नेकपामा पुराना सहमति भंग भइसके

नेकपामा चलिरहेको झगडा झगडा भन्दा पनि संघर्ष हो । यो अरूले भनेजस्तो शक्ति र स्वार्थको नभई विचारकै संघर्ष हो । अहिले पार्टी र सरकारको मूल गतिरोध अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी बनिरहनुभएको छ ।

प्रचण्डले ओलीलाई पूरै कार्यकाल सरकार चलाउनु भनेर त्याग गर्नुभएको हो । तर, ओलीबाट पार्टी चलाउन प्रचण्डलाई सहयोग भएन । उहाँले ‘मै पार्टी, मै सरकार’ भन्ने अहंतावादी व्यवहार त्याग्नु भएन । राष्ट्रिय महत्वका विषयमा पनि गतिरोध सिर्जना गराउनुभयो ।

पुराना सबै सहमति भंग भइसकेका छन् । यसैले प्रमले आफूलाई रूपान्तरण गरेर त्याग देखाउनुपर्छ । समाधानको मूल जरो नयाँ सहमति हो र त्यसको बल प्रमको कोर्टमा छ । पार्टी फुटाउने कि एकता बनाइराख्ने उहाँमै निर्भर छ । कोठाबाट हैन पारदर्शी तरिकाले संस्थागत निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

प्रमले छलफलबाट भाग्न मिल्दैन 

९ जनाको सचिवालय बैठक त छल्नेले महाधिवेशनको सामना गर्ने सम्भावनै छैन, नपत्याउने कुरा गर्नु हुँदैन ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाउनुभएकोलाई ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले समेत स्विकारेको छ । आरोप लागिसकेपछि नियमनकारी निकायबाट छानबिन हुनुप¥यो ! प्रम भनेको कार्यकारी निकाय हो । तर, उहाँ आफँै अदालत बनेर छानबिन नै हुनुहँुदैन भनिरहनु उचित होइन । उहाँले पनि नियम कानुन मान्नुपर्छ । उहाँ कानुनभन्दा माथि हैन, आरोपबारे छानबिनसहित प्रस्टता भएन भने जनतामाझ कसरी जान सकिन्छ ?

प्रचण्डले पनि केही कुरा सच्याउनुपर्छ । अहिले कार्यकारी जिम्मेवारी पाउनुभएका नातेदारहरूको जनयुद्ध र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अतुलनीय योगदान छ । यसैले उहाँहरू मन्त्री र मेयर बन्नु गलत हैन । तर, अध्यक्ष प्रचण्ड र उहाँको परिवारको जीवनशैलीबारे विगतदेखि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । यसमा उहाँ सचेत हुनै पर्छ ।

जसले पार्टी फुटाउँछ उसले केही प्राप्त गर्न सक्दैन । प्रमले फुटाएर योभन्दा ठूलो पार्टीको नेता बन्नुहुन्छ र ?फुटको धम्की इमोसनल ब्लाकमेलिङ मात्र हो, यो पुरानो सूत्र भइसक्यो ।

प्रदेश सरकारलाई अझै पनि संघीय सरकारले संविधानअनुसार अधिकार दिन चाहिरहेको छैन । निरन्तर संघर्षपछि अहिले संविधानअनुसार एक सयमा ५१ प्रतिशत हकअधिकार उपभोग गर्न थालिएको छ । तर अझै बाँडफाँडको अधिकारअनुसार कानुन बनेको छैन । बनेका कानुन कार्यान्वयन पक्ष सुखद छैनन् । अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकार ढिलाई गरिरहेको छ । संघकै कारण प्रदेश निजामती ऐन बनाउन सकिएको छैन । प्रहरी अझै समायोजन भैसकेको छैन । वन, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि अधिकार अझै पूर्णरूपले हस्तान्तरण नहुँदा आर्थिक समृद्धिको यात्रामा बाधा उत्पन्न भइरहेको छ ।

(३८ वर्षीय इन्द्रबहादुर आङ्बोे उमेरले अरूभन्दा कान्छो र १२ कक्षासम्म औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका पात्र हुन् । ०५६ देखि अखिल क्रान्तिकारीबाट माओवादी आन्दोलनमा आबद्ध आङ्बोे सशस्त्र जनयुद्धकालमा ब्रिगेड कमाण्डर थिए ।शान्तिप्रक्रियामा आएपछि वाइसिएल केन्द्रीय सचिवालय सदस्य भए । मोहन वैद्यको नेतृत्वमा विभाजित ड्यास माओवादी हुँदै क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य र लिम्बुवान इञ्चार्ज भए । पछि विप्लवसँग वैद्यको लाइन संघर्ष चर्किएपछि महासचिव बादलको नेतृत्वमा एमाओवादीमा फर्किएर केन्द्रीय सचिवालय सदस्य बने । पाँचथर ‘ख’ बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित उनी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य छन् ।)