अध्यक्ष ओलीको पद त्याग्ने त्यो आदेश

– पुरुषोत्तम पौडेल

०७२ सालमा मलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्त गर्नु थियो । यसबारे संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग सामान्य छलफल भयो । हाम्रो पार्टीमा भने निर्णय गरेर सिफारिस गर्ने प्रणाली हराइसकेको थियो । अध्यक्षसँग निकट मन्त्रीहरूले आफूखुशी ड्याङ ड्याङ नियुक्त गर्ने छुट पाउँथे । हामीजस्ताले चाहिँ अनेकथरीलाई बक्साउनुपर्ने अवस्था थियो । मैले पनि एक चरण पार्टी अध्यक्षसहित प्रायः सबै नेतासँग छलफल गरेँ । धेरै कमरेडले खेलकुद बुझेका सक्षम व्यक्ति छानेर जिम्मा दिन सुझाव दिनुभयो । अध्यक्ष कमरेडले खेलकुदबाहिरका केही व्यक्तिको नाम लिनुभयो । मैले खेलकुद क्षेत्रका र खासगरी आफूसम्बद्ध नेपाल खेलकुद महासंघबाट कसैको नाम दिन आग्रह गरें ।

अध्यक्ष कमरेडले खेलकुद महासंघभन्दा पनि मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीबाट या कोही हुनसक्ने प्रसंग ल्याउनुभयो । मैले पार्टीको निर्णयसहित लिखत माग गरेँ । पार्टीमा निर्णय गर्ने चलन हराइसकेको थियो । यसले गर्दा स्थिति सहज भएन । आफँै अध्यक्ष भएको पार्टीको जनसंगठन नेपाल खेलकुद महासंघलाई बिचल्ली पारेर अन्त कतैबाट खेताला खोज्न नैतिकताले दिँदैन थियो । मैले प्रधानमन्त्रीसँगको सल्लाहमा महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष केशवकुमार बिष्टलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेर सबै नेतालाई जानकारी गराएँ । नियुक्तिको जानकारी पाउनेबित्तिकै अध्यक्ष कमरेडको पारो तात्नु स्वाभाविकै थियो ।

नेकपा एमालेमा ९ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएछ । मलाई अध्यक्ष कमरेडबाट जल, स्थल र आकाश जहाँ भए पनि १० मिनेटभित्र संसदीय दलको कार्यालयमा उपस्थित हुन फर्मान जारी भयो । म मन्त्रालयमा बसिरहेको थिएँ । अध्यक्ष कमरेडले बोलाएपछि ठीक समयमा तोकिएको ठाउँमा उपस्थित भएँ । मलाई या नियुक्ति फिर्ता गर्न या त आफूले राजीनामा गर्न आदेश भयो । मबाट दुवै हुनसक्ने अवस्था थिएन । त्यसकारण अनेकतिरबाट आक्रमण शुरु भयो । धम्कीको लहर चल्यो । गुण्डागर्दीको कहर त छँदै थियो । अन्तिम अस्त्रको रूपमा अख्तियार लगाइनुका साथै अरू के–के भयो सबैमा जगजाहेर छ । अन्ततः केस सर्वोच्च अदालत पुग्यो । तर, सबै फैसला मेरो पक्षमा भइसकेको छ ।

यो प्रसंग मैले पुरानो घाउ कोट्याउन उठाएको होइन । आफूले गरेको नियुक्ति प्रक्रियाको पुष्टि गर्न खोजेको पनि होइन । तर, अहिले पनि सदस्य सचिवको नियुक्ति भएको छ । पार्टीको कुनै पनि तहमा निर्णय बिना । अरू पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति भएका छन् । बिचौलियाको रूपमा चर्चित व्यक्तिहरूले समेत संवेदनशील स्थानमा नियुक्ति पाएका छन् । यस्ता नियुक्तिमा पार्टी निर्णयको त कुरै नगरौँ दुई अध्यक्षमध्ये कार्यकारी अध्यक्षले समेत नियुक्ति भइसकेपछि मात्र थाहा पाउँछन् । पार्टी कमिटीमा कुनै सूचना र रेकर्डसमेत हुँदैन । एउटा सदस्य–सचिव जाबो त के हो र ! देशमा कति राजदूत नियुक्त भए । कति कार्यकारी नियुक्त भए । कसैलाई अत्तोपत्तो हुँदैन ।

