विश्वभरको कोरोना राजनीति !

विश्वभरको कोरोना राजनीति !

शुरु गरौँ न्युजिल्याण्डबाट । सन् १९९६ मा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास थालेपछि न्युजिल्याण्डमा कुनैपनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गरेका थिएनन् । निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै दलको बहुमत कहिल्यै आउने छैन भन्ने सोचिन्थ्यो । नेपालमा मिश्रित निर्वाचन अपनाउने कि नअपनाउने भन्ने बहश भइरहँदा न्युजिल्याण्डको उदाहरण पनि दिइन्थ्यो । तर, शनिबारबाट न्युजिल्याण्डको राजनीतिक इतिहासमा फरक कोर्स शुरु भएको छ । बहालवाला प्रधानमन्त्री जासिन्डा आर्डनको लेबर पार्टी एक्लैले प्रष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ । ५ दशक यताकै लोकप्रिय मतसहित आर्डनले चुनाव जितेकी छन् ।

कोरोनाका कारण विश्वको जनजीवन अनिश्चयमा परेको बेला आर्डन तीन वर्षका लागि न्युजिल्याण्डको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । चालिस वर्षे आर्डनको ऐतिहासिक जितका लागि कोरोनाको व्यवस्थापनलाई मुख्य कारण मानिएको छ । न्युजिल्याण्डमा जुनको दोस्रो हप्तादेखि मास्क लाउन पर्दैन । सामाजिक दूरीपनि कायम राखिरहनु पर्दैन । देशभित्र जनजीवन कोरोना अघिको जस्तै सामान्य छ । भलै सीमा बन्द छ, विदेशीलाई मूलतः प्रवेश निषेध गरिएको छ । अक्टोबर १९ को रेकर्डअनुसार देशभरका कुनै पनि अस्पतालमा कोरोनाका बिरामी छैनन् । सक्रिय संक्रमितको संख्या ३७ छ । ती सबै बाहिरबाट आएका यात्रु हुन् जो आइसोलेशनमा छन् । देशभित्रै एकले अर्कोलाई सारेर संक्रमित हुनेको संख्या हप्तौँयता शून्यप्रायः छ । हालसम्म कोरोनाको कारण २५ जनाले मात्र ज्यान गुमाएका छन् ।

यो स्तरको सफलताका लागि आर्डनको नेतृत्व र दूरदृष्टिलाई कारण मानिएको छ । मार्चको तेस्रो हप्ता आर्डनले कोरोना नियन्त्रणका लागि ४ चरणको कार्यविधि घोषणा गरिन् । देशव्यापी लकडाउनको घोषणामात्र गरिनन् कोरोना परास्त गर्न टिम अफ फाइभ मिलियन अर्थात् पचास लाख सदस्यको समूह भन्ने आर्डनको नाराले हरेक नागरिकलाई छोयो । न्युजिल्याण्डको पूरै पचास लाख जनसंख्या कोरोना परास्त गर्न उत्तिकै जिम्मेवार रहेको सन्देश आर्डनले दिइन् । हरेक दिन सामाजिक सञ्जालमार्फत जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरिन् । कोरोना परास्त गर्न सरकारले गरिरहेको प्रयत्न र नागरिकले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे अवगत गराइन् । उनले कोरोना रोकथाम होइन निर्मूल पार्ने अठोट गरिन् । जे बोलिन् त्यही गरिन् । देशवासीको साथ लिएर जुनमा न्युजिल्याण्डलाई कोरोनामुक्त देश घोषणा गरिन् ।

कोरोनाकै बीच निर्वाचनमा होमिएको अर्को देश हो अमेरिका । विश्वशक्ति अमेरिकाको निर्वाचनतर्फ विश्वको ध्यान केन्द्रित छ । भनिरहनु परेन, राष्ट्रपतीय निर्वाचनको मुख्य मुद्दा कोरोना हो । कोरोना नियन्त्रणमा भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि विपक्षीले लगाएका छन् । ट्रम्पले आफ्नो कुशल नेतृत्वका कारण दशौं लाख सम्भावित मृत्यु टरेको दाबी गरिरहेका छन् । कोरोना नहुँदो हो त ट्रम्प दोहोरिने निश्चितजस्तै थियो । अपबादबाहेक दोस्रो कार्यकालका लागि बहालवाला राष्ट्रपतिले चुनाव जित्ने परम्परा छ । कोरोनाका कारण ट्रम्प एक कार्यकाललाई मात्र राष्ट्रपति बन्ने अडकलबाजी शुरु भएको छ । छिनोफानो हुन २ हप्तामात्र बाँकी छ ।

