पुलिस तपाइँ, उहाँचाहिँ न्यायाधीश

प्रचण्डले केपी ओलीको मुखबाट पूर्वमाओवादीका तर्फबाट मन्त्री बनाउनेको नाम सुन्नुपरेको अचम्मसँगै अर्को रमाइलो सुनिँदै छ, रामशाहपथमा । न्याय परिषद्मा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट एकजना सदस्य पठाउनेसम्बन्धी निर्णय बार कार्यसमितिले गर्ने हो । तर, फलानो नाम पठाउनुस् भनी दबाब दिइँदै छ ।

रामप्रसाद सिटौलाको अवकाशपछि नेपाल बारले आकांक्षीलाई अवसर दिँदै न्यायपरिषद्का लागि आवेदन खोल्यो । थुप्रै वरिष्ठसहित केही सामान्यखालका वकिलसम्मले आवेदन गरे । तर, अन्तिममा माथिबाट अर्कै नाम आयो-महेश नेपाल ।

बारले चाहिँ वरिष्ठता र योग्यताको मापन गरेर निर्णय गर्न ठिक्क पारेका नाम भने यही किचलोमा परेर अलपत्र छ । बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ भनिएको नाम अनुमोदन गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । किनभने, थुप्रै साथीभाइसँग १०–२० हजार रुपैयाँ पैसा सापटी लिएर नतिर्नेमा बद्नाम भएकाहरूले न्यायपरिषद्को सदस्य पाए भने बारको कति बद्नाम गर्लान् भन्ने पिर छ । किनभने, यसअघि पदम वैदिक र खेमनारायण ढुंगानाहरुले पैसाको मामिलामा वकिलहरुको गर्नुसम्म बद्नाम गरिसकेको बताइन्छ ।

अहिले न्यायपरिषद् सदस्यका आकांक्षीलाई आफ्नो आकांक्षा व्यक्त गर्न बारले दरर्खास्त आह्वान गर्दा हरिशंकर निरौला, राघवलाल वैद्यजस्ता पेशामा कहलिएका र विवादमा नपरेका वरिष्ठहरु पनि पुगे । राघवलाल त उच्च अदालतको न्यायाधीश छाडेर प्रचण्डको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता भएका व्यक्ति हुन् । बार अध्यक्ष चण्डेश्वरसहितका पेशागत वकिलहरुको चाहना राघवलाल नै छ ।

यीबाहेक न्यायपरिषद् सदस्य हुनलाई हिजो मंगलबारसम्म ३३ कानुन व्यवसायीले आकांक्षा पेश गरेका छन् । आकांक्षीमा जगन्नाथ मिश्र, लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, रमेश पौडेल, हरिशंकर निरौला (वरिष्ठ), राजाराम श्रेष्ठ, भुषणकुमार मानन्धर, रामलाल सुतिहार, राजेन्द्रबहादुर साउद (वरिष्ठ), रामप्रसाद श्रेष्ठ (वरिष्ठ), विष्णु लुइँटेल, वीरेन्द्र शिवाकोटी, कुमार इङ्नाम (वरिष्ठ), मुक्तिनाथ सापकोटा, महेशनारायण दास, नवीनविनोद न्यौपाने (वरिष्ठ), रामप्रसाद भण्डारी (वरिष्ठ), हरिप्रसाद शर्मा, राघव जंगम, देवेन्द्र सिंह (वरिष्ठ), डा.अम्विरप्रसाद पन्त (वरिष्ठ), तेजप्रसाद खनाल, डिल्लीराम मैनाली, रामनाथ मैनाली (वरिष्ठ), महेन्द्रकुमार चौधरी (वरिष्ठ), राजकुमार थापा, खेमनारायण ढुंगाना (वरिष्ठ), विष्णुभक्त खत्री भट्टराई, उमेशचन्द्र झा (वरिष्ठ), श्यामप्रसाद गौतम (वरिष्ठ), धर्म उपाध्याय (वरिष्ठ) शिवकुमार भण्डारी (वरिष्ठ), बालाराम राई छन् ।

पदम वैदिकको कार्यकाल सकिएपछि सरकारको तर्फबाट पठाइने कोटामा शाहीकालीन सरकारका महान्यायाधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निराला नियुक्त भइसकेका छन् ।

लक्ष्मीबहादुर कस्ता व्यक्ति हुन् भने, ज्ञानेन्द्र सरकारले अख्तियार र अदालतको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै शाही आयोग गठन गर्दा त्यसको बचावका लागि अन्तिमसम्म लागिपरेका । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि फैसला हुने बेलामा दरबारले लक्ष्मीबहादुरलाई लबिङ गर्न खटायो । न्यायाधीश रामनगिना सिंह सँगसँगै वकालत गरेका कारण उनी पाखुरा सुर्किंदै न्यायाधीशकहाँ पुग्न थाले । ‘दायाँबायाँ गर्‍यौं भने दरबारले सिध्याउला’ सम्म भन्दै तर्साए । र, दरबारमा गएर उनले राजाका प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनलाई सुुनाए, ‘रिट खारेज हुने भयो नि !’ तर, फैसला उल्टो आयो, शाही आयोग खारेज पो भयो । यसपछि के गर्ने भनेर पशुपतिभक्तको घरमा छलफल भयो । त्यहाँ लक्ष्मीबहादुर निराला, सेना र प्रहरी प्रमुखसहित न्यायपरिषद् सचिवालयका सचिव काशिराज दाहाल थिए । काशीले ‘अब के गर्ने ?’ भनेर सोधे ।

लक्ष्मीबहादुरले भने, ‘पाँचैजना न्यायाधीशलाई लगेर थुन्नुपर्छ !’ तर, सेना, प्रहरीका प्रमुखले मानेनन् । ‘यस्तो गरेर कहाँ हुन्छ ? त्यसै त नकारात्मक जनमत बनिरहेको छ, त्यसमाथि न्यायाधीश थुनेपछि संसारले के भन्छ ?’ अनि, पशुपतिभक्तले निरालालाई भने, ‘पुलिस तपाईं हुनुपर्ने, वकिलचाहिँ उहाँहरु हुनुपर्ने !’