संघीयता सोत्तरै पार्ने हो त सुर ?

संविधान एकातिर छ, प्रधानमन्त्रीको सोच अर्कातिर, संघीयताका प्रावधान एकातिर छन्, तर प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली अर्कातिर । कर्णाली प्रदेशको विवाद चलिरहँदा पनि उहाँले यस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्नुभएको वार्तामा सहभागी एक नेताले जनआस्थालाई बताए ।

‘प्रदेशको संरचना, कानुनी व्यवस्था जेसुकै भए पनि तपाईंहरु पार्टीको कार्यकर्ता हो । केन्द्रसँग नसोधी, केन्द्रको कुरा नसुनी हिँड्ने अधिकार कहाँबाट पाउनुभयो ? प्रदेश संरचना संघको इकाई हो । आफूलाई धेरै स्वायत्त ठानेर नहिँड्नुस्…!’

तर, अमेरिका जान अनुमति नदिएकै शैलीमा के यही कुरा प्रधानमन्त्रीले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीलाई भन्न सक्नुहुन्छ ? मानौँ कि, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोज्यो वा त्यहाँ मन्त्री हेरफेरको कुरा आयो । के त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ‘तिमीहरु संघको इकाई हौ’ भन्दै हप्कीदप्की गर्न सक्नुहुन्छ ? वा, गर्न मिल्छ ? संविधान र कानुनका कुनै पनि दफाले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिएको छैन ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएपछि उत्पन्न जटिलता फुकाउन काठमाडौं बोलाइएका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार बोलाएर यी कुरा भन्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले यहाँ अर्को अध्यक्ष प्रचण्डजीलाई पनि बोलाएको थिएँ । किन हो, उहाँ आउनुभएन तर केही छैन, दुई–चार दिन तपाईंहरु यतै बस्नुस् । हामी दुई बसेर एउटा निकास निकाल्छौँ । यो पार्टीको मामिला हो, प्रदेश सरकारको मामिला नसम्झनुस् ।’

बालुवाटार पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो, ‘हामी पार्टीको निर्देशनविपरित एक इञ्च पनि तलमाथि भएका छैनौँ । पार्टी एकताको सहमतिअनुसार पूर्वमाओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पायौं । पूर्वएमालेका साथीहरुले मुख्यमन्त्री पाएका प्रदेशमा जसरी पूर्वएमालेकै साथीहरुले अलिक बढी अवसर पाउँदै आउनुभएको छ, हाम्रो प्रदेशको हकमा पनि पूर्वमाओवादीका साथीहरु अलिक बढी हावी हुनुभयो होला तर यही नाममा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु कति जायज हुन्छ ? केन्द्रको नेतृत्वले विचार गरोस् । प्रदेशमा पार्टी त छ तर दुई टुक्राझैँ छ । पूर्वएमालेका साथीहरु पूर्वमाओवादीका साथीहरुलाई निषेधको व्यवहार गर्नुहुन्छ ।’

यामलालले चाहिँ पूर्वपार्टीका नाममा आफूहरु विभाजित नभएको कुरा पूर्वमाओवादीपक्षधर साथीहरु नै अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिएबाट प्रष्टिने सुनाउँदै भन्नुभयो, ‘साथीहरु शासक बन्न थालेपछि हामीले पनि शोषित भइरहन चाहेनौँ ।’

प्रधानमन्त्रीले फेरि भन्नुभयो, ‘तपाईंहरुले जे भने पनि प्रदेश भनेको संघको इकाई हो । हामी दुई अध्यक्ष बसेर यसबारेमा केही टुंगो दिन्छौँ, त्यतिञ्जेल काठमाडौंमै रहनुस् ।’

पूर्वएमालेहरुले नै ठहर गरेको वास्तविकता के हो भने यामलालले बहुमत पु¥याउन सकेको भए केपीले धन्यवाद भन्नुहुन्थ्यो र कसैलाई काठमाडौं बोलाउने कष्ट गर्नु हुन्थेन । यामलालहरुले बहुमतसिद्ध गर्न नसकेपछि लाज ढाक्न यसो गरिँदैछ ।

के पनि भनिँदैछ भने जसरी केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले जे चाहनुभएको छ, ती काम जसरी बिनाबाधा गरिरहनुभएको छ, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कानुनी हैसियत र स्थिति पनि त्यही हो । प्रधानमन्त्रीझैँ प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि जवाफदेही हुने संसदीय दलप्रति हो । संसदीय दलको नेता फेरेमा स्वतः पद जान्छ । यता केन्द्रमा केपी ओलीविरुद्ध पार्टी कमिटीमा बहुमत र संसदीय दलमा खतराको संकेत आएपछि संसद भंग गर्नेसम्मका सोचाइमा उहाँ लाग्नुभएकै हो । चाहँदा कर्णालीमा पनि महेन्द्र शाहीले त्यसो गर्न सक्थे होलान् ।