हुँदाहुँदा अब त पार्टीका तर्फबाट मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दासमेत कसैलाई थाहा हुँदैन । अझ आजकल नयाँ सिद्धान्तको अलाप सुनिन थालेको छ । सरकारलाई पार्टीले निर्देशन गर्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्रीजस्तो सम्माननीय पदासीन व्यक्तिलाई कसैले निर्देशन गर्न हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई चिन्दैन । प्रधानमन्त्री भनेको पार्टी, विधान र आलोचनाभन्दा निकै माथि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिएको प्रस्ताव पार्टीमा छलफल गर्न पनि हुँदैन । पार्टीको कुनै कमिटी, निकाय र बैठक–भेलामा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेको हामी सुन्न सक्दैनौँ । विरोध गर्छौं । नाराबाजी गर्छौं । त्यस्ता नेतालाई छाड्दैनौँ । यो हाम्रो अधिकार हो । हामीलाई जनताको बहुदलीय जनवादी गुरूहरूबाट यस्तै आदर्श सिकाइएको छ । महामहिमहरूले कमसेकम हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ भन्ने हेक्का त राख्नुपर्छ नि ! गज्जब हुँदो रहेछ सत्ता उन्माद । पार्टी केन्द्रले सरकारलाई निर्देशन दिन पाउँदैन भनेपछि सरकार कसको हुन्छ ? के यो सरकार आकाशबाट झरेर आएको हो !

अब सम्माननीयज्यूलाई सल्लाह र सुझाव दिन हुँदैन । आलोचना गर्न त हुँदै हुँदैन । चितवनको राप्ती नगरमा देखिहालियो । पार्टी निर्माणमा आफ्नो सबै जवानी लगाएर चुनावमा बहुमत जुटाउन लडाइँ गरेका कार्यकर्ताले सरकारको भजन–कीर्तन मात्र गाएर बसिदिनुपर्ने ! सरकारले आफूखुशी, मनमौजी गर्न पाउनुपर्ने ! जनताको हितमा काम होस् कि नहोस् । नेकपाको लोकप्रिय सरकारचाहिँ भनिदिनै पर्ने ! यस्तोखाले राजनीतिक तथा वैचारिक स्खलनले कहाँ पुगिने हो ! तैपनि कम्युनिष्ट सरकार मज्जाले चलिरहेको छ । यस्तै तरिकाले कति चलिरहने हो ? जहाँ विधि र प्रणाली हुँदैन ! जहाँ मूल्यमान्यताको महत्व हुँदैन । त्यहाँ यस्तै हुने होला । विधि र प्रक्रिया स्थापित गरेर काम गरिएन भने यस्ता समस्या लठिभद्र आइरहन्छन् । पार्टी र त्यसका संगठन मरिरहन्छन् । तिकडमवाज र नेताहरू मोटाइरहन्छन् । बेथितिका कारण जनता भने कमजोर र निरीह हुँदै जान्छन् ।

जनकपुरमा आयोजित नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा केपी कमरेडले पार्टीमा लोकतन्त्रीकरण गर्ने भन्दै चर्को आवाज उठाउनुभयो । उहाँको लोकतन्त्रले बुर्जुवा पार्टीमा अपनाइने प्रत्यक्ष र बहुपदीय निर्वाचन प्रणालीको मात्र वकालत गरेको थियो । जनकपुर महाधिवेशनले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो । आठौँ महाधिवेशनमा उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भयो । बुटवलमा कमरेड केपी ओलीले लोकतन्त्रको भरपुर उपभोग गर्नुभयो । पार्टीमा गरिएको लोकतन्त्रीकरणको असली रूप भने अहिले देखिँदै छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई चिन्दैन । सरकारले पार्टीको निर्देशन मान्नु पर्दैन । बरु पार्टीले प्रधानमन्त्री र सरकारको निर्देशनमा चल्नुपर्ने आग्रह आउँदै छ । अझ पार्टीले सरकारी आदेश तामेल गर्नुपर्ने, अन्यथा पार्टी अलग गर्नसमेत तयार हुने खालको गज्जब लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न खोजिँदै छ ।

