न्याय दिने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीलाई नमज्जा

न्यायपरिषद्,जसले देशभरिका न्यायाधीशहरुको छनौट, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र अनुशासनको कारबाही गर्छ त्यो ठाउँमा लामो कसरतपछि वकिलहरुको स‌ंगठन नेपाल बार एसोसियसनले प्रजातान्त्रिक विधिबाट आज आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गरेको छ । भर्खर सम्पन्न बार कार्यसमितिको बैठकले मतदान प्रक्रियाबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ (धरान) लाई न्यायपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको हो । उहाँको पक्षमा १३ र अर्का प्रतिष्पर्धी महेश नेपालको पक्षमा १० मत परेको थियो । महेश प्रधानमन्त्री केपी ओली,पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग र महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल निकट मानिनुहुन्छ ।

नेपाललाई सिफारिस गराउन बालुवाटारको ठूलो जोड थियो । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता रहने न्यायपरिषद्मा सरकारको तर्फबाट कानुन,न्याय तथा स‌ंसदीय व्यवस्था मन्त्री पदेन सदस्य रहन्छन् भने प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रुपमा केही महिनाअगाडि राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालका महान्यायाधिवक्ता (सरकारको कानुनी सल्लाहकार) लक्ष्मीबहादुर निरालालाई पठाइसकिएको छ । यसअघि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र बारले रामप्रसाद सिटौलालाई न्यायपरिषद्मा पठाएको थियो ।

सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश रहँदा बालुवाटारमा राति सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश छान्न बसेको बैठकमा सिटौलाले आफ्नो पक्षका अर्का न्यायपरिषद् सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा चढाउने गरी न्यायाधीश बनाउन ठूलो बबाल मच्चाउनुभएको थियो ।

न्यायपरिषद्ले सबैलाई न्याय दिनुपर्ने ठाउँमा ०४८ सालपछि यो दलीय भागबण्डाको निम्ति चर्चित रहँदै आएको छ । श्रेष्ठलाई केपी ओली अघिल्लोचोटी प्रधानमन्त्री हुने क्रममा न्यायपरिषद्मा चार महिना बिताउन नपाउँदै संबैधानिक पुनर्नियुक्तिको प्रावधान घुसाएर निकालिएको थियो । उहाँ बालुवाटारइतर खेमाको मानिनुहुन्छ ।