युरोप, अमेरिकाले रोक्लान् त यिनलाई ?

मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूको ६ वर्षे कार्यकाल कात्तिक ३ गतेबाट सकियो । नेकपानिकट एक जना सदस्यको अघोषित बहिष्कारवीच जातेजाते आयोगले गत साता सार्वजनिक गरेको मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको सूचिले राष्ट्र–अन्तर्राष्ट्रमा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । उक्त सूचि आयोगले पछिल्लो बीस वर्षमा गरेका सबै निर्णय र सिफारिशहरूको एकीकृत रूप हो । आयोगका अनुसार, यसअघि कारबाहीको लागि सिफारिश गरिएका व्यक्ति र संस्थाको नाममा कमा र पूर्णविराम पनि चलाइएको छैन । यसअघि पनि अघिल्लो तेह्र वर्षमा गरिएका निर्णयहरूको एकमुष्ट संगालो प्रकाशित भैसकेको छ ।

सरकारी अधिकारीहरूले ६ वर्षको कार्यकाल तोकिएका आयोग पदाधिकारीहरूले बीस वर्ष पहिलेका विषयलाई कोट्याउन नपाइने तर्क गरेका छन् । एकजना निवर्तमान पदाधिकारीले भने सरकारी तर्कमा दम नभएको बताए । उनका अनुसार ‘यसअघि प्रकाशित १३ वर्षको एकीकृत सङ्गालोमा पछिल्लो सात वर्षको निर्णयलाई समेत थपेर एकीकृत गर्दै २० वर्षे बनाइएको हो । त्यतिबेलाका अध्यक्षद्वय नयनबहादुर खत्री र केदारनाथ उपाध्यायको टिमले गरेको निर्णयमा अहिलेको निर्णयसमेत समावेश गरेर पहिलेको लिगेसीलाई निरन्तरता दिइएको मात्र हो ।’
आयोगद्वारा गरिएका पहिलेका सिफारिशमध्ये सरकारले १३ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने करिब ३६ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको छ । सरकारले केही गर्दै गरेन भन्ने पनि होइन, किनकि यसवीच मुद्दा चलाऊ र क्षतिपूर्ति पनि देऊ भनिएका सिफारिशमध्ये क्षतिपूर्ति दिने कामचाहिँ ९९ प्रतिशत फत्ये भएको छ । यसक्रममा बीस वर्षमा २६ करोड रूपैयाँ सरकारले बाँडेको देखिन्छ ।

क्षतिपूर्ति बाँड्न अग्रसर सरकार मुद्दा चलाउन भने त्यति अग्रसर भएको पाइएन । यसबीच आयोगले बढुवा रोक्काको लागि गरेको सिफारिश कतिपयको सन्दर्भमा कार्यान्वयन नै भएन । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनामा विभिन्न व्यक्तिलाई गैरन्यायिक हिरासतमा राख्ने, बेपत्ता पार्ने, हत्या गर्नेजस्ता घटनाका नाममा सेनाका हुद्दा, अमलदार दर्जाका कर्मचारी प्रतिवेदनमा पोलिएका छन् । तर, पछिल्लो कालोसूचिमा विशेषगरी दुई जना प्रधान सेनापतिको नाम उल्लेख नगरेकोमा आयोगको आलोचना भएको छ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश खत्रीलाई तत्कालीन राजाको सिफारिशमा आयोग अध्यक्ष बनाइएको थियो । त्यही कारणले पनि त्यतिबेलाको निर्णयमा सेनापतिको नाम उल्लेख नगरिएको हुनसक्ने अड्कल लगाइएको छ ।

आयोगका सदस्य गोविन्द पौडेल धेरैवटा बैठक र निर्णयमा सहभागी नै भएनन् । सँधै राजीनामा दिन्छु भन्दै आएका पौडेल म्याद सकिनु अघिसम्म पनि त्यही भाषा बोल्दै आयोग आउजाउ गरिरहे । अस्तिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र पछिल्लो बैठकको दिन आफ्नो कार्यकक्षमा भएर पनि बैठकमा भाग लिएनन् । यसअघि खत्रीको पालामा पनि एकजना सदस्य सँधै बैठकमा अनुपस्थित हुन्थे । त्यतिबेला इन्दिरा राणा र पछि केदारनाथको पालामा केबी रोकाया र लीला पाठकसहित दुईजना बाहिर बाहिर भैरहे । अहिलेका पौडेल पनि आठ महिनादेखि आयोगमा आए पनि बैठकमा झुल्किएनन् ।

यसरी कालोसूचिमा परेका कुनै पनि कर्मचारी र उच्चपदस्थ अधिकारीलाई राज्यको तर्फबाट थप सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विश्वका अधिकांश देशमा सरकारले आयोगसँग सोधनी गर्ने व्यवस्था छ । फिलिपिन्समा यस्तो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएको देखिन्छ ।