अक्टोबर १९ को तथ्यांकअनुसार न्युजिल्याण्डको जनसंख्या भन्दा झण्डै दोब्बर संख्यामा अमेरिकीहरू कोरोनाबाट संक्रमित छन् । २ लाख १८ हजार ५ सय ११ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । पछिल्लो एक दिनमा मात्र ५३ हजार १ सय ५७ जना संक्रमित भएका छन् । तथ्यांकमा समेटिएका ८१ लाख संक्रमितमध्ये एक राष्ट्रपति ट्रम्प स्वयं हुन् । ट्रम्प देशबासीलाई मास्क लगाउन अपिल गर्दैनन्, उल्टो मास्कका कारण भाइरस सर्नबाट नरोकिने खालका सामग्री सेयर गर्छन् । न्युजिल्याण्डलगायतका देशमा लकडाउनको घोषणा भएपछि उनले भनेका थिए– अमेरिका लकडाउन हुने देश होइन । उनले कोरोनाको प्रारम्भिककालमा यो पनि भनेका थिए–दुई चारजना बाहिरबाट आएकालाई कोरोना देखिएको हो, यो केही दिनमा लोप भएर जाने छ । कोरोना लोप भएन, उल्टो उनको कुर्सी नराम्रोसँग हल्लाइरहेको छ ।

अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएको देश हो –भारत । पचहत्तर लाखभन्दा बढी भारतीय कोरोनाबाट संक्रमित भइसकेका छन् । सवा लाख मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । चमत्कारिक नेतृत्व क्षमता रहेको भनिएका प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि कोरोना ठूलो प्रश्नचिह्न बनेर तेर्सिएको छ । कोरोनाको प्रारम्भकालमा नियन्त्रणका लागि देशब्यापी दियो बाल्न अपिल गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कान्तिक्षय भएको छ । पछिल्ला अनुसन्धानअनुसार परीक्षण नै नगरेका तर कोरोना लागिवरी निको भइसकेका भारतीयको संख्या उल्लेख्य छ । तत्काल चुनाव नभएकाले मोदीको भाबी राजनीतिलाई कोरोनाले कस्तो प्रभाव पार्ने हो यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । यद्यपी गत निर्वाचनपछि मुद्दाबिहीनजस्तै बनेका विपक्षीका लागि कोरोना बलियो मुद्दा बनेको छ ।

नेपालले कोरोना नियन्त्रणतर्फ प्रारम्भिक दिनमा सफलता प्राप्त गरेको देखिएको थियो । चीनको वुहानमा डिसेम्बर अन्तिम साता देखिएको भाइरसले विश्व परिक्रमा गरेपनि छिमेकी देश नेपाल भने तीन महिनासम्म चोखोप्रायः थियो । तीन महिनासम्म तारिफयोग्य काम गरेको ठानिएको सरकारले समय त्यसै खेर फालेकोजस्तो देखिने गरी संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ । एकाध संक्रमित देखिएका बेला लकडाउन गरेको सरकारले संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि लकडाउन अन्त्य गरेको छ । लकडाउनकै बीचमा दल फुटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सक्रिय रहेको, आफ्ना सांसदलाई तराई पठाएर विपक्षी सांसद काठमाडौँ ल्याएको खबर बाहिरिएसँगै राजनीति अस्थिर बन्न पुग्यो । प्रधानमन्त्रीको पक्ष र विपक्षमा सडकमा मानिस निस्के । लकडाउन लकडाउनजस्तो रहेन । कोरोनासँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भएको चर्चा चुलिँदा सरकारको छवि धुमिलिएको छ ।

संविधानमै नेपाल समाजवादउन्मुख देश भनिएको छ । समाजवादी कार्यक्रम र लक्ष्यसहितको घोषणापत्र लिएर चुनाव जितेको पार्टीको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । नेपालीले कमाउनलाई मात्र काम गर्नुपर्ने दुई छाक टार्न त सरकारले दिन्छ भन्ने उद्घोष गरेका ओली प्रधानमन्त्री छन् । तर, कानुनविपरित सांसदलाई दशैँभत्ता वितरण गरिएको तथा खुलामञ्चमा दयालुको हातबाट छाक टार्न सयौँ लाम लागेको खबर एकसाथ पढ्नुपर्ने बिरहलाग्दो अवस्था छ । यस्तै अवस्था रहीरहे डेढ वर्षमा हुने स्थानीय निर्वाचन र त्यसपछि हुने आमनिर्वाचन सत्तारुढ दलका लागि असहज हुने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि कोरोना अब भाइरस मात्र रहेन । यो राजनीतिक विषय भएको छ । अबका केही वर्ष यो प्रायः देशको चुनावी मुद्दा हुनेछ ।

टिप्पणीहरू