प्रधानमन्त्रीले चार महिना किन पर्खाउँदै ?

सत्तारुढ नेकपाले ९ महिनादेखि झेलिरहेको विवाद अबचाहिँ एउटा परिणामसहितको निश्कर्षबिना मत्थर नहुने भएको छ । पहिला–पहिलाजस्तो ‘यसो गरौँ–त्यसो गरौँ’ भनेर थामथुम पार्ने, गर्नचाहिँ केही पनि नगरी फस्ल्याङ्फस्लुङ पार्ने शैलीलाई नेताहरुले सचिवालयदेखि स्थायी कमिटी बैठकसम्म अस्वीकार गर्न थालेका छन् ।

पछिल्लो समय प्रचण्ड–माधव पक्षका पाँच नेता र बालुवाटार दुवैलाई विन विन पोजिशन हुने गरी मध्यमार्गीहरुको तर्फबाट पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउनका निम्ति एउटा खबर बालुवाटार पुगेको छ । त्यो हो, ‘बैठक बसिरहेको अवस्थामै सबैको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको निर्णय गरौँ, शपथ पनि तत्कालै गराइदिऔँ । त्यो मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै रहने, तर सरकार चलाउने कतिपय अधिकारसहित उपप्रधानमन्त्री र निश्चित संख्याका मन्त्री पाँच नेताबाट प्रस्तावित गरौं । संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिबारे पनि बैठकमै छलफल गरेर निश्कर्षमा जाऔँ । तिनको नियुक्ति त्यहीअनुरुप गर्दै लगौँ । प्रधानमन्त्रीले आइन्दा पार्टीको सल्लाह मान्ने प्रतिबद्धता जनाउनुहोस् । यदि यसो हो भने केपी ओलीलाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये कुनै एक पदबाट हटाउने माग मत्थर हुन्छ । नत्र, उधारो आश्वासन पत्याउन कुनै पनि कमिटीका साथीहरु तयार छैनन् ।’

नेकपास्रोतका अनुसार, यदि प्रधानमन्त्रीले फेरि–फेरि पनि नयाँ–नयाँ बहानामा बैठक टार्ने र छल्ने काम गर्नुभयो भने पार्टीको आन्तरिक र मुलुकको कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान खोज्नेतर्फ परिस्थिति अग्रसर हुने चेतावनी पनि ती नेताले दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ‘चार महिना पनि कुर्न नसक्ने’ भन्दै अर्को बठ्याइँ झिक्न खोज्नुभएको केही नेताको बुझाई छ । त्यो भनेको ‘चार महिनापछि छाड्छु’ भन्न खोजेको हैन । तत्कालको संकट टार्नैका लागि चार महिनाको समय मागिएको हो । तर, यसभित्रको उद्देश्य निक्कै गम्भीर छ । अर्थात्, अब चैतपछि चालु संसदको अवधी तीन वर्ष पूरा हुन्छ । संविधानतः निर्वाचित संसदको कारवाही प्रारम्भ भएको तीन वर्षसम्म विघटन गर्न पाइँदैन । तर, त्यसपछि त्यो बाटो खुल्छ । यसरी चार महिना बिताउन पाइयो भने मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने र एकलौटी टिकट बाँडेर चुनावमा जाने नियत लुकेको ती नेताको ठम्याई छ । यस्तो भयो भने बहालवाला सांसदहरु पनि आगामी निर्वाचनमा टिकटको लोभले केपीसँगै रहने भए । कतिपयलाई मन्त्री बनाएर थामथुम पार्ने कला त उहाँले जान्नुभएकै छ । तर, यस्तो रणनीति सफल हुन नदिनका लागि प्रचण्ड–माधवपक्षीय नेताहरु २७ गतेको स्थायी कमिटी र पुसको केन्द्रीय कमिटीभन्दा पर यो विषयलाई लैजान तयार छैनन् ।

हल्लासँगै चिठी

वास्तवमा यसचोटि सचिवालय र स्थायी कमिटीका बैठकमा केपी ओलीका अडानको कुनै सुनुवाई भएन न त प्रचण्डले पेश गर्नुभएको दस्तावेजमाथि छलफल नगरौँ भन्नेमा नै एकजना देखिए । स्थायी कमिटीका बैठकसम्म पनि केपीपक्षीय भनिएका नेताहरु बोल्न चाहेनन् । शनिबार स्थायी कमिटी बैठकमा जाने भनेर सुरक्षाकर्मी पार्टी कार्यालय पुगिसकेका थिए । डग स्निफिङसम्म भइसकेको थियो । तर, आफ्नो अल्पमतको स्थिति प्रष्टिएपछि अकस्मात् जानुभएन । बरु, उहाँको चिठी लिएर बिनाविभागीय उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नपुग्दै धुम्बाराहीमा हल्ला चल्यो, प्रधानमन्त्रीलाई सञ्चो भएन । अनि, प्रचण्डले फोन गरेर सोध्नुभयो, ‘तपाईंलाई सञ्चो भएन भन्ने कुरा आयो । त्यसो हो भने यहाँबाट साथीहरुलाई लिएर हामी त्यतै आउँछौँ । त्यतै बैठक बसौँ कि ?’ तर, प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यका कारण नभएर राजनीतिक कारणले बैठकमा आउन नसकेको र ईश्वरको हातमा चिठी पठाएको सुनाउनुभयो । यतिबेलासम्म ईश्वर त्यहाँ पुग्नुभएको थिएन । ईश्वर पुग्नुअघि नै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हल्ला गर्न भ्याए, ‘पिएमलाई सञ्चो भएन…!’ पृथ्वीले नै सुनाएको प्रधानममन्त्रीको खबर सबैले पत्याउने नै भए । तर, प्रचण्डसँगको फोन वार्ता र ईश्वरको चिठी आएपछि मात्रै सबैले बुझे, बिरामी भएको कुरा गलत रहेछ ।