संघीयताविरोधी र राजावादीको चंगुलमा टिनएजर्सहरू

– मनोजकुमार कर्ण

केही सप्ताहमा राजावादी पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टहरूको ‘राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन, २०७७’ तथा ‘शाही शक्ति नेपाल’ तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका पूर्व क्याप्टेन लम्जुङ निवासी मुनिन्द्रराज भण्डारीको संस्थालगायतले बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी, जनकपुर,विराटनगर, पोखरा, हेटौंडा र काठमाडौंमा संघीयता र गणतन्त्र वा समग्रमा भनौं भने नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ को खारेजीसहित नै नेपालमा ‘नागरिकतन्त्रको सरकारमा राजतन्त्र ल्याउनुपर्ने’ भनी प्रष्ट पर्चापम्प्लेटसहित सडक प्रदर्शनमा उत्रेका छन् । उनीहरूको प्रदर्शनमा मोटरसाइकलको इन्धन र अन्य आर्थिक लगानीको मूलस्रोत, विभिन्न सूचनाका आधारमा विभिन्न पत्रपत्रिकाले छापेअनुसार पूर्वयुवराज दीपेन्द्रका साथी उनै लम्जुुङे पूर्वसैनिक मुनिन्द्रराज भण्डारी, कान्तिपथस्थित यल्लो पैगोडा होटलका मालिक दिलविकास राजभण्डारी, धनगढीमा गोपी हमाल, नेपालगञ्जमा मेयर धवलशम्सेर राणा अनि पोखरातिर पञ्चबाट कांग्रेस बनेर सांसदसमेत बनेका स्व. सूर्यबहादुर केसीहरू हुन् ।

केही पत्रिकाले विगतमा पञ्चायत टिकाउन तराईमा करिब ५० हजार नेता तथा कार्यकर्तालाई दरबारले जमिन बाँडेको रेकर्ड तथा धनगढीमा दरबारिया नातेदार, हरूवा(चरुवाहरू रहेकाले जनकपुर, हेटौंडा तथा धनगढी वा तराईतिर राजावादीको जमघट हुन थालेको हो भने मूल आर्थिक ‘लगानी’ स्वयं पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नै धनाढ्य व्यापारीमार्फत गरिरहेका छन् भन्नेसम्म उल्लेख गर्छन् । उनीहरूको कथित ‘राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन, २०७७’ नामक पर्चाअनुसार लोकतन्त्र हिन्दी शब्द हो तथा प्रजातन्त्र भन्नाले अलिकति हीन भाव झल्किने भएकाले कथित ‘नागरिकतन्त्र’ त्यही अंग्रेजीको डेमोक्रेसी नै भन्ने हो रे ! भारतमा लोकशाही भनेर लोकतन्त्रलाई भनिँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा यी शब्द(कपटीहरू द्वाराचाहिं जनमानसलाई भ्रमाउन ‘नागरिकतन्त्र’ नयाँ शब्द कोइनेज गरिएको छ अर्थात्, उनै पञ्चायतीहरू नयाँ शब्दजाल लिएर नेपालको राजनीतिक मीनाबजारमा ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’सहित उत्रेका छन् । उनीहरूले धर्मसापेक्ष राज्य बनाउन, गणतन्त्र र संघीयताको विकल्प र खारेजी, गरिबी निवारण, बेरोजगारी, वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा राजावादीको पहँुच हुन सक्ने अनुसार ‘सुधार’, बन्द उद्योगहरूको पुनः सञ्चालन, एमसिसी र असमान सन्धिको खारेजी, भारतसंगको कालापानीलगायत मिचिएका भूभागको रक्षा, कमल थापा जस्ताले पञ्चायतबाट लाभ लिई जनतालाई झुक्याएर दुईटा संविधानसभामा ४ बाट २४ सीट जितेरपछि राप्रपाको भोट धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रको निर्मूलमा प्रयोगगरेका रिसले पञ्चायतकालदेखि हालसम्म सत्तामा बस्ने नेता र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्न नागरिक आयोग गठन गर्ने, कोरोनाको निःशुल्क उपचारलगायत आदि पपुलर नाराहरू उरालेका छन् ।

