प्रधानमन्त्रीसँग कति छ अधिकार ?

राज्यका तीनवटा अंग सरकार, संसद् र न्यायालय हुने भए पनि कार्यकारी अधिकार भएकाले सरकारलाई मुख्य मानिएको हो । तीनै अंगमा विभिन्न संवैधानिक र कानुनी अधिकार हुने भए पनि सेना, प्रहरी, प्रशासन, मुलुकको बजेट तथा शान्ति सुरक्षाजस्ता प्रमुख विषय कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले सरकारलाई बढी शक्तिशाली मानिन्छ । बेलायती मोडेलको संसदीय प्रजातन्त्रमा कार्यकारी अधिकार पाएको सरकारलाई खासमा कति अधिकार हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री दलको कि दल प्रधानमन्त्रीको ? दलको मातहत प्रधानमन्त्री हो कि प्रधानमन्त्रीले चाहेबमोजिम दल सञ्चालन हुने हो ? केपी ओली वास्तविक अध्यक्ष र पुष्पकमल दाहाल मानको खातिर कार्यकारी अध्यक्ष वा के हो ? के प्रधानमन्त्रीले बहुमत भएपछि जे पनि गर्न सक्छन् ? प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्् हेरफेर गर्न कसैको सल्लाह र सुझाव आवश्यक पर्दैन ?

संविधानको धारा ७४ मा ‘नेपालको शासकीयस्वरूप बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ’ भनिएको छ । धारा ७५ ले चाहिँ कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भनेको छ । धारा ७६ (१) ले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र ७६ (९) ले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद्् गठन गर्ने, ७६ (१०) ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने, मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने किटानी व्यवस्था गरेको छ ।

संविधान र कानुनमा संसदीय भावना (लेजिस्लेटिभ वील) हुन्छ । शब्द र भावना (लेटर एण्ड स्पिरिट) सँगै गाँसिएका हुन्छन् । संविधान र कानुनलाई शब्दमा मात्र बुझ्नुहुन्न र भावनाको मात्र व्याख्या पनि गर्नु हुन्न । लेटर र स्पिरिट दुवैलाई पक्रनुपर्छ । विधिशास्त्रीय मूल्य, विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता र मुलुकको राजनीतिक–सामाजिक इतिहास समेतको ख्याल गरी संविधानलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संविधान कसले बनायो ? यत्तिकै हावामा उडेर आयो ? संविधान कागजको ठेली हो ? यो संविधान कानुन पढ्ने कुनै बिदार्थीले विश्वबिद्यालयमा पेश गरेको शोधपत्र (थेसिस) हो ? संविधान गीताजस्तो ग्रन्थ हो ? संविधान त मुलुकको सर्वाेच्च कानुन हो । संविधान जनताको समर्थनमा बनेको राजनीतिक–कानुनी दस्ताबेज हो । बेलायती प्राध्यापक विधिशास्त्री मिकी डायस (१९२१–२००९) ले कानुन राजनीतिशास्त्रको विषय हो (ल इज द म्याटर अफ पोलिटिक्स) भनेका छन् । अर्थात् संविधानको व्याख्या कानुनी शव्द मात्र हेरेर राजनीतिशास्त्रलाई बेवास्ता गरी प्राविधिक हिसाबले गर्न मिल्दैन । शब्दको मात्र प्राविधिक व्याख्या गर्ने हो भने त्यो यान्त्रिक हुन जान्छ । संविधानमा जनता र राजनीतिक दल अविछिन्न रुपमा जोडिएर आएका हुन्छन् । निर्वाचनमा दलको घोषणा पत्र हुन्छ । दलको चुनाव चिह्न हुन्छ ।समानुपातिकसमेत मत पाएर संसद्को गठन हुन्छ । संसद्मा संसदीय दल हुन्छ । संसदीय दलले नेताबाटै प्रधानमन्त्रीको चयन गर्छ त्यो प्रक्रिया पूरा गरेको व्यक्तिलाई बल्ल राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउने हो । राष्ट्रपतिले दलको बहुमत हेर्ने हो । दलकै नेता भएको हेर्ने हो । यसरी दलीय प्रजातन्त्रमा दलको प्रधानमन्त्री हुने हो । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि मात्रै मुलुकको कार्यकारी हुने हो । त्यो प्रधानमन्त्री पूरै नेपालीको हो । अब यहाँ फेरि प्रश्न उठ्छ– त्यसो भए प्रधानमन्त्रीलाई असीमित अधिकार हुन्छ कि हुन्न ? वा प्रधानमन्त्री मन्त्री छान्न पूर्णतः स्वतन्त्र हन्छ कि हुन्न ? यहाँ दुई कुरा हुन्छन् । एउटा हुन्छ–कानुनतः र अर्काे व्याहारतः । अर्थात् डिजुरे र डिफ्याक्टो ।