केपी ओलीको भन्ने बानी छ, ‘पार्टीको बहुमतले हुँदैन, संसदीय दलमा मेरो बहुमत छ ।’ अर्थात्, उहाँ पार्टीमा खतरा आए म त चुनाव जितेर आएको अध्यक्ष हुँ भन्नुहुन्छ, सरकारमा समस्या परेपछि यसको छिनोफानो त संसदीय दलले गर्ने हो भन्नुहुन्छ ।

व्यवस्था–व्यवहार ः फरक

त्यसो त केपी ओली संघीयताको पक्षमा कहिल्यै रहनु भएन । उहाँले फरक सोच राखेकै कारण संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूरै स्वशासित बनाउने प्रयास गरियो ।

संविधानमा लेखिएकै छ, ‘यो संविधान र कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नेछ ।’ अर्थात्, संविधानतः राज्य शक्ति विभाजित छ । राज्यशक्ति भनेको एक हिसाबले सार्वभौमसत्ता पनि हो । यसको प्रयोग स्थानीय तह र संघले पनि गर्छन् । सार्वभौमसत्ताबिना कर निर्धारण गर्ने, विभिन्न कानुन बनाउने काम गर्न पाइँदैन ।

तीनै तहलाई संविधानले अधिकारको सूची दिएको छ । अनुसूची ५ बमोजिम संघमा नेपाल सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरेजस्तै त्यही अधिकार अनुसूची ६ ले महेन्द्र शाहीजस्ता सातजना मुख्यमन्त्रीलाई दिएको छ । स्थानीय तहले अनुसूची ८ बमोजिम त्यही अधिकार पाएका हुन् । यसर्थ, अधिकारसूचीका हिसाबले कोही, कसैको मातहत हैनन् । संविधानमा कोही कसैको मातहत भन्ने लेखिएको पनि छैन । प्रदेश संसद कसरी चल्छ, बजेट कसरी आउँछ, स्थानीय तहको कानुन कसरी बन्छ भनेर संविधानमै प्रष्ट लेखिएको छ । यदि प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वभौमसत्ता, अखण्डताविरुद्ध काम गरे भने केन्द्रले विघटन र अर्को निर्वाचन तोक्न सक्छ । स्थानीय तहलाई निर्देशनसम्म प्रदेशले दिनसक्छ तर यिनीहरु कोही कसैका मातहत र प्रशासनिक निकाय त हुँदै होइनन् ।
संविधानको धारा २३५ (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न संसदले कानुन बनाउने भनिएको छ । मातहत भएको भए कानुन बनाउनैपर्ने थिएन, एउटा सर्कुलर जारी गरे पुग्थ्यो । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने, प्रदेशका लागि छुट्टै बजेट र अनेकन कानुन बनाउने, नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने अधिकार दिनेजस्ता काम गर्नुभन्दा एउटै भर्चुअल मिटिङ राखेर, काठमाडौंमै बसेर प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ‘यसो गर्नुस्, त्यसो गर्नुस्’ भन्ने अवस्था रहन्थ्यो । तर, संविधानले उहाँलाई यस्तो अधिकार पनि दिएको छैन ।

त्यसैले त प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न प्रदेश समन्वय परिषद् बनाइयो । समन्वयको अर्थ नियन्त्रण नभई ती तहहरु मातहतका हैनन् भनेर स्वीकारिनु हो । भर्खरै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न बनेको कानुनले भनेको छ, साझा सूचीको विषयमा कानुन बनाउनुपर्दा प्रदेश र स्थानीय तहसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्छ । साझा सूची र एकल अधिकारको सूचीमा भएका कुरामा कानुन बनाउनका निम्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तह स्वतन्त्र छन् । बजेट बनाउने, ऋण लिने, योजना बनाउने काम आ–आफैँं गर्ने हो, तल र माथिको मुख ताक्ने हैन । प्रदेशमा संघमा राष्ट्रपति भनेजस्तो प्रदेश प्रमुख हुन्छन् । बैठक आह्वान र अन्त्य गर्ने मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले हो ।

दिमागमा ०४७ को संविधान राखेर ०७२ को संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री हुनाका कारण उहाँको यस्तो अभिव्यक्ति आएको पूर्वमाओवादी नेताहरुले ठहर गरेका छन् ।