निजामती प्रशासनको नमज्जा

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै चार वर्षअघि नै जारी गर्नुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म रोकिनु हो ।

काठमाडौंबाट सरुवा भएर सहसचिव प्रदेश गएपछि सचिव हुन्छन् । एकाध महिना त्यता बसेर काठमाडौं आएपछि फेरि संघीय मन्त्रालयहरूमा सचिवको रूपमा रहन्छन् । अहिलेको सन्दर्भमा प्रदेश जानू भनेको दुर्गममा बसेर बढुवाको नम्बर तानेजस्तै हो ।

यस क्रमले हेर्दा प्रदेश हाम्रो सन्दर्भमा एउटा ‘ट्रान्जिट पोइन्ट’ मात्रै बनेको महसुस हुन्छ । संघीयतालाई आत्मसात् गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ढुक्कसाथ लामो समयसम्म त्यहिँ राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने आम मान्यता हो । अहिलेसम्म खटाएको ठाउँमा नगएका कर्मचारीको संख्या झण्डै सात सय जति पुगेको छ । तीमध्ये कतिपय संघले खटाएको ठाउँमा नगएका हुन् भने कतिपयलाई संघीय मन्त्रालयले खटाएको प्रदेश तथा स्थानीय तहले हाजिर हुन नदिएपछि अड्किएका हुन् ।

स्थानीय तहहरूले केही समयअघि आफूलाई आवश्यक कर्मचारीको पद र संख्या माग गरेर पठाएको आधारमा लोकसेवाले विज्ञापन निकालेको थियो । त्यसरी आवेदन गरेका मध्येबाट लोकसेवाको परीक्षा उत्तिर्ण भई हाजिर हुन गएका कर्मचारीलाई समेत सम्बन्धित तहले कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । संघीय प्रशासन मन्त्रालयमा मात्रै फाजिलमा रहेका कर्मचारीको संख्या यतिखेर झण्डै दुई सयको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ  ।