संघीयतालाई पंगु बनाउन खोजिएकै हो त ? « janaaasthanews
१८ मंसिर २०७७, बिहीबार

संघीयतालाई पंगु बनाउन खोजिएकै हो त ?



प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रदेशहरू संघको प्रशासनिक इकाइ हुन्’ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री ज्यूले अर्धसत्य बोल्नुभएको हो । हाम्रा प्रदेश प्रशासनिक इकाइ (एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट) पनि हुन् । तर,त्यति मात्र पनि होइनन् । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यकारी शक्ति (एक्जिक्युटिभ पावर), संसद्को शक्ति (लिजिस्लेटिभ पावर) तथा न्यायिक शक्ति (जुडिसियल पावर) दिएका छन् । प्रशासनिक कार्य (एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्ट) मा संसद्को कार्य (लिजिस्लेटिभ एक्ट) र न्यायिककार्य (जुडिसियल एक्ट) पर्दैन । तापनि संघीय शासनको व्यापक राजनीतिक दृष्टिले व्याख्यागर्दा भने प्रशासनिकइकाइपनिभन्न सकिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले संघीयताको मूलमर्म र भावना विपरित साँघुरो पारेर बोल्नुभएको हो । हामीले संविधानमा स्थानीय तहलाई पनि केही स्थानीय खालका सामान्य विवादमा न्यायिक निर्णय दिन उपमेयर वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बन्ने न्यायिक समितिलाई त्यस्ता अधिकार दिइएका छौं । स–साना पारिवारिक वा सम्पत्ति आदिका विवाद सम्भव भएसम्म स्थानीय तहबाटै (तलैबाट) समाधान हुन सकोस् र अदालतमा मुद्दा–मामिलाको चाप पनि कम हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले यसरी न्यायिक अधिकार दिइएको हो । तापनि, अदालतलाई भएजस्तो अन्तिम न्यायिक अधिकार भने दिइएको होइन । यसरी नेपालको संघीयतालाई बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीको तहदेखिनै द्विविधा छन् भन्ने झल्कन्छ ।

नेपालको संघीयताका ‘कालोपोकेहरू’

संघीयतामा अधिकारसहित दायित्वहरूको वितरण गरिएका हुन्छन् । त्यस्ता अधिकार र कर्तव्य प्रशासन, शासन, विकास, भूमिका, सहभागिता, समन्वय र सहकार्य सँगै गाँसिएर गएका हुन्छन् । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार उल्लेख गरेका छन् । कतिपय साझा सूचीका अधिकार पनि संविधानका अनुसूचीमा राखिएका छन् । मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा समग्र उन्नति र विकासका लागि संघीयता पनि एउटा मोडेल हो । तर, यो मात्र सम्पूर्ण (अनिवार्य) मोडेल भने होइन । संघीयता (फेडलिज्जम) ले मात्र पनि मुलुकहरू विकसित र सम्पन्न भएका भने होइनन् । व्यापकभूगोल, जनसंख्या र अनेक प्रकारका विविधताले भरिएका मुलुकले संघीय शासन लागू गरेपनि चीन, जापान, बेलायतजस्ता जनसंख्या र भूगोलमा ठूला मुलुक एकात्मक (युनिटरी) प्रणालीबाटै तीव्र विकासमा लम्केका छन् । चीन त विश्वमा अमेरिकापछिको दोस्रो समृद्ध मुलुक हो र पहिलो अमेरिकालाई उछिन्ने दौडमा समेत पुगेको छ । बेलायतमा चारवटा भूगोललाई एक खालको संघीयतामा जस्तै अधिकार पनि दिइएका छन् । नेपालको संघीयताको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा उल्लिखित मुलुकका अनेक प्रकारका विशेषता र अनुभवसँग समेत तुलना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । नेपालको संघीयताको अनुभव निकै छोटो छ । दशकभन्दा कम समयमै नेपाली संघीय शासनमा अनेक थरी कालोपोके (मकैमा लाग्ने एक प्रकारको रोग जसमा घोगा हुन्छ तर दाना लाग्दैन काला–कालापोकाहरू ऐँजेरूजस्तै उम्रिन्छन्) । के नेपाली शासक र राजनीतिक नेतृत्वका मानिसले संघीयता नबुझेकै हुन् त ? के नेपाली संघीयतामा पनि यस्तै कालोपोकेहरू उम्रन लागेका हुन् त ? के नेपालमा संघीयतालाई शासकहरूले अधिकारै–अधिकार भएको शासन प्रणाली भन्ने भ्रम पालेकै हुन् त ? के नेपालको भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाले संघीयता ल्याउने अवस्था नभएकै प्रमाणित भएकै हो त ? यस्ता खालका अनेकथरी सवाल र प्रश्नबाट नेपाली संघीय शासन अघि बढिरहेको छ ।

संघीयतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (देश र नमुनाअनुसार) अधिकार तथा दायित्व बाँडिएका हुन्छन् र छन् । कानुनी र विधि शास्त्रीय मान्यताले पनि जहाँ अधिकार हुन्छ त्यहाँ कर्तव्य जोडिएकै हुन्छ भन्छ । तर, नेपाली संघीयता र शासनमा विजयी भएका राजनीतिक नेतृत्वका अधिकांश व्यक्तिले आ–आफ्ना तहमा व्यापक र असीमित अधिकार भएको सम्झे, बुझे, भ्रम पाले र व्यवहार गर्दै आए ।

माथि चर्चा गरिएजस्तो कार्यकारी, संसदीय र न्यायिक अधिकार सबै तहमा संविधानले तोकिदिएका छन् । तर, त्यो असीमित होइनन् र हुन्नन् । आफ्नो तहको कानुन बनाउने अधिकार भएको सभा वा संसद्को बहुमतवादुईतिहाइले पनिआफूलाई लागेको (मन लागेको) कानुन बनाएर लागू गर्न सक्दैन । आफूखुसी कानुन बनाएपनि त्यो कानुनी र विधिशास्त्रीय मूल्यबाट कानुन हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतको व्याख्याबाट खारेज पनि हुन सक्छन् । संघीय संसद्ले विगतमा आफूलाई आजीवन पेन्सन पाउने गरी बनाएको कानुन (दुई तिहाइको समर्थन) यही विधिशास्त्रीय मान्यताबाट खारेज भएको हो । हाम्रा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यस्तै गर्न थाले । आफूलाई आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक–सामाजिक अवस्था र यथार्थताले नधान्ने खालका ‘गाडी–घोडाहरू’ जोडे । असीमित सुविधा लिए । कानुन बनाएर वा सबैको समर्थन भएपछि जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने भ्रमले निर्वाचितलाई अन्धो बनाइरहेकाले संघीयतामा कालोपोकेहरू देखिएका हुन् र आलोचनाहरू आएका हुन् । खसीमा कर लगाउने, काउलीमा कर लगाउनेजस्ता कर असुलीका उपाय गर्दै आफूूखुसी भत्ता, सुविधा र आर्थिक व्यय गर्दै गर्ने हो भने संघीयताको सामान्य जनतालाई के अर्थ ? पहिलो कुुरा त संघीयता अधिकारै अधिकारको शासन नभई अधिकार र कर्तव्य भएको, जनतामा आधारित सहभागितामूलक शासन, पारदर्शिता, अनुशासन, जिम्मेवारी आदिबाट सञ्चालन हुने शासन प्रणाली हो भन्ने मान्यता सम्झनुपर्छ । हाम्रो संघीयतामा पनि प्रत्येक तहका दायित्व छन् । शासन गर्नु बृहत् अर्थमा अधिकार होइन दायित्व हो । निर्वाचित हुनु राजनीतिक दर्शनको हिसाबले अधिकार पाउनु मात्रै होइन, सार्वजनिक र सामाजिक दायित्व र भूमिका निभाउनु हो । विश्वमा भौगोलिक आवश्यकता, सामाजिक–राजनीतिक आवश्यकता, जनसंख्याको बाध्यता, विभिन्न खालका विविधतालाई सम्बोधन गर्न आदि कारणले संघीय शासन लागू गरिएका छन् । नेपाली संघीयता कुन मान्यताले लागू गरिए ? यसरी हेर्दा नेपालमा राजनीतिक मुद्दा बनाइयो र राजनीतिक उद्देश्यले मात्र संघीयता लागू गरियो । हाम्रो भूगोल औसत र सामान्य हो । जनसंख्या जम्मा ३ करोड (करिब) हो । आर्थिक