केही गौर गर्नुपर्ने कुरा के छन् भने यी राजावादी कतिपय संस्थाहरू मुताबिक देशमा बेरोजगार, बेथिती, भ्रष्टाचार, परराष्ट्रनीति राजनयीक र निर्वाचित सरकारबाट झरेर आरोपअनुसार भारतसंग गुप्तचरसम्म पुगेको आदि लगायत कुरा गणतन्त्र, लोकतन्त्र वा संघीयताले आएका होइनन् र रातारात गणतन्त्रपछिपनि आएका होइनन् । आम नेपाली जनता, सञ्चारमाध्यम र राजावादीहरूले पनि सन् १९६१ मा राजा महेन्द्रले पञ्चायत टिकाउन सगरमाथाको आधी भाग र सो अघि सन् १९४७ पछि सियाचेनका भाग र सन् १९६२ मा उनै राजा महेन्द्रले कालापानीको भाग भारतलाई दिएको बिर्सनुभएन । राजावादीहरूले पम्फलेटमा उठाएका मिचिएका भनिएका भूभाग फिर्ता, रअसम्म झरेको आजकोे नेपालको कूटनीति तथा एमसिसीको खारेजीको मागबाट मात्र नेपालको परराष्ट्र ‘सुध्रिने’ रामवाण भने नेपालको उत्तर र बाँकी विश्वतिर के के भएको हो ? ती कुराहरू किन नेपाली दैनिक, रेडियो र टिभि मिडियामा लुकाइन्छ, ती कुराबारे पम्फलेटमा उठाएका छैनन् । अरु त अरु, गणतन्त्रवादी नेताहरू वा २०४६ सालपछिका नेताहरूको आर्थिक भ्रष्टाचारका मुद्दा उठाउने यी प्रदर्शनकारी राजावादीले भने त्यही ०४६ र ०६२/६३ को परिवर्तनपछि लोकतान्त्रिक सरकारहरूले गठन गरेका विभिन्न भ्रष्टाचार तथा शक्ति दुरूपयोगसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन र तिनका कार्यान्वयनको कुरा कहीँ पनि उठाएका छैनन् ।

हो, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गन्हाउनेजतिकै हरेक दलका नेताबाट भ्रष्टाचार र अकर्मण्यता प्रदर्शन भएकै हो तर आजको नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा हामीले सूचनाका हक पाएका छौं तसर्थ कसले के के ग¥यो, त्यो सबैले मिडियाबाट जानकारी हामी पाउँछौं जुन ज्ञानेन्द्र शाहकै सक्रिय ‘महेन्द्रीय कालरात्रि शासनकाल’मा कान्तिपुर सञ्चारगृहलगायत तत्कालीन बार अध्यक्ष शम्भू थापाको कार्यालयमा छापा मारिएर आतंकित तुल्याइएका थिए, जुन कुरा भर्खरका टिनएजर्सहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । तसर्थ, राजनीतिक क्रियाकलापको आडमा टिनएजर्सलाई विश्वराजनीतिको मूलधार र नेपालको संविधान २०७२ को अपरिवर्तनीय आधारभूत सिद्धान्तबाट बर्गलाउनु पनि कानुनी अपराध नै होला । यहाँ स्मरणीय के छ भने जब पञ्चायतको विरुद्ध २०४६ साल अघि दलहरू उठ्दा, २०४६ सालपछि माओवादीहरूले गणतन्त्र माँग गर्दा वा गणतन्त्र आईसकेपछि डा. सीके राउतले नेपालको वर्तमान अदालत, राजनैतिक प्रणाली, पात्र र प्रवृत्तिका मान्छेले मधेशीले कल्याण पाउन सक्दैनन् भनेर उनले मधेश देशको गठन ‘स्वराज’ आन्दोलनबाट गर्दा मौजूदा संविधानको परिधि भनेर देश निकाला, बेपत्ता बनाईएका, जेलभित्र मारिएका, सर्वस्वहरण, माओवादीको टाउकाको मोल तोक्ने कार्य तथा सीके राउतलाई जेलमा कुहाईएकै परिवेशमा भने यी राजावादीहरूले वर्तमान संविधानको खारेजी तथा परिवर्तनकै विपक्षमा बोल्दा किन सरकार केवल कार्वाहीको धम्की दिएर चूप्कि साँधेको छ ? यो बडो रहस्मय छ !

यो सर्वज्ञात कुरो हो कि सत्ताको तरमारेर खाएका, हातमा पहिला देशको डाडूपन्यू कब्जा गरेर विगतमा मोटाएकाहरू, काठमाडौंमा घरभाडा उठाएर खाने तर अन्य भागको जनताको आर्थिक प्रगति हेर्न नचाह्नेहरूको बोलवाला आजपनि काँग्रेस र नेकपामा बढी छन्, जसको संघीयताविरोधी अजेन्डा राजावादीहरूले बडो चालाखीपूर्वक क्यास गरेर टिनएजर्सलाई भड्काएका छन् । कोरोनाको बेला कसैलाई सामाजीक सेवाको नाममा खुवाउने, केही दिन राहतका सामग्री विपन्नलाई बाँड्ने तथा सोसल मिडियामा संघीयताको विरुद्धमा पृथ्वीनारायण शाहको सोचको केवल भौगोलीक ‘एकीकरण’लाई रोलमोडेल मानेर मधेशी, आदिवासी, जनजाती आदिको माँग संघीयताको विपक्षमा उनीहरूले उभ्नेहरूले ‘संघीयताको विकल्प भनेर उही विकेन्द्रीकरण’मा जानेभए भोली परिवर्तनकामी जसलाई संघीयता चाहिएको छ, ती समुदायवालाहरू पुनः उठे भने हाल भारत-चीन, अमेरीका(चीन तथा नेपालमै पनि चीनियाँ बीआरआई सहयोग(एमसिसी सहयोग बीच तानातान भइरहेको परिस्थितिमा नेपाल नै नरहे यी राजावादी वा उनको नाममा खान पल्केका ‘खाजावादी’हरूले के लिने र यतातिर उनीहरूले सोचेको छन् कि छैनन् ?