कानुनतः प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री छान्न फलानो–फलानोसँग सल्लाह गर्नै पर्ने बाध्यता छैन । तर, यो कुन प्रणाली हो ? हामीले बुझ्नुपर्छ । संसदीय प्रणाली त हो तर बहुदलमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली हो । अर्थात् दलको नीति, शक्ति, बल, सहयोग र समर्थनमा मात्र कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने हो । त्यसो हुनाले निर्विकल्प अधिकार र स्वतन्त्र प्रधानमन्त्रीको वकालत गर्नु वाहियात हुनजान्छ । त्यसो भनेर हरेक कुरा सोधेर मात्र गर्न आवश्यक पनि हुन्न । त्यसरी कसैले भनेको पनि छैन । तर, दलीय प्रजातन्त्र भएकाले दलको भूमिकालाई अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ र ? कि यो अमेरिकी राष्ट्रपतिको जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हो ? दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी अर्थात् सचिवालयमा सल्लाह, सुझाव र आवश्यक परामर्श गरेर अघि बढ्दा त्यो लोकतान्त्रिक प्रणाली र दलीय व्यवस्थाको भावना अनुकूल हुन्छ । जस र अपजसको सम्पूर्ण दोष प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लै लिनु पनि पर्दैन । यसरी प्रधानमन्त्रीलाई असीमित अधिकार छ भन्ने भ्रम पाल्दै व्यवहार गर्दा विगतमा दल दर्तासम्बन्धी अध्यादेशको हालत के भयो, त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।

यो दलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । दलकै प्रधानमन्त्री छानिने हो । संसदीय दलमा बहुमत पनि दलकै हुन्छ । जे पनि कार्य गर्दा दललाई सोधी–सोधी गर्ने भन्न खोजेको होइन । तर, एउटा राजनीतिक संस्कार र नैतिकता भन्ने हुन्छ । संविधानवादको विश्वव्यापी मूल्यबाट हेर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भएको संवैधानिक अधिकार असिमित अधिकार होइन । संसारमा कुनै पनि व्यक्ति र संस्थालाई असीमित र अनियन्त्रित अधिकार छँदै छैन । गुण र दोषको भागीदार प्रधानमन्त्री मात्र हुने प्रणाली यो होइन । प्रधानमन्त्रीको निर्णयबाट सिर्जित राजनीतिक वातावरणको जस्तोसुकै प्रतिफल नेकपाले भोग्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री छान्ने अधिकार संविधानले दिएको त छ तर त्यसलाई शब्दमा मात्र बुझ्नुहुन्न । भावना र दलीय प्रजातन्त्रको मर्मअनुसार बुझ्नुपर्छ । यसरी विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई आफूले गर्ने निजी कार्यबाहेक सबै काममा असिमित अधिकार भन्ने केही छैन । एउटा प्राइभेट कम्पनीमा समेत मालिकले जे पनि आफूखुशी निर्णय गर्दैन ।