सत्ता फेर्ने नै हो सबैतिरको सुर ?

नेपालको संसदीय राजनीतिमा सबैखाले प्रयोग गरिसकिएका छन् । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि एकदलीय बहुमतको सरकार, अल्पमतको सरकार, दुई तिहाईको सरकारदेखि विभिन्न समयका गठबन्धन सरकार, कर्मचारी सरकारदेखि राजाको सक्रिय शासनसम्मको प्रयोग भएको छ । अहिले पनि नेकपासँग दुईतिहाई नजिकको बहुमत छ । प्रतिपक्षीहरुसँग सरकार ढाल्ने तागत छैन । तर, न सरकार राम्रोसँग चलेको छ । न त सत्तारुढ दलभित्रै सुख–शान्ति देखिन्छ ।

अब कतै नेपालको राजनीति नयाँखाले प्रयोगसहित अर्को समिकरणमा त जाँदै छैन ? प्रश्न उठ्न थालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली सबै हिसाबले समस्या वा संकटमा हुनुहुन्छ । कोभिड वा अन्यखाले समस्याले मात्र पार्टीभित्र उहाँ जोगिँदै आउनुभएको हो । तर, यो टालटुले समाधान मात्रै रहेको पछिल्ला गतिविधिबाट देखिन थालेको छ । केपी पार्टी, जनता र संसदीय दलभित्रै समस्यामा हुनुहुन्छ । उहाँले नेताहरुलाई राखेर भन्नु पनि भएको छ, ‘बरु, म कुर्सी भाँचेर राखिदिन्छु । को आएर बस्दो रहेछ, हेरौँला !’ त्यो तहसम्म पुग्न सक्ने अन्तिम विकल्प के हो भनेर अहिलेसम्म कार्ड खोलिसक्नुभएको छैन । यसैबीच दक्षिणसँग घनिभूत सम्बन्ध स्थापित भएको छ । यद्यपि, भारतले दिलैदेखि उहाँलाई चाहेको भने होइन । पछिल्ला घटनाक्रमले उहाँलाई क्रमशः त्यतातिर लैजाँदो छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि केपी ओलीकै शैलीमा विरोधीहरुलाई अनुदारतापूर्वक पन्छाउनमा माहिर हुनुहुन्छ । जस्तो कि, मोदीले अटलबिहारी बाजपेयी, लालकृष्ण आडवाण्ी, ६ वटा क्याबिनेट कमिटीमा रहेका दुई कार्यकालसम्मका पार्टी अध्यक्ष र दोस्रो वरियताका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह तथा नेपालसँग सम्बन्ध राख्ने विजय जोलीजस्ता मान्छेलाई किनारा लगाइसक्नुभयो । नेपालको सन्दर्भमा त्यत्तिकै पूर्वाग्रह राख्दाराख्दै पनि ओलीलाई साथ दिँदा मोदीलाई किन पनि फाइदा छ भने, ओली सत्तामा रहँदा पार्टीभित्र जति समस्यामा पर्नुहुन्छ, जनताबाट जति टाढिनुहुन्छ, त्यसबाट देशमा अस्थिरता बढ्छ । र, त्यसैमा भारतलाई फाइदा छ । चुनावबाट आएको कम्युनिष्ट सरकारलाई चुनावबाटै छिटोभन्दा छिटो हटाउने वातावरण बन्यो भने भारतमात्र हैन, मधेसवादी दल, नेपाली कांग्रेससम्मलाई फाइदा हुन्छ । कांग्रेसलाई आफ्नो महाधिवेशन टार्नु छ, सार्नु छ । नेकपा एक ढिक्का भएर चुनावमा गयो भने कांग्रेसलाई हित हुन्न । किनभने, उसले ०७४ को निर्वाचनमा त्यस्तो परिणति व्यहोरिसकेको छ ।
पहिला जस्तो प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति संसदीय दलको नेता नरहेमा पदबाट स्वतः हट्ने प्रावधान अहिलेको संविधानमा छैन । पार्टीले कारवाही गरेर पदबाट हटाउने भनेको राजनीतिक मुद्दा वा नैतिक प्रश्नमात्रै हो । संसदीय दलको नेताबाट हटाए पनि कुर्सी भाँचिदिन्छु भन्ने केपीले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने छैन । ०६५ सालमा प्रचण्डलाई एमालेले, ०६७ सालमा माधव नेपाललाई नेपाली कांग्रेसले राजीनामा नदिनुस् भन्दाभन्दै उहाँहरुले बालुवाटार छाडेर हिँड्नुभएकै हो । तर, केपीमा यस्तो सम्भावना पटक्कै देखिँदैन । पार्टीको एकखाले निर्णयका बाबजुद उहाँले हठ गरेर बस्नुभयो भने प्रमुख प्रतिपक्षीले कुरा उठाउँछ– ‘जनविश्वासमात्र हैन, पार्टीभित्रको आन्तरिक विश्वास पनि गुमाएको व्यक्तिलाई पदमा बस्ने एक मीनेट पनि अधिकार छैन ।’ नेकपाको पनि बाध्यता छ– आफूले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार लिएर अविश्वास प्रस्तावसहित संसदमा गए जो अगाडि सर्छ, उसले पार्टी फुटाउन चाहेको बात लाग्ने भयो । यसनिम्ति शेरबहादुर देउवाको साथ लिनुप¥यो, त्यसो गर्दा विपक्षी बोकेर आफ्नोे सरकार ढालेको अर्को अवगाल खेप्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर त्यसमा प्रचण्ड र माधवको नाम वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा दर्ज गर्नुलाई उचालेको कुकुरले मृग नमार्ने अर्थमा होहल्ला गराइन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मुलुकमा फेरि भयंकर अस्थिरता सिर्जना हुन्छ । संसदीय दलमा विश्वास गुमाएको जिकिरसहित अदालतमा मुद्दा जान्छ । अदालतले जनताको फ्रेस म्याण्डेट लिन मध्यावधि चुनावमा जाने या लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रवेश गर्ने कुरामा बाधा सिर्जना नगर्ने स्थिति रहन्छ । किनभने, यिनै दलले नसक्दा चुनाव गराउने नाममा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहमति जनाएकै हुन् । यसरी चुनावमा जाँदा बढारिने पालो नेकपाकै हो । किनभने, त्यतिञ्जेल पार्टी एकढिक्का रहँदैन ।

