पैसा कसरी शुद्ध बनाउने ?

मुलुकमा आतंकवाद, लागुऔषध कारोबार, मानव तस्करीबाट प्राप्त रकम र अवैध सम्पत्ति तथा क्रियाकलापमा संलग्न पुँजीको लगानी नहोस् भनेर अनुसन्धान गर्ने संस्थाको रूपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरिएको हो । कसैले पनि गलत ढंगले आयआर्जन गर्ने काम नगरोस् र नगद कारोबार बैंकिङ च्यानलबाट मात्र होओस् भनेर यसतर्फ धेरैवटा स्वायत्त निकायको व्यवस्था गरिएको छ । सो प्रयोजनका लागि मुख्यगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकस्थित वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयु) को भूमिका बढी देखिन्छ । पछिल्ला केही वर्षको आँकडालाई विश्लेषण गर्दा विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको क्रियाकलाप र नियत गैरकानुनी सम्पत्तिलाई कानुनी र वैध बनाउनेतर्फ उन्मुख भएको आधारहरू प्रशस्त भेटिन थालेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि विभागमा विभिन्न स्रोतबाट धेरैवटा उजुरी र जानकारी प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी राष्ट्र बैंकस्थित वित्तीय इकाइले पठाउने गरेको छ । इकाइले ०७१/७२ मा ३८, ०७२/७३ मा २७, ०७३/७४ मा ३९ र ०७४/७५ मा ४४ वटा केस छिनोफानोका लागि पर्याप्त आधारसहित विभागमा पठाएको थियो । तैपनि, हालसम्म फर्स्योट भएका केसलाई हेर्दा विभागको काम ‘ढडिया थाप्नेमा’ मात्र सिमित भएको हो कि भन्नुपर्ने अवस्था छ ।

विभागले ०७४÷७५ मा गरेको कार्यसम्पादनलाई मात्र हेर्दा पनि उक्त आशंकाको पुष्टि हुन्छ । सो वर्ष विभागमा विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिबाट प्राप्त सूचना, जानकारी र उजुरीका आधारमा २ सय ८१ वटा केस दाखिल भएको थियो । त्यसमध्ये ६ वटामा विस्तृत अनुसन्धान गरिए तापनि १ सय ३१ वटालाई त्यत्तिकै तामेलीमा राखियो । तीमध्ये जम्मा ४ वटा केसलाई मात्र विशेष अदालत पुर्‍याइएको थियो । विभागले आफ्नो स्थापनाकालदेखि ०७४÷७५ सम्म प्राप्त गरेको १ हजार ५ सय ८८ वटा केसमध्ये जम्मा २ सय ८ वटामा विस्तृत अनुसन्धान थालिएको, ४ सय ८९ वटालाई तामेलीमा राखिएको छ भने हालसम्म ४२ वटा मुद्दा मात्र विशेष अदालतमा दायर भएकोमा ३३ वटामा फैसला भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित राष्ट्रिय समन्वय समिति र राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठित कार्यान्वयन समितिका हालसम्म सबैजसो बैठकमा विशेषगरी विभागको कार्यसम्पादनमाथि नै प्रश्न उठाउने गरिएको छ । तैपनि, ती समितिले प्रश्न उठाउँदै जाने र विभागले भने लत्तो छाडेर काम गर्ने तरिकामा सुधार नभएपछि अब ढडियामा पारिएको माछा गन्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय समिति र कार्यान्वयन समितिमा रहेका सरोकारवाला निकायहरू क्रमशः ९ र १९ वटाका प्रतिनिधिहरू हुन्छन् ।

वित्तीय जानकारी इकाइले यसबीच आवश्यक कारबाहीको लागि विभागमा पठाएका धेरै वटामध्ये झण्डै आधा दर्जन केस थप अनुसन्धान र तहकिकातको लागि महत्वपूर्ण रहेको स्रोतको दाबी छ । तर तीमध्ये एउटालाई विभागले राष्ट्र बैंकमा फिर्ता पठाएर चोख्याएको छ भने अरू सबैलाई तामेलीमा राखेको बुझिएको छ । इकाइ स्रोतलाई उल्लेख गर्दै प्राप्त जानकारीअनुसार गायिका आनी छोइङले विदेश (हङकङ) बाट ल्याएको तत्कालीन १६ करोड रूपैयाँ, व्यवसायी अजेय सुमार्गी, पानामा पेपरसँग सम्बन्धित उपेन्द्र महतोलगायत अधिकांश व्यापारी तथा उद्योगपति, एनसेलका तत्कालीन लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्य तथा उनकी श्रीमती भावना, निरजगोविन्द श्रेष्ठ, केही बैंकका सीईओ तथा अध्यक्षहरूको सम्पत्ति र कारोबारमाथि आवश्यक सूचना र जानकारी प्राप्तिपछि इकाइले कारबाहीका लागि विभागमा पठाएको वर्षौं भइसकेको छ । तर, यसबीच आनीको रकमलाई विभागले आफूले कलम नचोपी पुनः राष्ट्र बैंकमा फिर्ता पठाएर चोख्याइयो भने अरूबारे चाइँचुइँ नगर्नुको पछाडि ‘ठूला माछाको शक्ति र प्रलोभन रहेको’ स्रोतको दाबी छ ।

त्यतिबेला हङकङबाट आएको भनिएको आनी छोइङ डोल्माको उक्त रकम लामो समयसम्म रोकिएपछि ठमेलको वैशाली होटल नजिकै किन्न खोजिएको घरको बैना नै फिर्ता भएको थियो । स्रोतका अनुसार आनीले एक जना पाठक थरको व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको उक्त घर १६ करोडमा किन्ने गरी केही रकम बैना गरेकी थिइन् । तोकिएको समयसम्म पनि मेगा बैंकमा अड्किएको उनको पैसा रिलिज नभएपछि कुरो बालुवाटारसम्म पुग्यो ।

पछिल्लो दिनमा विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको छ । विभागले अनेक तालमेल मिलाएपछि राष्ट्र बैंकले यसअघि मिल्दै नमिल्ने भनेको आनीको १६ करोड रूपैयाँलाई ‘ह्वाईट’ बनाएर मुलुक भित्र्याउन दिएको थियो । तर, उक्त रकम रिलिज हुँदासम्म ठमेलमा किन्न ठिक्क पारिएको घर आनीको हातबाट भने फुत्किसकेको थियो । आनीलाई उक्त रकम हङकङका नागरिक लियाङ चुङ हाङ र जियोरीले मेगा बैंकस्थित उनको खाता नं.००१००५००३९४२४ मा जम्मा गरिदिए पनि कारण भने खुलाएका थिएनन् ।