पाइला पाइलाको खबर छ प्रधानमन्त्रीलाई

कुरा सानो भनेर के गर्नु, प्रधानमन्त्री बालुवाटार बसेरै सिंहदरबारको घुनपुत्लो केलाउनमा खप्पिस भएपछि !
यस्तै देखियो केही समयअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा । उहाँले भन्नुभयो, ‘कुलमान घिसिङलाई विद्युतमा नियुक्त हुन दिएन भन्ने बाहिर होहल्ला गराएर, त्यसको तीर–निशानाचाहिँ आफ्नो मन्त्रालयको सचिवालयबाट वक्तव्य जारी गराएर मतिर सोझ्याउने ?’

यो प्रहार थियो, उर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई । प्रधानमन्त्रीले यसरी ठाडै टिप्पा दिएपछि वर्षमान लल्याकलुलुक नहुने कुरै भएन । उनको जवाफ थियो, ‘मैले जवाफ दिँदादिँदा थेग्न सकिन सम्माननीयज्यू । प्रस्ताव त पठाएकै थिएँ नि ! हजुरलाई जो उपयुक्त लाग्छ, उसैलाई नियुक्त गरे पनि भयो । तर, यति लामो समय त्यो ठाउँ खालि राख्न भएन ।’

प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो, ‘बनाउनु भएकै छ नि ! एउटा जुनियरलाई निमित्त दिएर राख्नुभएकै छ । चलोस् न त यसैगरी । हेरौँ न, कति दिन चल्दो रहेछ !’

यो गलफत्ति थियो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणबारे । प्राधिकरणको विनियमावलीमा कार्यकारी निर्देशक, अध्यक्ष वा प्रवन्ध निर्देशकको पद रिक्त भयो भने वरिष्ठतम्मध्येलाई कायममुकाय मुकर्रर गर्न पाइने उल्लेख छ । कुलमान घिसिङको पदावधि समाप्त भएपछि त्यहाँका सेकेण्डम्यान बाहिर कतै अर्को परियोजनामा कार्यरत हुँदा उनीभन्दा कनिष्ठ व्यक्तिलाई कामु कार्यकारी निर्देशक दिइएको छ । यी सबै कुराको सूक्ष्म सूचना पनि प्रधानमन्त्रीले राख्ने गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुराको खुलासा मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकमा भएको हो ।

उता, बाराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । असोज–कात्तिकमै रुख गणना गर्ने र काट्ने कामका लागि टेण्डर खोल्नेसमेत योजना थियो । तर, मन्त्रीले बैठक राख्न खोज्यो, अकस्मात् रोकिन्छ । उता, विमानस्थल बन्ने भनिएको जंगल र वरपरका आवादी जमिनको भाउ आकाशिएर उल्का भइसक्यो । देशभरिका जग्गा दलालहरू सिमरा, निजगढ, कोल्हवी, टाँगिया बस्तीतिर छाप्छाप्ती छन् । यता, रुख गणना गरौँ, काट्ने टेण्डर खोलौँ भन्ने कुरामै अप्ठेरो आएपछि त्यहाँका जमिनमा ‘जद’ मार्फत भइरहेका अर्बौंको लगानी के हुन्छ ?

त्यस्तै, प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिव दुई वर्षदेखि रिक्त छ । त्यहाँ मन्त्रीले एकथोक चाहने, प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा नमान्ने भइरहेको छ ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका १०–११ वटा नियुक्ति त्यत्तिकै अलपत्र छन् ।

यसरी ठाउँ–ठाउँका नियुक्ति नमिलेको अवस्था छ । लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा लामो समयपछि सानुराजा शाक्यले नियुक्ति पाएका छन् । उनी पूर्वएमाले भए पनि संघीय समाजवादीतिर गएर फर्किएका हुन् । उनका दाजु केशवमान शाक्य नेवाः राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष र बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा विज्ञान मन्त्री थिए ।

नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कुरा मिलेको छैन । प्रत्येक मन्त्रालयअन्तर्गत हुने विभिन्न नियुक्तिका लागि बालुवाटारबाट नामहरू गएका छन् । अनि, जताततैका नियुक्ति रोकिने गरेको छ । संवैधानिक अंगहरूमा त्यस्तै छ । कहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्नेगरी कानुन संशोधन हुन्छ त कहिले सभामुखलाई फकाउनु, मनाउनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने उपसभामुख पद त्यसै पनि रिक्त छ ।