खतराको घण्टी बज्दैछ, खबरदार

खतराको घण्टी बज्दैछ, खबरदार

– प्रेमराज सिलवाल

सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको स्वतन्त्र, स्वाधिन र सार्वभौम नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सीमा र स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि जहिल्यै अतिक्रमण भइरहेका छन् ।

सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत स्थान र जिल्लामा भारतीय पक्षबाट विभिन्न प्रकारका हस्तक्षेपको गतिविधि भइरहेका छन् । भारतले अतिक्रमण गरेको भूभागलाई बल्ल पहिलो पटक प्रकाशन गरेर नेपालले आफ्नो सरहदभित्र पारेको छ । यद्यपि, त्यो कागजमा सीमित रहेको देखिन्छ । भारतसँग युद्ध गरेर होइन, कूटनीतिक वार्ता र संवादको माध्यमबाट सो भूमि फिर्ता ल्याउनुको विकल्प छैन । राष्ट्रियता, भूगोल, भूभाग तथा स्वाभिमानको रक्षार्थ सबै नेपालीले व्यापक समर्थनसहित सरकारलाई समर्थन र राजनीतिक सहयोग रहेको अवस्थामा पनि सीमा विवादलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएन भने कहिले सक्ने ? दुई तिहाइ समर्थनको सरकारले पनि गर्न सकेन भने कुन सरकारले सक्ने ? नक्सा प्रकरणमा पहिलो पटक तराई केन्द्रित राजनीतिक दलले समेत सरकारको समर्थन गरेका थिए ।

भारत–चीनको भूगोल र जनसंख्याको तुलनामा नेपाल सानो भए पनि विश्वमा नेपालभन्दा साना मुलुक १ सय १८ वटा छन् । यस दृष्टिबाट नेपाल एउटा औसत खालको देश हो । यो कुरा हामीले किन भुल्ने ? विकसित सिंगापुरसँग पनि ६ हजार वटा नदीको प्राकृतिक स्रोत छैन । स्विजरल्याण्डसँग ऐतिहासिक वैदिक संस्कृति र सम्पदा छैन । प्राकृतिक भूबनोट, भूसम्पदा, स्रोत आदिका हिसाबले नेपाल विश्वकै धनी मुलुकमा पर्छ । सगरमाथादेखि अनेक हिमालय श्रृंखला भएको अर्काे गौरवशाली मुलुक छैन । गौतम बुद्ध जन्मेको प्रसिद्ध भूमि नेपाल हो । प्रकृतिका हरेक मौसमी विशेषता यहीं पाइन्छ । १८ भन्दा बढी मौसमी विशेषता नेपालमा छ । विश्वका धेरैजसो वनस्पति नेपालमै पाइन्छन् ।

छिमेकी भारतबाट नेपालका १२ सय ५० भन्दा बढी सीमा स्तम्भ चोरिएका छन् वा नाश गरिएका छन् । नवलपरासीको सुस्ताजस्ता विभिन्न स्थानमा भारतले सीमा मिचेको छ । नेपालको पश्चिमोत्तर जिल्ला दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा केही समयअघि बाटो निर्माण गरेको छ ।
नेपालको सिमाना खासगरी पश्चिमोत्तरको सिमाना सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित छ । सन् १८१६ मा ब्रिटिश–इण्डियासँग सन्धि भएको थियो । त्यतिवेला दुई वर्ष लामो युद्धपछि नेपालले गरेको सो सन्धिको धारा–५ ले स्पष्टतः नेपालको भूभाग महाकाली नदीभन्दा पूर्वपट्टि रहेको उल्लेख गर्छ । त्यो महाकाली नदी वास्तवमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको छ । त्यस क्षेत्रका नापी, गुञ्जी, दरवाङ्गजस्ता गाउँमा नेपाली बस्ती आज पनि छन् । जुन नेपालको अखण्ड भूभाग हुन् ।

०७७ साल जेठ २ गते सम्पन्न नेकपाको सचिवालय बैठकमा सीमा अतिक्रमणको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै अतिक्रमित भूभागलाई समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा गम्भीर ढंगले उठेको थियो । सो विषयमा प्रधानमन्त्रीसहित सचिवालयका सबै सदस्यको एकमतसहित नक्सा प्रकाशन गर्न सहमति भएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ राष्ट्रमध्ये भूगोल, जनसंख्या आदिमा कोही साना र कोही ठूला छन् । भूराजनीति, अर्थतन्त्र र शक्तिमा ठूला–साना छन् । राष्ट्र जस्तोसुकै भए पनि उनीहरूको सार्वभौम अधिकार बरोबर हुन्छ भन्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले स्वीकारेको छ । मानिसका आफ्ना अधिकार भएजस्तै राज्यका पनि आफ्ना सार्वभौम अधिकार हुन्छन् । राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक र विविध आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यले विभिन्न अन्तरराज्य सन्धि, बहुराष्ट्रिय सन्धि, क्षेत्रीय सन्धि, दुईपक्षीय सन्धि आदि गरेको हुन्छ । नेपालले पनि यस्ता विभिन्न सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । यस दृष्टिबाट नेपालको सुरक्षाका अनेकौं आयाम छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ वि.सं. को प्रस्तावना तथा भाग १ को धारा ३, ४ तथा अन्य धारामा नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रको अखण्डतालाई मुलुकको सुरक्षास“ग जोडेको देखिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा मुलुकको समग्र भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम पर्छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल तात्पर्य राष्ट्रको सुरक्षा, हित तथा आवश्यकताको रक्षा तथा संरक्षण गर्नु हो । बाह्य र आन्तरिक सुरक्षा चुनौती सामना गर्दै राष्ट्रिय हितको सुरक्षा मुलुकको पहिलो महत्वपूर्ण विषय हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राजनीतिमा मुलुकको सुरक्षा (स्टेट सेक्युरिटी) अति नै संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण अवधारणा हो । त्यसमा पनि भूपरिवेष्ठित र साना भूगोल भएका मुलुकको सुरक्षा बढी नै महत्वको हुन्छ ।
भारतसँग सन् १९५० जुलाई ३१ मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो । जसको धारा ६ मा दुवै मुलुकका ठेकेदारले निर्माण र ठेक्काजन्य कार्य गर्न सकिने भनिए पनि त्यसले घुमाउरो तरिकाले नेपालको निर्माण कार्यमा भारतीय एकाधिकार खोजेको देखिन्छ । धारा ७ मा दुवै मुलुकमा ती मुलुकका मानिसले सम्पत्ति भोग गर्ने, व्यापार, वाणिज्यलगायत सेवा–सुविधामा समान अधिकार हुने वाक्य उल्लेख छ । त्यसको मूल आशय भारतीय उद्योगी, व्यापारी तथा नागरिकलाई नेपालमा सहज वातावरण दिनु हो । यसरी सन्धिका अक्षर र वाक्य हेर्दा र पढ्दा शब्दमै असहमति देखाउनुपर्ने खालको शब्दावली र पदावली उल्लेख नगरिए पनि नेपाल र भारतको विभिन्न विशेषताको मूल्यांकन गर्ने हो भने सन्धिले नेपाललाई धेरै पक्ष र दृष्टिबाट सुरक्षासम्बन्धी खतरा पर्ने देखिन्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र बृहत् हितमा आज पनि खतराको घण्टी बजिरहेका छन् । राष्ट्रियता र राष्ट्रहितको राजनीतिक जगमा जनमत पाएको वर्तमान सरकार यसमा गम्भीर बन्न सक्नुपर्छ

टिप्पणीहरू