घरिघरि, मनै नपरी

मन परेको छैन, टिकाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ । अहिले देशका लागि संघीयता यही हालतमा पुगेको देखिन्छ ।
जस्तो कि, अस्थायी राजधानी तोकिएको बुटवलबाट लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी सर्‍यो, दाङको भालुवाङ उपत्यकातिर । यसबाट बुटवल–भैरहवामा आगो दन्किने नै भयो । यसपछि भनियो, ‘औद्योगिक राजधानी बुटवल–भैरहवा नै हुन्छ । भालुवाङ त राजनीतिक राजधानीमात्रै हो ।’ यसो भनेर शंकर पोखरेलले बुटवल छाड्नुभयो । उहाँको घोषणालाई पत्यारिलो बनाउन यता काठमाडौंबाट अर्को कदम चालियो, त्यहीँका नेता तथा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाएर । जबकि, १० वर्षअघि घोषणा गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) रफ्तारका साथ चल्न सकेको छैन । भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन लागिसकेको छ । त्यहाँका बासिन्दालाई भनिएको छ, यी सबै स्रोत तिमीहरुका हुन् । तर, आजको मितिसम्म सेजदेखि अन्तर्राष्ट्रियसम्मको करमा प्रदेश सरकारको पहुँच छैन । ती निकाय सीधै केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।
यस्तै लफडा छ, प्रदेश २ मा ।

वीरगञ्जमा पहिल्यै सुख्खा बन्दरगाह छ । अब त्यहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को दोस्रो अभ्यास हुनेछ । बाराको सिमरास्थित सूर्य टोबाको कम्पनीले सबभन्दा बढी राजस्व बुझाउँछ । त्यही जिल्लाको निजगढबाट ललितपुरसम्म द्रूतमार्ग बनिरहेको छ । त्यहीँ जंगल फँडानी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रुख गणना गर्ने काम भर्खरै शुरु भएको छ । तर, राजधानीचाहिँ जनकपुर नै कायम गर्नुपर्ने अनेकन बाध्यता छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट जनकपुरको धार्मिक महत्वलाई जोड दिँदै रामायण सर्किटका नाममा अयोध्यासम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने परियोजनाको संयुक्त रुपमा शिलान्यास भएको छ । यो भनेको, त्यहाँ प्रदेश राजधानी कायम गर्ने शर्त हो । भएभरका आर्थिक स्रोत बारा–पर्सामा, राजधानीचाहिँ जनकपुर ! यो बाध्यतालाई पनि लुम्बिनी प्रदेशकै शैलीमा संबोधन गर्ने तयारी छ, जनकपुर राजनीतिक राजधानी, वीरगञ्ज आर्थिक राजधानी !

यता, बागमती प्रदेशलाई भर्खरै गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले गतिलैसँग झस्काइदिएका छन् । उक्त प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री शालिकराम जमकट्टेल भन्दैछन्, ‘संघीयता सिध्याउने खेल भयो ।’ अर्थात्, सुरक्षा परिचालनतर्फ बागमती प्रदेशका १० जिल्लाको हकमा प्रदेश प्रहरी, उपत्यकाका तीन जिल्लाको हकमा केन्द्रीय प्रहरी । यसअघि नै प्रचण्डले भन्नुभएको छ, बागमती प्रदेशका दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लालाई क्रमशः प्रदेश २ सँग मिलाएर लगिने छ । यदि त्यसो भयो भने, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट र रसुवालाई एउटा प्रदेश (त्रिशुली वा नारायणी) मानिने, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे अर्को प्रदेश (बागमती) का रुपमा कायम रहने ।