सस्ता गफ नगरौँ न सरकार !

अहिले कोरोनाको महामारी छ । संक्रमण बढ्दो छ । चाडपर्वहरु मुखमा छन् । चिल्लो, पिरो, अमिलोसहित मिष्ठान्न भोजनका कारण झन् बिरामी बढ्ने निश्चित छ । यस्तोबेला सरकारद्वारा सञ्चालित अस्पताल रुग्ण र निजी अस्पतालहरु झन्–झन् मोटाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । वीचमा सरकारले विवादास्पद सूचना जारी गरेर जनताको संविधानप्रदत्त निःशुल्क स्वास्थ्यअधिकारमाथि धावा बोल्ने काम भएको छ ।

त्यसकारण सरकारलाई विवादास्पद बनाउने काम सरकार स्वयंले गर्दैछ । अन्यत्रको के कुरा,सरकारले भक्तपुरमा  शहीद धर्मभक्तको नाममा मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना गरेको छ । तर, आफ्नो मिर्गौला रोगको उपचारका निम्ति स्वयं देशका प्रधानमन्त्री त्यहाँ जानुहुन्न । सकेसम्म ग्रयाण्डी, नत्र शिक्षण अस्पताल जाने गर्नुभएको छ । जबकि, मिर्गौला डायलसिस गर्ने सबभन्दा सुविधायुक्त प्रविधि र विशेषज्ञ त्यहाँ र चिकित्सक विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) मा छन् ।

सरकार प्रमुख स्वयंले जानाजान अनौपचारिक व्यक्तिहरुको लगानीमा सञ्चालित अस्पताललाई पोस्न चाहनुभएको र सरकारी स्वास्थ्य सेवाको विश्वसनीयता घटाउने काम गरिरहनुभएको कुराको लागि यो राम्रो उदाहरण हो । जबकि, पन्चायत कालमा रानी ऐश्वर्यको उपचार वीरमै भएको हो । युवराज दीपेन्द्रले पनि पित्त थैलीको अपरेशस वीरमै गर्ने गरी चिकित्सकहरुले तालिकासम्म निर्माण गरिसकेका थिए । तर, रगतमा खराबी हुँदा सम्भव भएन । उनीहरु पैसा नभएर, विदेशी वा निजी अस्पतालमा उपचार गर्न समर्थ नभएर सरकारी स्वामित्वको अस्पताल गएका थिएनन् ।

राज्यका संयन्त्रप्रतिको जनविश्वास बढाउने कामको पहिलो कदम कार्यकारी भूमिकासहित नेतृत्व गर्ने उच्चपदस्थ व्यक्तिमै निहित हुन्छ । तर,२०४६ सालको परिवर्तनपछि वीर अस्पतालको पूरै एक तला अति विशिष्ट व्यक्तिका लागि छुट्याइएको क्याबिन सुनसान छ ।

के ‘कम्युनिष्ट’ भनिएको सरकारको जनताको शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कुरामा कुनै दायित्व हुँदैन ?
सरकार प्रमुख आफैँले उदाहरण पेश गर्नुपर्ने होइन ?

०६३ को परिवर्तनपछि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाह, अहिलेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र उपेन्द्र यादवकालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवसहित ९ जनाले मात्र त्यहाँ उपचार गरे ।
राष्ट्रपति पदमा बहाल रहँदैको अवस्थामा डा.रामवरण यादवले दाँतको उपचार गर्नुभयो । तर, कोलोनोस्कोपी (ठूलो) आन्द्राको उपचार गर्नचाहिँ जापान पुग्नुभयो । प्रोस्टेड ग्रन्थीको अप्रेसन गर्न  अमेरिका पुग्नुभयो । जबकि, जापानी सम्राट अकिहितोलाई डा.यादवलाई जस्तै प्रोस्टेड ग्रन्थीको क्यान्सर हुँदा उहाँलाई अमेरिका जाने, त्यहाँको मेयो क्लिनिकमा भर्ति गर्ने अपोइन्टमेन्ट लिइएको थियो ।

जापानका सरकार र राष्ट्रप्रमुखका यस्ता उपचार,भ्रमणहरु मन्त्रिपरिषद् र सँसदबाट पारित हुनुपर्छ । सँसदले भन्यो-हाम्रा सम्राटको उपचार विदेशमा होइन,हाम्रै देशमा,बरु विदेशका चिकित्सक ल्याएर गर्नुपर्छ । अमेरिकाले ‘खोलो धाउने कि तिर्खा धाउने’ भनेजस्तो प्रश्न गर्यो । बिरामी अस्पताल आउने कि बिरामी खोज्दै डाक्टर हिँड्ने ?
यसपछि जापान सरकारले तीनजना चिकित्सकलाई विषयविज्ञता हासिल गर्न अमेरिका पठायो । उनीहरु दक्ष भएर स्वदेश फर्किएपछि बल्ल सम्राट अकिहितोको उपचार भयो । के यस्तो कुराको कल्पना नेपालमा गर्न सकिएला ? अहँ,सम्भव छैन । डा.रामवरणपछि वीर अस्पताल कोही गएनन् ।  जबकि,त्यो वार्डका लागि सिंगो एउटा तला छुट्टयाइएको छ । उपकरण, बजेट, रंगरोगन, सरसफाईजस्ता कुरामा सरकारी कोषको पैसा नियमित खर्च भइरहेको छ । तर, जसका लागि यत्रो दुःख गरियो, उनीहरु सकेसम्म विदेश, नभए स्वदेशकै निजी अस्पताल धाउँदैमा ठिक्क छन् ।

तर,त्यहाँ निम्नवर्गीय श्रमिक, आयस्रोत नभएका विपन्न नागरिक जानुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको छ । भएको पनि त्यही छ । जेलमा बसेका कैदी, बन्दी, सडक दुर्घटनाको शिकार र रक्तपरीक्षण विधिबाट मापसे जाँच्न मानिसहरुलाई लगिन्छ । त्यहाँ मानवअंग प्रत्यारोपणको सबभन्दा सुविधाजनक प्रविधि  छ । तर,त्यहीँ बिरामीको आँखा झिकियो भनी बबण्डर मच्चाइन्छ । लाठिचार्ज गरिन्छ । के सरकारी अस्पताल त्यसैका लागि हो ? के ‘कम्युनिष्ट’ भनिएको सरकारको जनताको शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कुरामा कुनै दायित्व हुँदैन ? सरकार प्रमुख आफैँले उदाहरण पेश गर्नुपर्ने होइन ?

यदि, होइन भने सरकारी बजेटमा अनेकखालका अस्पताल खोल्ने नौटंकी किन गरिन्छ ? यो दशैंको मुखमा सरकारले उचित जवाफ दिनुपर्ने भएको छ ।