हाम्रो सम्बन्धमा भने सम्भवतः सूचिकृत कसैलाई पनि विशेषगरी युरोपेली र अमेरिकी मुलुकहरूले प्रवेशाज्ञा (भीसा) नदिन सक्ने मानव अधिकारवादीहरूको बुझाई छ । पहिले पनि १३ वर्षे संगालोमा उल्लेख भएका कतिपयलाई उनीहरूले भीसा अस्वीकार गरेका थिए । द्वन्द्वकालमा ४७ जना माओवादीलाई बेपत्ता बनाउने सेनाको भैरवनाथ गणलाई नै ती देशले खराब सूचिमा राखेका थिए । त्यसैले उक्त गणसम्बध्द अधिकृत तथा ठूलाबडाहरू विदेश जानुपरेमा त्यस्ता अधिकृतहरूको ठेगाना सैनिक मुख्यालय, भद्रकाली उल्लेख गरेर भीसाको लागि सिफारिश पत्र लेख्ने गरिन्थ्यो ।

कानुनबमोजिम आयोगले जोसुकैलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्तामा दर्ज गराउनुअघि सरकारसँग प्रतिक्रिया माग्नैपर्ने व्यवस्था छ । तर, आयोगले त्यससम्बन्धमा जानकारी र प्रतिक्रिया माग्दा हालसम्म ९९ प्रतिशतमा सरकारले जवाफ नै पठाएन । उता आयोगको कुनैपनि निर्णयउपर चित्त नबुझेमा सरकारले नै पुनरावलोकनको लागि अनुरोध गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत छ ।

आयोगको हालसम्मको इतिहासमा सरकारले पुनरावलोकनको लागि एउटा मात्र अनुरोध गरेको छ । सर्लाहीमा गतवर्ष विप्लव माओवादीनिकट कुमार पौडेल प्रहरीसँग दोहोरो भिडन्तमा मारिएको भन्ने सरकारी जिकीरलाई आयोगले अस्वीकार गरेपछि सरकार पुनरावलोकनमा गएको थियो । त्यसैगरी टिकापुर घटनासँग सम्बन्धित विषयमा मुछिएका सिडिओ र प्रहरी अधिकृतहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमा पुनरावलोकनको लागि अनुरोध गरेका थिए । तर, आयोगले पूर्ववत् निर्णयलाई नै सदर गर्‍यो । कानुनतः मानव अधिकार आयोगको निर्णयविरुद्ध व्यक्तिले अदालतको ढोका ढक्ढकाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ ।

द्वन्द्व कति दर्दनाक हुन्छ र पहिलेका शासक शक्तिहीन भएपछि उनीहरूलाई चिहानबाट खोतलेर कसरी बाहिर ल्याइन्छ भन्ने ताजा उदाहरण कम्बोडिया हो । त्यहाँ १९७५ को अप्रिल १७ देखि १९७९ को ६ जनवरीसम्म चार बर्ष खमेर रुज (कम्युनिस्ट)हरूको शासनताकाका राष्ट्राध्यक्ष र विभिन्न मन्त्रीलाई अहिलेसम्म पनि कैदमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

उनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र कम्बोडिया सरकार मिलेर एउटा विशेष अदालत ‘हाइब्रिड स्पेशल कोर्ट’ अर्थात् कंगारु कोर्ट गठन गरी विभिन्न सजायँ दिइएको हो । उनीहरूबिरुद्धको मुद्दा एकपछि अर्को गरी ब्युँताइएको छ । त्यहाँको संसदका तत्कालीन अध्यक्ष नोन च्या, पूर्व राष्ट्रपति ख्यु साम्फान्, विदेशमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री भइसकेका इआङ्ग सिरी र उनकी श्रीमती तथा समाज कल्याणमन्त्री इआङ्ग थिरित, काँग केउ लेकलाई ३५ वर्षसम्मको जेल सजायँ दिइएको छ । तीमध्ये कतिपयको निधन भइसकेको छ भने कतिपय जीवनको अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन् ।

उता नेपाली सेनाका कर्नेल कुमार लामालाई पनि बेलायतीहरूले तीन वर्षसम्म हल न चल बनाएर राखेकै हुन् । त्यसैगरी, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अष्ट्रेलिया भ्रमणमा निस्कनै लाग्दा काठमाडौं विमानस्थल नपुग्दै एकाएक यात्रा रोकिएको सन्दर्भ पनि ताजै छ ।

गोविन्द शर्मा पौडेलले जनआस्थासँग भने, ‘प्रतिवेदनमै मेरो असहमति त होइन । बिदामा थिएँ, त्यसैले बैठकमा गइनँ ।’ अहिले मलाई आराम गर्न दिनुस्, दुई–चार दिनमा सबै कुरा भन्छु । आखिर म वकिल मान्छे, फर्किने त्यही पेशामा हो । ढाँटेर, मन मारेर बस्ने काम म गर्दिनँ ।’