सरकार, कसरी मिलाउने त हिसाब « janaaasthanews
१८ मंसिर २०७७, बिहीबार

सरकार, कसरी मिलाउने त हिसाब



म : छोरी कति वर्षकी भइन् ?
साथी : सात पूरा भइन् ।
म : विवाह कति सालमा गरेको ?
साथी : २०७० सालमा ।
म : भनेपछि विवाहअघि नै बाउ बनेको ?
साथी : अन्कनाउँदै ……. (टाउको कन्याउन थाल्यो) त्यो साथी विवाहपछि नै बाउ बनेको थाहा नहुने कुरै थिएन ।

हिसाब नमिल्दा आइपर्ने समस्या हुन् यी, दोधार हुन् । विदेशतिर पहिले सन्तान अनि विवाह हुनु नौलो कुरा होइन, नेपाली समाजमा पहिले विवाह अनि सन्तान हुन्छ । कोही–कसैको अपवाद भइदिन्छ र सन्तानपछि बाआमाको विवाह हुन्छ । यसलाई नेपाली समाजले राम्रो मान्दैन ।
व्यक्तिले व्यक्तिगत घटना लिखित रूपमा नराख्न सक्छन् । स्मरणमा नरहन पनि सक्छ । तर, जीवनमा महत्वपूर्ण तिथिमिति थाहा नपाउँदा व्यक्ति लज्जित हुनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । तर, सरकारले सही तरिकाले लिखित रूपमै तथ्यांक राख्नै पर्छ । उसको कामै हो । यो वा त्यो भनेर पन्छन मिल्दैमिल्दैन ।

सरकार कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको तयारीमा शुरुदेखि नै चुक्यो, त्यहीबेलादेखि आलोचित हुँदै पनि आयो । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि केही गरेको जस्तै नागरिकलाई लाग्दै लागेन । एकाएक कोरोना नियन्त्रणका लागि १३ अर्ब खर्च भएको भनेर सार्वजनिक ग¥यो । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म सरकारकै चर्को विरोध भयो । खर्चको एक÷एक विवरण सार्वजनिक माग भएपछि सरकारले हिसाब सार्वजनिक ग¥यो, १० अर्बभन्दा अलि बढी खर्च भएको देखियो । बाँकी हिसाब खै भनेर फेरि आलोचना भइरहेको छ । सरकारी निकायले एउटा सिरानीको खोलको झण्डै तीन हजार तिरेको बिल सार्वजनिक भयो । यसले सरकारको नियत के हो भनेर स्पष्ट देखियो ।

नेपाली बृहत् शब्दकोशले तथ्यांक शब्दको अर्थ यसरी उल्लेख गरेको छ( वास्तविकतामा आधारित अंक वा हिसाब । गणितीय आधारमा प्रमाणित हुन सक्ने वस्तु, सत्य विवरण, वास्तविकता । सरकार चलाउनेले यो शब्द पढेकै होलान्, अनि यसको अर्थ पनि जानेकै होलान् । तर, व्यवहारमा खै त सही प्रयोग † सरकारले कोरोना संक्रमितको शुरुदेखि नै सही तथ्यांक दिनै सकेन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुँदै सरकार घर घरसम्म पुगेको छ । तर, सरकार र नागरिक जोडिन सकेका छैनन् भन्ने यसले देखाउँछ । अर्थात सरकारी संयन्त्र र प्रणालीले सही तरिकाले काम गरेका छैनन् । गर्न सकेका छैनन् । सरकारले चाहने हो भने वडाध्यक्ष र वडासदस्यमार्फत हरेक परिवारको सूक्ष्म रूपमा जानकारी लिन सक्छ । हरेक नागरिकको पाइपाइ हिसाब राख्न सक्छ ।