पार्टीका नेताहरूले स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार होइन । सम्माननीयज्यूको इच्छाअनुसार चल्नुपर्ने आवाज जोडदार बनाइँदै छ । अलिकति दायाँ–बायाँ गर्नेहरूको हैसियत नै तलमाथि भइरहेको छ । यस्तै इच्छा पूरा गर्न पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई समेत तल–माथि बनाउने काम भयो । आफूलाई महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भन्दै हटाउन नमिल्ने दाबी गर्ने अध्यक्ष कमरेडकै प्रस्तावमा निर्वाचित महासचिव ईश्वर पोखरेललाई झारेर विष्णु कमरेडलाई महासचिव बनाइयो । अर्थमन्त्रीको दाबी गरेका ईश्वर पोखरेललाई रक्षामन्त्रीमा थन्क्याइयो । अहिले ससम्मान प्रधानमन्त्री कार्यालयको मन्त्री बनाइएको छ । महाधिवेशनबाट सदस्यमा समेत पराजित रघुवीर महासेठ महोदयलाई स्थायी कमिटीमा विराजमान गराइएको छ । एमालेको केन्द्रीय सदस्य हारेका गोकुल बाँस्कोटालाई नेकपाको केन्द्रीय सदस्य र काभ्रे इञ्चार्ज तोकिएका ईश्वरी रिजाललाई केन्द्रीय कार्यालय सचिवमा पठाएर काभ्रेमा गोकुलको एकछत्र गराइएको छ । उहाँहरूका यस्तै–यस्तै कामलाई सबैले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुपर्छ । तब मात्र खुशी हुने अवस्था देखिँदै छ ।

त्यति मात्र होइन, विधानमा नभएको उपाध्यक्षको प्रस्ताव ल्याएर वामदेव कमरेडमार्फत आफ्नो गुट बढाउन केही काम गराइएको हो । केन्द्रीय कमिटी गठनमा प्रयोग भएको ‘गुटरक्षक’ मापदण्डको कुरा पुरानो भइसक्यो । अहिले पनि गुटस्वार्थकै कारण पार्टी एकताका सारा काम असरल्ल छन् । हजारांै कार्यकर्ता बेरोजगार बनाइएका छन् । केन्द्रीय नेताहरूको मतलव छैन । आफू सत्तामा बसेको छ । बाहिर बसेर न्यायको कुरा गर्नेहरूलाई पदलोलुप भनेको छ । आफू सत्तामा बसेको छ । कार्यकर्ता र जनताका विषय उठाउनेहरूलाई गुटबन्दी गरेको भन्दै लाञ्छित गरिएको छ । बडो दुःखद नियति भोग्दै छ देशले ।

सचिवालयको बैठकमा केही कमरेडले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रसंग उठाउनुभएछ । त्यसलाई बैठकमै बहसबाट हल गर्न छाडेर ‘आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र र विदेशी चलखेल’ भन्दै देशभरि कोकोहोलो मच्चाइयो । ‘आज, भोलि र पर्सिको’ भन्दै सडकमा समेत जुलुस र नारा घन्काइयो । आफू चमेरोजस्तो कुर्सीमा लपक्क टाँसिएर अरूलाई पदको लोभी भन्दै गाली–गलौज गराइयो । आफैँलाई सत्तामा विराजमान गराउने पार्टीलाई होच्याउने र संसद्लाई समेत निकम्मा बनाइयो । पार्टीको नियमित बैठक छल्न अनेक प्रपञ्च गरियो र अझै गरिँदै छ । कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेलाई बचाउ गर्दै अविश्वास रोक्ने कदमलाई बेठीक ठहर्‍याउने एकल पत्राचारसमेत गरियो । यस्तो खालको दोहोरो मापदण्डको निर्लज्ज अभ्यासलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने अवस्था छ !

