एनसेलसँग लड्न पच्चिस करोड

करिव साढे सात करोड रुपैयाँको तलमाथि र मन्त्री, सचिव, सहसचिव हुँदै बहालवाला तथा प्रस्तावित राजदूतसम्म निक्कै हस्याङ्फस्याङ ।

यस्तो धन्दा चलेको हो, एनसेल प्रकरणमा । उसले नेपाल सरकारले पुँजिगत लाभकरबापत निर्धारण गरेको ३३ अर्ब नतिर्ने व्यवस्थाका लागि अमेरिकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान केन्द्र (आइसिएसआइडी) मा प्रतिरक्षा (आर्बिटेशन) का लागि गतवर्ष मुद्दा दर्ज गरेको थियो । एनसेल र आजिएटा युकेले नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित पुँजिगत लाभकर नतिर्ने प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहारेका हुन् ।

स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी आजिएटालाई २०७२ सालमा एनसेल कम्पनी बिक्रि गर्दा ४३ अर्ब नाफा भएको विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले पुँजिगत लाभकर निर्धारण गरेको हो । एनसेलले पहिला कर छूट सुविधा भएको विदेशी कम्पनी भन्दै कर नतिर्ने तर्क ग¥यो । तर, ०७५ माघ २३ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त रकम तिर्न आदेश दियो । ०७६ वैशाख ५ मा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कर, शुल्क र जरिवाना गरी ६२ अर्ब ६३ करोड तिर्नुपर्नेमा त्यसअघि उसले तिरेर कट्टी भई बाँकी हुन आउने ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ एक हप्ताभित्र तिर्न पत्राचार ग¥यो । एनसेलले यो रकम नतिर्ने कुराको समाधान स्वदेशमा नभेटेपछि विदेशी लगानीको हवाला दिँदै आर्बिटेशनमा गएको हो । तर, एनसेल आर्बिटेशनमा गएको लामो समयसम्म नेपालको तर्फबाट मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्नेतर्फ कुनै चासो राखिएन । अमेरिकाबाट सोधिँदा पनि विज्ञको अभाव देखाउँदै कानुन व्यवसायी नियुक्त गरिएन । आइसिएसआइडीले नेपाल सरकारसँग जवाफ मागेपछि मात्रै यता तातो लाग्यो । मुद्दाको एकतर्फी फैसला हुने डरका कारण नेपाल सरकारले विज्ञ कमिटी बनाउने निर्णय ग¥यो ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा बहस गर्ने योग्यता पुगेका जम्मा तीनजना कानुन व्यवसायी छन् । ती हुन्– सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाका छोरा अपूर्व । उनले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट कानुनमा एलएलएम गरेका छन् । अर्का हुन्, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालका छोरा सेमन्त । बेलायतबाट एलएलएम गरेका । र, तेस्रा हुन्, वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेलका छोरा युमेश । हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट एलएलएम गरेका ।

यी तीन विज्ञको नाम सिफारिस त भयो । तर, बालुवाटार निकटहरुले ‘प्रधानमन्त्रीविरोधीको छोरा’ भन्दै युमेश खरेलको नाम काटी सेमन्त र अपूर्व सम्मिलित दुई सदस्यीय विज्ञ समिति बनाए बमोजिम यिनीहरुले सल्लाह दिए, ‘नेपालबाट मात्रै यो मुद्दा धानिँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय ल फर्मलाई काम लगाउनुपर्छ ।’ त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय फर्महरुलाई आह्वान गरियो । थुप्रैै राम्रा फर्मबाट प्रस्ताव आए । त्यसमध्ये १५ करोडमा सम्झौता गर्ने प्रस्ताव आएको एक फर्मलाई स्वीकृत गरियो । अचम्म के भयो भने, नेपालमा जति पनि फर्मका प्रस्ताव आए, ती प्रत्येकले एकजनाको नाम छुटाएनन् । उनी हुन्, बेलायत निवासी प्रोफेसर सूर्य सुवेदी । उनी पेशा र पढाई दुबैले कानुन व्यवसायी हैनन् ।

फर्मको छनौट नेपालस्थित कानुन मन्त्रालयबाट भयो । तर, त्यसपछिका सबै प्रक्रियामा अमेरिकास्थित नेपाली राजदूत डा.अर्जुन कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जिम्मेवारी दिइयो । अर्जुनको हातमा काम पुग्नासाथ उनले सूर्य सुवेदीको सट्टा अमेरिकामै बस्ने खगेन्द्र जिसीलाई नराखी नहुने भने । खगेन्द्र भिसासम्बन्धी काम हेर्ने व्यक्ति हुन् । यसबापत स्वीकृत भएको फर्मले आफ्नो शुल्क बढायो, १५ बाट २५ करोडमा । यसरी १५ को सम्झौता २५ मा मात्रै पुगेन, थप ५० हजार डलर फोटोकपी र इन्टरनेशनल ट्राभल चार्जका नाममा बिल–भर्पाईबिना नै स्वीकृत हुने गरी खर्च शीर्षक राखियो । विदेशस्थित नेपाली दूतावासले २५ हजार डलरसम्म खर्च गर्न पाउने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था संशोधन भयो । २५ हजार डलरलाई बढाएर तीन लाख डलर बनाइयो ।

– राजकुमार सिल्वाल