलाई हिजो अदालतले छाडिदिएकोमा आफूहरूलाई खिन्न बनाएको उच्च सुरक्षा स्रोतले बताएको छ ।

तर,यसबीचमा अनिल शर्मा विरहीलाई भने प्रहरीले झण्डै एक दर्जन जिल्लामा डुलाउँदै निरन्तर मुद्दा चलाएको देखिन्छ । कानुनी भाषामा राज्यले प्रतिबन्ध लगाएको हो भने कारणसहित कानुनी व्यवस्थासहितको प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा विशेष कानुन आकर्षित हुने कानुनविद्हरूको दाबी छ । तर,राज्यले विशेष कानुनको तर्जुमा नगर्नु भनेको साधारण कानुनबमोजिम नै कारबाही गर भनेको रूपमा अदालतले बुझेको उनीहरूको ठम्याइ छ । साधारण कानुनको आधारमा गरिने कारबाहीमा अदालत जहिले पनि सामान्य रूपमा नै प्रस्तुत हुन्छ । सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मीले जति मेहनत गरेपनि अदालतमा पुगेपछि त्यसको कुनै अर्थ नहुने अहिलेको अवस्था त्यहि रहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘सरकार स्पष्ट नहुँदा अहिलेको अवस्था देखिएको’ बताउँदै स्रोत भन्छ ‘त्यसैले पहिले वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा विध्वंशात्मक अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको थियो । तर अहिले विप्लवलाई जे गरेपनि कारबाही गर्ने भनेको सिमित आरोपमा मात्र हो ।’ प्रहरीले अहिले राज्यबिरुद्धको अपराध,संगठित अपराध र अन्य सामान्य विषय वस्तुसँग जोडिएका सामान्य कानुनको बिरुद्धको अभियोगमा मुद्दा चलाउँदै आएको छ । उसले अपहरण वा अभद्र व्यवहारमा पनि केही मुद्दा चलाएको देखिन्छ । पहिले विशेष कानुनअन्तर्गत टाडा जारी गरिएको थियो । अहिले त्यस्तो कुनै विशेष कानुन नभएकाले विप्लव माओवादीले जे गर्दा पनि प्रहरीले गरेको काम अदालतको निर्णयबाट फिस्स हुने भएपछि प्रहरीले पनि टाउको जोगाउने काम मात्रै गर्न थालेको बताइन्छ ।

स्रोतको दाबी छ ‘अहिलेको अवस्था गृह मन्त्रालयको जिम्मा लिएका ठूलाबडा नै दुई वटा डुंगामा खुट्टा राखेर सयर गरेको जस्तै हो ।’ नागरिकलाई अपराधबिरुद्ध गर्ने कारबाही पनि कानुनसम्मत नै हुनुपर्छ । मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त पनि कुनैपनि अपराधमा तोकिएको कानुनबमोजिम मात्र कारबाही गर भन्ने रहेको छ । तर, हाम्रो देशको कानुन संशोधन र तर्जुमाको तरिकाचाँहि दुई दशकअघि जे थियो त्यसैको वरिपरि रुमल्लिएको छ ।