वर्तमान परिवर्तनकारी शक्तिले भ्रष्टाचारमाथि कार्वाही गर्न अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको मूल्यअनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट स्वतन्त्र बनाउनै पर्छ । सत्ताधारी वा विपक्षी दलले रामचन्द्र पौडेलजस्तामाथि मात्र तनहँुमा कसैद्वारा नाजायज रूपमा अपमान हँुदा मात्र बोल्नेभन्दा पनि सत्ता वा शक्तिको उन्मादमा जो जुन दलका मान्छेले पनि सत्ताधारीको भ्रातृसंगठन वा राज्यको निकायबाट अपमानित भएका छन् वा भैरहेका छन् तथा न्याय नपाइरहेको स्थिति छ भने त्यसलाई राम्रो बनाउनुप¥यो, सत्ता र शक्तिको उन्माद बन्द हुनुप¥यो, भोकै कोही बस्नुभएन, अन्याय कसैले सहनुपरेन र यदि सरकार यी आधारभूत कुरासमेत जनताको दिन सकेन भने बाटो खोल्नुप¥यो । सरकारले म होइन भने पार्टी फुटाएर विपक्षीलाई यूजगरी सरकार ‘टिकाएर’ फेरी छक्याउंदै मध्यावधिको निर्वाचनमा धकेल्ने, त्योेपनि भएन भने संघीयता र गणतन्त्रलाई मासेर चित्तामा भष्म भइसकेको राजावादीलाई ‘सशक्त’ बनाउने सोच राखेको छ भने त्यो आत्मघाती बाटो रोजेको हो । सरकारको संघीय कानुनको कार्यान्वयन तथा संघीयताविरोधी हर्कतहरूले यस्तो सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

काँग्रेसमा पनि सनातनधर्म पक्षधर तथा संघीयताविरोधीको एउटा जमात छ तर पार्टीको संस्थागत निर्णयविरुद्ध अनुशासनहीन वामपन्थीजस्तो नबोलेर आज सडकको राजावादी भीडमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने गरेका छन् र राजावादीहरूले पहिला सनातन धर्म ल्याउने अनि त्यसैको आडमा संरक्षकको रूपमा राजालाई राख्ने भने च्याँखे दाउमा छन् तर जनताले अबको सोसल मिडियाको जमानामा सनातन धर्म भोली आएपनि यो पक्कै सोध्नेछन् कि यसको संरक्षक आखिरमा भारतको चीतौडगढबाट आएका कुलमण्डन खाँ जसका सन्तानपछि अर्को धर्म विशेषले लेख्ने ‘शाह’ थरमा परिणत भए, उहि किन ? किन परिवर्तन पक्षधर धर्मसेवक, अवकाश प्राप्त कर्मचारी वा सेना तथा प्रहरी नहुने ?

तर यस बिचमा वर्तमान राजनीतिक दलबाट नेताहरूले पञ्चायतका चरीत्रहरू मान्छे बेपत्ता बनाउने, कहाँबाट कति अनुदान आए त्यो कसैले सोध्न नपाउने, अख्तियारलाई ०५८/५९ सालतिर बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सभा भवनमा भक्तबहादुर कोइरालालाई शाही आयोग बनाएर ध्वस्त पारेको, सबै रोजगारहरू खोसिएका, लोडसेडिङ्ग बढाइएका, सबै विज्ञापन बन्द गरेका, सोधखोज गर्ने मिडिया, व्यापारी तथा आमनागरिकको उठिवास गराइएकालगायत गणतन्त्रका पक्षबारे मिडियामा तथा राजनीतिक भेटघाटमा बताएर फ्रन्टलाइनमा आएर मोर्चा सम्हाल्नुप¥यो । भ्रष्टाचार आज कसैले गरेको छ भने अख्तियारमा गएर यही गणतन्त्रले दिएको सूचनाको हकको फाइदा उठाई मुद्दा हाल्न र न्याय पनि पाइनेछ भनी नेताहरूले आमजनतालाई भन्नुप¥यो !

(पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका, ललितपुर)