क्षमता के कति हो हामीले अनुभव गरेकै छौं । अब अन्य आवश्यता नभएपनि राजनीतिक आवश्यकताले हामीले संघीयता लागू गरेका हौं । ठीकै छ मुलुकले संविधानसभाबाट जारी गरेको (जनताले बनाएको संविधान) बाटै संघीयता लागू गरेकाले केहीलाई चित्त नबुझेपनि यो हाम्रो आफ्नो व्यवस्था हो, प्रणाली हो र शासन हो । खाली हाम्रा शासन सञ्चालन गर्ने र शासनमा विजयी भएकाहरूले कसरी संघीय शासनलाई बुझे र व्यवहारहरू गर्दै आए यो मूल सवाल हो । झाडापखाला लागेका बेला जीवनजल खान नसक्ने, ज्वरो आउँदा सिटामोल किन्न नसकेर चारकोस टाढाको सरकारी स्वास्थ्यचौकीमा सित्तैमा औषधि खोज्न एक दिन हिँड्ने, चामलको भात खान दसैं पर्खनुपर्ने देशमा संघीयताको नाममा र स्थानीय तहमा विजयी भएको बहानामा आफूखुसी कानुन बनाउने र सेवा–सुविधा र गाडी–घोडा खरिद गर्दैै टेबुलमाथि चढेर पुलिसको सलामी खाने गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो संघीयता कस्तो होला ? यस्तै खालका बुझाइ, हर्कत र पदाधिकारीका व्यवहारले नै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै ‘प्रशासनिक इकाइ’ को हैसियतबाट माथि उठ्न सक्ने अवस्था देखिन्न । संघीयतालाई मुलुकको बृहत् राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक तथा जनताको आफ्नो शासन प्रणाली बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विजयी भएका तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले भूमिका खेल्नुपर्ने होइन ? के संघीयता सबै मिली ‘बाँडीचुँडी खाने’ प्रणाली हो ? हामीले कस्तो संघीयता चाहेका हौं ? अमेरिकी मोडेलको संघीयता कि ? स्विजरल्याण्डको जस्तो कि ? तन्नम नाइजेरियाको जस्तो संघीयता कि ? भारतको जस्तो ?

सारमा,

नेपालमा संघीयता लागू भएको दशक नपुग्दै अनेकथरी कालोपोके देखिनु चिन्ताको विषय हो । हाम्रा अध्ययन–अनुसन्धान गम्भीर भएर यसमा नलाग्ने हो भने संविधानमा राखिएका प्रदेश र स्थानीय तह संघको प्रशासनिक इकाइमा मात्रै सीमित हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै अर्थ र उद्देश्यबाट भन्नुभएको भएपनि नेपालको संघीयतामाथि अनेकथरी कालोपोकेहरू देखिएका छन् । यसलाई समयमै राजनीतिक, वैचारिक, व्यावहारिक, कानुनी, आर्थिक तथा अन्य आवश्वयक उपचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । समयमै उपचार नगरे हाम्रो संघीयता पंगु हुन बेर लाग्ने छैन । के हामीले हाम्रो संघीय शासन प्रणालीलाई पंगु बनाउन खोजेकै हो त ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

कम्युनिष्टको झगडा र कांग्रेसको रणनीति
नेकपा लिग अफ नेशन्सको बाटोमा पुग्न लागेकै हो ?
ओली आउने भनेर गएका, राजावादीले समेत जोरी खोजेका
नेकपाको राजनीति र कुहिराको काग