झण्डै ७० सीट भएको तराईमा मधेसकेन्द्रित दल, राप्रपा, नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नाममा चुनावी तालमेलमा जाने सम्भावना रहन्छ । यसरी चुनाव जितेर आएको कम्युनिष्ट पार्टीलाई चुनावबाटै पत्तासाफ गर्न धेरैबेर लाग्दैन । पूर्व सोभियतसंघ १५ टुक्रा भएको र कम्युनिष्ट शासनढलेको अरुले हैन महासचिव मिखाइल गोर्वाचोभकै हस्ताक्षरले हो ।

प्रश्न उठ्छ– अब हुन्छ के ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पुनर्गठनमा रक्षा मन्त्रालय किन आफूसँगै राख्नुभयो ? उहाँ एमसिसी जसरी पनि पारित गरेर अमेरिकाको समर्थन लिनुपर्छ भन्नेमा किन अडिग हुनुहुन्छ ? केही महिनाअघि कालापानीको भूमि फिर्ता ल्याइन्छ–ल्याइन्छ, मलाई भारतले हटाउन खोज्दैछ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले भारतसँग किन यति साह्रो लपक्क हुनुहुन्छ ? भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवाणेले कालापानी क्षेत्रको नक्सा नेपालबाट जारी भएप्छि विदेशी उक्साहटको आक्षेप आउनासाथ रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र र दि राइजिङ नेपालमा त्यो कुराको उपयुक्त समयमा नेपालले जवाफ दिने बताउनुभएकै हो । ईश्वरले युद्धकै भाषा बोलेपछि उहाँलाई हटाएर रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफूसँँगै राख्नुभएको छ । पार्टीभित्र जति समस्या परे पनि विदेशीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने महसूस उहाँले गर्नुभएको हो कि हैन ? पार्टीको संसदीय दल, सचिवालय, स्थायी कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म आफू अल्पमतमा छु भन्ने जान्दाजान्दै उहाँ किन यस्तो रिस्क मोल्न तयार हुनुभएको छ ? उहाँले चाल्नसक्ने उपल्लो स्तरको कदमबारे उहाँ र राष्ट्रपतिबाहेक अरु जानकार छैनन् । त्यसरी नै, प्रचण्ड–माधवहरुले पनि कुन हदसम्म जाने भन्ने कुराको कार्ड ओपन गरिसकेको स्थिति होइन । यसरी हेर्दा नेकपाभित्र सुनामी आउन–आउन लागेको प्रतित हुन्छ । यस्तोबेला विभिन्न शक्तिकेन्द्र र एजेन्सीहरु कसरी परिचालित हुन्छन् ? न्यायालयले कसरी हेर्छ ? सेनाले के गर्छ ? छिमेकी मुलुकले के भन्लान् ? यी सबै कुराका निम्ति अबको केही साता, केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ । हामीलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिमा को निर्वाचित होलान् ? विश्व राजनीति कता जाला ? भन्ने कुराको प्रतिक्षा भएजस्तो अब नेकपाको विवाद कसरी मैझारो होला ? यसैको व्यग्र प्रतिक्षा छ ।