देश विदेशबाट सुपुर्दगीको दबाव « Jana Aastha News Online
Logo
१० माघ २०७८, सोमबार
|  Mon Jan 24 2022
Logo
१० माघ २०७८, सोमबार
|  Mon Jan 24 2022

देश विदेशबाट सुपुर्दगीको दबाव

प्रकाशित मिति :  ३ मंसिर २०७७, बुधबार १५:००


अहिले कानुन जाने, बुझेकादेखि अल्प र अज्ञानीसम्मको जोडदार माग छ– बलात्कारीलाई फाँसीको व्यवस्था होस् !

चेतनाशून्य पशुले पनि नगर्ने अमानवीय हर्कत गर्ने मान्छेलाई त्यो हदसम्मको सजायँ मनासिव होला भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । तर, जसले जतिसुकै माग गरे पनि नेपाली कानुनमा अहिल्यै मृत्युदण्डको व्यवस्था सम्भव छैन । कारण हो, नेपालले मृत्युदण्डविरोधी विभिन्न विश्वव्यापी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको । यदि, बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउनै पर्ने हो भने नेपालले सबभन्दा पहिला ती सबै महासन्धिबाट अलग हुनुपर्छ । तर, त्यसो गरिँदा मानवअधिकार, सुशासनसहित अरु थुप्रै एजेण्डामा नेपालको विश्व समुदायबाट विश्वसनीयता गुम्छ । दातृ निकायदेखि कूटनीतिक अंगसम्म त्यसबाट प्रभावित हुन्छन् । यसरी ती अभिसन्धिबाट नेपाल बाहिर ननिस्की संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन । अनि, संविधान संशोधन नगरी कानुन बनाउन सकिन्न ।

त्यसो त नेपालमा बलात्कारको कानुन यसै पनि कडा छ । सजायँको पनि सिलिङ फरक फरक छ । नाबालिकाको हकमा अलग्गैदेखि १२, १८ वर्षभित्रका पीडित भएको हकमा अक्षम्य कैद सजायँ निर्धारित छ । ती अवस्थाका मुद्दामा कुनै सहमति, मेलमिलाप वा पीडक मुक्त हुने कल्पना कानुनले गरेको छैन । तर, पीडित २० भन्दा माथिको भए सहमतिमा पनि हुनसक्छ भन्ने विकल्प छ । त्यसैले कानुन नभएर हैन, समस्या कानुन कार्यान्वयनमै भएको कानुनविद्हरु बताउँछन् । जस्तो कि, बलात्कारका घटना जनप्रतिनिधिदेखि समाजका टाठाबाठाहरु नै मिलाउन भनेर लाग्छन् ।

उता, लामो समयदेखि भारतसँगसमेत बखेडा चलिरहेको सुपुर्दगी सन्धि गर्नका लागि नेपालसँग झण्डै दर्जन बढी मुलुकले चासो देखाएका छन् । ०७१ सालमा चीनसँग पारस्परिक कानुनी सहायताका नाममा सुपुर्दगी सन्धि गर्ने प्रस्ताव आएपछि दुबै देशबाट तयार भएको मस्यौदा अहिलेसम्म थन्किरहेको छ । तर, अहिले फेरि संयुक्त अरव इमिरेट्स (युएई–दुबई) ले त्यस्तै मस्यौदा पठाएको छ । चीनसँग सन्धि गर्ने सुरसार भएपछि पाकिस्तानले पनि प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, विभिन्न देशका आ–आफ्नै रुची र शैलीका सन्धिहरु प्रस्तावित भएपछि यो झमेलाबाट नेपाल टाढा रहँदै आएको छ । त्यस्तो सन्धि गर्दा हुने सहजता भनेको एक–अर्को देशका अपराधी आदान प्रदान गर्ने वैधानिक मार्ग हो । तर, त्यही काम प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्टरपोलबाट रेडकर्नर नोटिस जारी गरिँदै भइरहेको स्थिति छ । न्यायाधीश रणबहादुर बमका हत्यारालाई दुबईमा घुमफिर गर्दैको अवस्थामा त्यही माध्यमबाट झिकाइयो । तर, यदि सुपुर्दगी सन्धि भएको भए नेपालले सबभन्दा पहिला ती अपराधी माग गर्दै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमार्फत अनुरोध गर्नुपथ्र्यो । यदि अर्को देशको अदालतले दिन उपयुक्त लागेमा अपराधी उपलब्ध गराउने भयो, यदि दिन चाहेन भने केही सीप लागेन । त्यसैले सुपुर्दगीभन्दा इन्टरपोल सहज भएको बुझाई नेपाली पक्षमा पाइन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !