सचिव होइन सहसचिव चाहियो : मेयर शाक्य

काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सचिवको दरबन्दीबाट काम गर्न गाह्रो भएको भन्दै सहसचिव मागेर हिँड्न थालेको बताइन्छ । नेपाल सरकारको सचिव दरबन्दी भएको एक मात्र महानगरपालिका नै काठमाडौं हो । अरु झण्डै आधा दर्जन महानगरमध्ये सम्भवतः संघीय राजधानीसमेत यहिँ भएकाले काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रशासकिय अधिकारीको रूपमा सचिव दरबन्दी राखिएको हो ।

यता महानगरमा सचिव भएर जानुपर्दाको पीडा सचिवहरूले नै पोख्ने गरेका छन् । त्यहाँ सचिवको पद र मर्यादाअनुसारको काम नपुग्ने मात्रै होइन,चौबिसै घण्टा वडाध्यक्षसँग गलफत्ति गरेर बस्नुपर्ने भएपछि उनीहरूको रोजाईभित्र कहिल्यै महानगर पर्ने गरेको छैन । निजामती प्रशासनको सबैभन्दा उपल्लो तहको कर्मचारी तथा नेपाल सरकारका सचिवलाई समेत वडाध्यक्षहरूले आफ्नै वडाको सचिवभन्दा माथिको नठान्ने प्रवृत्तिले पनि महानगरमा समस्या निम्त्याएको बताइन्छ ।

काठमाडौं महानगरका ३२ वटा वडामध्ये एउटा अर्थात् १४ नम्बर वडामा मात्र महिला अध्यक्ष छिन् । जताततै ३३ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था वडाध्यक्षमा लागू भएको देखिँदैन । हुन पनि मनोनित गर्नुपर्ने सबैजसो अंग र निकायमा ३३ प्रतिशत समानुपातिक छुट्याइन्छ । तर,प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कुनैपनि पदमा संवैधानिक व्यवस्थाको पालना न भाग खोज्नेले गरेको छ,न भाग लगाउनेले नै दिएको छ । दिए पनि पालिकाहरुमा उप झुण्ड्याएर ।

पछिल्लो दिन देखिएको कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयले पनि स्थानीय निकाय,प्रदेश र संघीय सरकारलाई नराम्रोसँग गिजोलेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दृष्टिबाट हेर्दा कर्मचारी प्रशासन समग्रमा पूरै मुलुकको ब्युरोक्रेसीको सीबीए (सेन्ट्रल ब्युरोक्र्याटिक एजेन्सी) हो । संघीयताका विभिन्न विषयहरूमा स्थानीय तह,प्रदेश र संघबीचको संयोजन,जनशक्ति व्यवस्थापन र त्यसको परिचालनलाई एकै ठाउँमा गाभिएकाले अहिले कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको विषयले नै संघीयतालाई ओझेलमा पारेको बताइन्छ । एकजना प्रशासनविद्को अनुभवमा ‘अहिलेको समस्या भनेकै त्यहिँ छ किनभने संघीय मन्त्रालय नै तल्लो तहका कर्मचारीको समायोजन र सरुवामा हुने सोर्सफोर्स र ट्रेड युनियनको लफडामा रुमल्लिएपछि’ राम्रो नतिजाको अपेक्षा राख्नु नै बेकार हो ।