सरकार र मन्त्रिपरिषद् पनि मनोगत इच्छा र गुटस्वार्थको गोटी बनेको छ । त्यहाँ कसैले रचनात्मक सोच र प्रस्ताव लगेर पास भएको खबर आउँदैन । रचनात्मक विषय प्रवेश गराउनेलाई जान्ने भएको र बढी हुन खोजेको अर्थ लाग्दै आएको छ । सम्माननीयज्यूको चामत्कारिक चेतनाको सिर्जनाबाहेक अन्यत्रबाट आउने जस्तोसुकै सुन्दर एजेण्डाले मूल्य पाउँदैन । राजनीतिक नियुक्तिको त कुरै नगरौँ । मदन भण्डारी फाउन्डेसनको सिफारिसमा जो–जो आउँछन् प्रायः सबैले नियुक्ति पाउँछन् । नियुक्तिका लागि न्यूनतम योग्यता भनेको सम्माननीयज्यूको प्रशस्ती गाउन खप्पिस हुनु र आलोचकहरूको उछित्तो काढ्न उस्तादी कमाउनु हो ।
जीवनभर संगठन गरेका नेता कमरेडहरूलाई इमान र नैतिकताको पाठ सिकाउन केही युवा कमरेडहरूलाई रोजगारीमा लगाइएको छ । उनीहरूको काम सचिवालयमा बसेर जबजको प्रवचन सुनाउनु हो । आफूअनुकूल पार्टीको विधान, प्रक्रिया र कार्यक्रमको व्याख्या गर्नु हो । यसमा उनीहरूलाई सबै छुट छ । पार्टीको विधान र अनुशासन लाग्दैन । सातखत माफी छ ।

सम्माननीयज्यू सरकारको काम एकलौटी ड्याङ ड्याङ ठोकिदिनुहुन्छ । अर्का अध्यक्षको भागको पार्टी काम अड्केर बसिरहन्छ । कति सजिलो स्टन्ट छ । कार्यकारी अध्यक्षको कार्यप्रगति खोज्ने बेला भइसक्यो । कम्युनिष्ट पार्टीको बैठक बस्न पनि महाभारत गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुनियाँका अगाडि लज्जाको बाहेक के हुन्छ र !
सम्माननीयज्यूको पहिलो कार्यकाल संक्षिप्त थियो । भारतको नाकाबन्दी र चामत्कारिक भाषणले मेल खाएको थियो । एउटा बजेट पनि सरकार छाड्नुपर्ने निश्चित भएपछि आएको हो । त्यसैले होला दुनियाँले केही आशा गरेका थिए । त्यसले गर्दा पार्टी कार्यकर्तामा पनि जाँगर पलाएको थियो । यसपालि त बलियो सरकार छ । दुई तिहाइ बहुमत छ । आँटिलो प्रधानमन्त्री भएकाले पक्कै केही हुन्छ भन्ने थियो ।

हुँदाहुँदा अब त सम्माननीयज्यूबाट कुर्सी नछाड्ने प्रवचन मात्र गरेको सुनिन थाल्यो । एउटा कुर्सी जोगाउन नयाँ साथी खोज्न थालेको छनक आयो । यसले एउटा कुर्सी त जोगिएला तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, पार्टी एकता प्रक्रिया र आमजनताको कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको आस्थाको हविगत के होला ? गम्भीरपूर्वक सोचौँ है, नयाँ र पुराना पुस्ताका सबै नेताज्यूहरू ! अहिले आवेशमा आउने बेला होइन । संकीर्ण गुट स्वार्थमा रम्ने बेला पनि होइन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेरेर फराकिलो छाती बनाउने बेला हो । निजी हित होइन, साझा हितको पक्षमा खडा हुने बेला हो ।