सरकारले राज्यको दायित्व पूरा गरेको छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राजनीतिशास्त्रमा राज्यको दायित्व (स्टेट रेस्पोन्सिबिलिटी) अति नै संवेदनशील एवम् आधारभूत मान्यता हो । राज्य के हो ? राज्य किन र केका लागि आवश्यक हुन्छ ? जस्ता पक्ष र विषयमा सरकार जानकार हुन सकेन भने त्यहाँ गणतान्त्रिक संविधान र निर्वाचित सरकार हुनु र नहुनुमा तात्विक भिन्नता केही रहन्न । निर्वाचित र दलको सरकार हुनु मात्र लोकतन्त्र होइन । संविधान हुनु र जनताले चुनेका प्रतिनिधि हुनुले मात्र प्रजातन्त्र बलियो बन्दैन । लोकतान्त्रिक संविधान र शासन प्रणाली भएर मात्र संविधानवादलाई टेवा पुग्ने कुरा होइन ।

सन् १९३३ को मन्टेभिडियो कन्भेन्सन (अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि) ले राज्यका आधारभूत तत्वमा निश्चित भूगोल, निश्चित जनसंख्या, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुनुपर्ने मान्यता राख्छ ।

१६ औं शताब्दी अघिसम्म पनि विश्वको विभिन्न भूभागमा रहेका राज्य विकसित तथा सभ्य भइसकेका थिएनन् । राज्य र सरकार रहेका थिए तर तिनका भूमिका के हुने भन्ने कुरा बडो विवादको विषय थियो । राज्यहरू र शासन निरंकुश थिए । आफूखुशी कर–राजश्व उठाएर मनलाग्दी खर्च गर्ने र जथाभावी आदेशहरू जारी गर्नु तथा नागरिकलाई दमन गर्नु नै राज्यको मूल चरित्र थियो । राज्यसँग असीमित अधिकार हुन्छ भन्ने भ्रममा शासकहरू थिए ।

बेलायती दार्शनिक थोमस हब्स (१५८८–१६७९) ले सन् १६५१ मा ‘लिबिथान ः और द म्याटर फोरमी एण्ड पावर अफ ए कमनवेल्थ, इन्सियल एण्ड सिभिल’ पुस्तक लेखे । त्यसपछि उनले राज्य र नागरिकबीचमा एउटा करार हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएर राज्यको जिम्मेवारी रहने बताए । बेलायतकै अर्का दार्शनिक जोन लक (१६३२–१७०४) ले सन् १६८९ मा ‘सेकेन्ड ट्रिट्रिज अन द सिभिल गभरमेन्ट’ लेखे । फ्रान्सका अर्का विद्वान् ज्यान ज्याक रूसो (१७१२–१७७८) ले सन् १७६२ मा ‘द सोसल कन्ट्र्याक्ट’ लेखे । यसरी दार्शनिक र विधिशास्त्रीहरूले लेखेका विभिन्न पुस्तक तथा विचारबाट युरोपमा सामाजिक करारसम्बन्धी सिद्धान्त (सोसल कन्टेयाक्ट थ्यौरी) को जन्म भयो र विकास हुँदै आयो ।

सामाजिक करार किन आवश्यक भयो ? त्यो सिद्धान्तले राज्यको जिम्मेवारीमा के फरक पा¥यो ? सामाजिक करारमा राज्य किन चाहियो ? राज्यका नागरिक र शासकबीचमा करार (एग्रिमेन्ट) हुन्छ र सोहीअनुसार राज्य सञ्चालित हुन्छ भन्ने मानियो । राज्य किन चाहियो ? राज्य प्रणाली चाहिएकै नागरिकका आधारभूत जीउ–धनको सुरक्षाका लागि हो । राज्यलाई नागरिकले कर तिर्छन् किन ? यसकारण कि नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति र सुरक्षा (लाइफ, लिबर्टी, प्रपर्टी एण्ड सेक्युरिटी) को संरक्षण र सुरक्षा हुन सकोस् । बलियाले निर्धाेलाई मार्न र सम्पत्ति हडप्न नसकोस् । यसै मूल्य र मान्यतामा सन् १७७६ मा अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम भयो । सन् १७८९ मा फ्रान्समा महान् फ्रान्सेली क्रान्ति भयो । ती विश्वविख्यात महान् क्रान्तिको मूल्य पनि लाइफ, लिबर्टी, प्रपर्टी एण्ड सेक्युरिटी भन्ने हो । आजको आधुनिक राज्यका दायित्व त्यतिमा मात्र सिमित छ त ? वा फराकिला भइसके ?

बाँच्न पाउने अधिकार, सम्पत्तिको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगाारी, मानवअधिकारको सुरक्षा र संरक्षण, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरणजस्ता धेरै कुरा राज्यको मूल दायित्वमा पर्दछन् । सवाल उठ्छ, वर्तमान सरकार यसमा कति सफल छ ? के सरकारले नागरिकका आधारभूत दायित्व निभाएको छ ? मुलुकमा स्वस्थ्य संकटकालजस्तो अवस्था आएकाले पनि यस्ता सवाल बढी चर्चा र बहसमा आएका हुन् ।

कोरोनाको महामारीले नेपाल र नेपाली समाज पनि आक्रान्त छ । यस्तोमा राज्यको दायित्व बढेका छन् । जनताको जीउ–धन, सुरक्षा र स्वास्थ्य राज्यको पहिलो दायित्वभित्र पर्छ । यसबाट ओली सरकार (कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकार) भाग्न र उम्कन पाउँदैन । यसो भएर नै कोरोनाको उपचार राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने बहस छेडिएको हो । सर्वाेच्च अदालतले पनि सोही सामाजिक करारको मर्म र भावनाअनुसार राज्यको व्यापक दायित्व हुने अर्थमा त्यसरी व्याख्या गरेको हो । फेरि सवाल उठ्छ संकटमा नागरिकको स्वास्थ्य र बाँच्नेजस्ता सुरक्षा कसले गर्ने ?

यो कुरा सत्य हो कि नागरिकको आधारभूत सुरक्षा (सबै खालका सुरक्षा) राज्यको मूल दायित्व हो । गणतान्त्रिक संविधानअनुसार निर्वाचित वर्तमान सरकारको भूमिका र दायित्व यसमा हुन्छ, हुन्छ । दायित्व र जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन । आधारभूत दायित्व निर्वाह गर्नका लागि नै नागरिकले कर, भन्सार शुुल्क, जरिवाना, राजश्व आदि सरकारलाई बुझाएका छन् । राज्यले गरेको बन्द र लकडाउनमा पनि नागरिकहरू कर तिर्न यसकारण बाध्य छन् कि आमनागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ । यो मान्यता आज आएको होइन । यसका लागि विश्वमा भयानक ठूला क्रान्ति र परिवर्तन भएका छन् । महान् विचारक र विद्वान्हरूले अनेक बहस गरेका छन् । यसकारण वर्तमान सरकारले सामाजिक करार तथा राज्यको दायित्वको अर्थ र महत्व अरू बढी बुझ्नुपर्छ । बुझेर मात्र पनि पुग्दैन, आफ्नै समस्या हो भन्ने अनुभूत गर्न सक्नुपर्छ । राज्य चाहिने भनेको यही अवस्थाको लागि हो । राज्यको आधारभूत दायित्व पनि हो यो । राज्यको आधारभूत दायित्व अनुभूति गरी लागू गरेको अवस्थामा सरकार जनताको बन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार्थकताको आभाष पनि हुन पुग्छ । ओली सरकारले यसमा अझै गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।