व्यवस्थित रूपमा सबै काम गर्न सक्छ । तर, किन भइरहेको छैन ! केही न केहीमा पक्कै समस्या छ । समस्या नीतिमा होला कि नियत ?
अरू कुरा त गर्न सकेन कोरोना संक्रमणबाट भएका मृत्युको पनि सही तरिकाले गणना गर्न सकेन । सरकारका दुई निकायले राखेको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको तथ्यांकमा ठूलो अन्तर देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र सेनाको तथ्यांकमा चार सयभन्दा बढीको फरक देखिएपछि सूक्ष्म अध्ययन गरेर वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न समिति बनाएको थियो । तर, तीन सातासम्म समितिले पनि संख्या यकिन गर्न सकेको छैन, जबकि मृतकको संख्या हरेक दिन बढेको छ ।सेनाको तथ्यांकअनुसार कात्तिक १७ गतेसम्म संक्रमणबाट एक हजार चार सयको मृत्यु भइसकेको छ । तर, त्यही दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा मृतकको संख्या नौ सय ८४ मात्रै छ ।

फरक–फरक तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि दुई निकायबीच विवाद भयो । मृतकको संख्यामा एक दुईको फरक होइन चार सयभन्दा धेरैको फरक । यो लापरवाहीको हद हो । जबकि सरकारले कोरोनाबाट संक्रमित र मृतकको विवरण दैनिक रूपमा संघमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ । तर, किन सही रूपमा आउन सक्दैन ! हुन त दिनहुँ मृतकको संख्या गन्न नपरोस् भन्ने लाग्छ । यो भावनाको कुरा भयो, वास्तविकता त मृत्यु सत्य हो । दिनहुँ संक्रमणबाट हुने मृत्यु बढिरहेको छ

अरू कुरामा चासो नभए पनि संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई कहाँ कसरी पैसा (कर) उठाउने भन्नेमा बढी चासो छ । संघीय सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि दैनिक १५ हजार रुपैयाँसम्म लिन सक्ने व्यवस्था गरिदियो । पछिल्लो समय निःशुल्क उपचार गराउन नसक्ने निर्णय गरेपछि सरकारी अस्पतालले समेत मोटो रकम धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने सूचना जारी गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि धरौटीको कुरा हट्यो । सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न परमादेश जारी गरेपछि सरकारको आेंठतालु सुक्यो । निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकार फेरि अदालत गयो, तर सरकारले निवेदन खारेज गरिदियो । संसदीय समितिले पनि कोरोनाको परीक्षण र उपचार गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकार अब त्यसै गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

संघीय सरकारको सिको गर्दै स्थानीय सरकार (तह) कोरोना संक्रमित भएको सिफारिस बनाउनसमेत मोटो रकम असुलिरहेका छन् । अरुको कुरा छाडौं होमआइसोलेसनमा बसेको प्रमाणित गर्न पनि काठमाडौंले मोटो रकम लिइरहेको छ । जबकि काठमाडौंमै सबैभन्दा धेरै संक्रमित छन् र सबैभन्दा धेरै होमआइसोलेसनमा बस्ने यही जिल्लामा बढी छन् । हुन त नगर(महानगर)पालिका भनेको नै फोहोर उठाउने र कर उठाउने निकायका रूपमा बुझ्नेको संख्या ठूलो छ । यत्रो महामारीका बेला काठमाडौं महानगरसमेत कतिपय स्थानीय तहले यसलाई फेरि एक पटक पुष्टि गरिदिएका छन् ।

हुन त स्थानीय तहले व्यक्तिगत घटना दर्ता र सिफारिसका लागि शुल्क लिइरहेका छन् पहिलेदेखि नै । स्थानीय तहले जन्म र मृत्यु दर्ता गर्दा किन शुल्क लिनुपर्ने ? व्यक्तिगत घटना दर्ता निःशुल्क गर्दा के फरक पर्छ ? हरेक नागरिकका तथ्यांक राख्ने कुरालाई निःशुल्क र सरल बनाइदिँदा राम्रो हुन्छ । सही तथ्यांकले नै त हो सही योजना बनाउने अनि सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने । तथ्यांक नै सही तरिकाले राख्न नसक्ने सरकारबाट अरू के कुराको अपेक्षा गर्ने ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

कम्युनिष्टको झगडा र कांग्रेसको रणनीति
नेकपा लिग अफ नेशन्सको बाटोमा पुग्न लागेकै हो ?
ओली आउने भनेर गएका, राजावादीले समेत जोरी खोजेका
नेकपाको राजनीति र कुहिराको काग