अर्थमा मन्त्री कुर्दै सबै रोक्का

अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायमा अधिकृतहरुको सरुवा केहि दिनअघि भएपनि राजपत्र अनंकित कर्मचारीको भने सरुवाको तालसुर नै देखिएको छैन । नयाँ अर्थमन्त्रीलाई कुरेर सरुवालगायतका अन्य नियमित कार्य पनि केही दिनदेखि रोकिएको स्रोतले बताएको छ ।

अध्यक्ष बनाउने गरी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी डा. उपेन्द्र कोइरालालाई यसअघिका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वाणिज्य बैंकको सदस्यमा नियुक्ति दिएपछि अहिलेसम्म उक्त विषयले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्राथमिकता पाउँदै आएको छ ।

‘आए आँप,गए झटारो’ भन्दै खतिवडाले पोखरेललाई अप्ठेरो पार्ने गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त गरिदिएका कोइरालाले झण्डै एक महिनापछि सदस्यको सपथ ग्रहण गरेपनि अध्यक्ष बन्न सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ मन्त्री नआउञ्जेल कोइरालालाई अध्यक्ष बनाउन रोकिएकाले अहिले सदस्यको भूमिका मात्र निर्वाह गरेका हुन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्षको लागि बनाइएको कोठा कोइरालाकै निम्ति भनी यसबीचमा लाखौं खर्चेर भव्य बनाइएको छ ।

उता,आयकर बुझाउने म्याद पुससम्म थपिदिन व्यवसायीहरुले गरेको आग्रह कार्यान्वयनको लागि पनि नयाँ मन्त्रीको मुख ताक्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरु हात बाँधेर बसेका छन् । नियमानुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्रका सबै कर चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनाभित्र तिर्नुपर्छ । यसबीच करदाताको पनि बैंकका निक्षेपकर्ताको झैँ ग्राहकको पूर्ण व्यक्तिगत विवरण (केवाईसी) नभरी कर तिर्न नमिल्ने बनाइदिएपछि केवाईसीझैँ कर विवरणमा पनि तीन पुस्ते र पूर्ण व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालयले अनलाईनबाट कर तिर्न र विवरण पठाउन सकिने व्यवस्था लागू गरेपनि सँधैजसो हुने सिष्टम ह्याङ्गले सबैलाई हावाकावा खेलाएको छ । समय र जनशक्ति वचत गर्ने नाममा लागू गरिएको सिष्टमले हरेक महिनाको अन्तिम साता लगभग काम गर्दैन भनिन्छ । त्यसो हुँदा झन् समय र जनशक्ति दोहोरो लाग्ने गरेको भन्दै विभागका कर्मचारीहरुले दुःखेसो पोखेका छन् ।

त्यसैगरी,नेपाल सरकारको बजेट खर्चसम्बन्धी सफ्टवेयरको पनि बेहाल छ । प्रायः काम नै नगर्ने उक्त सफ्टवेयर सिष्टममा केही समयअघि ह्याकरले राम्रैसँग आक्रमण गरेको थियो । सूत्र नाम दिइएको उक्त सफ्टवेयर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एकाउण्टटेण्टहरुले मात्र प्रयोग गर्ने गर्छन् ।