अदालत थुनेर कसलाई आनन्द ? « janaaasthanews
१३ कार्तिक २०७७, बिहीबार

अदालत थुनेर कसलाई आनन्द ?



आममानिसका निम्ति देश, राजनीति, विपद् र संक्रामक रोगहरु भन्दा बढी सरोकारको विषय हुन्छ, अस्पताल, अदालत, यातायात, खाद्य अधिकार र सुरक्षा सेवा । यी विषय जनताको मौलिक र आधारभूत हकसँग जोडिन्छन्, देशको संविधानले पनि प्रत्याभूत गरेको कुरा हो यो ।

अहिले नेपाली जनताले स्वास्थ्य, सुरक्षा र खाद्य अधिकार पाए पनि त्यत्तिकै महत्व राख्ने कानुनी र आवागमनको सुविधाबाट यथेष्ट लाभ लिन पाएका छैनन् । यसले निम्त्याएका मानवीय समस्या असाध्यै कष्टकर छन् । केही कर्मचारी र न्यायाधीशमा कोभिड संक्रमण देखिएको कारण अहिले सर्वोच्च अदालत त्राहिमाम छ । बन्दी प्रत्याक्षीकरणसहितका जरुरी मुद्दा हेर्न एउटा र क्रमशः संयुक्त इजलासहरुको संख्या बढ्दै छ । त्यसो त यही संक्रमणको शिकार भएका अरु पेशा, क्षेत्र प्रशस्तै छन् । प्रश्न उठ्छ, अदालतको काम प्रभावित हुने खतरा कसरी उत्पन्न भयो ? भारतमा त चर्चित र संवेदनशील मुद्दाको अनलाइनमार्फतै सुनुवाई हुने गरेको छ ।
काठमाडौंकै कुरा गर्ने हो भने अहिले संक्रमणले भयावह स्थिति निम्त्याइसकेको छ । सर्वसाधारण टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल सेन्टरमा दिनहुँ स्वास्थ्य जाँच गर्न पुगिरहेका छन् । आवश्यक सुरक्षा विधि अपनाएर त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । बिरामी जाँच्ने भनेको स्वास्थ्यकर्मीले शरीरका विभिन्न भाग छुने, चलाउने हो । तर, हामीसँग त्यस्तो समाचार छैन– ‘कोभिड संक्रमण फैलिएर टेकु अस्पताल सिल भयो ।’ अस्पताल हो, अनेक प्रकारका बिरामी जान्छन् । पक्कै पनि त्यहाँका कोही न कोही चिकित्सक, परिचारिका र अन्य कर्मचारीमा लक्षण वा संक्रमण देखियो होला । तर, उसले यस्तो घटनाको प्रचार गरेन वा संक्रमण सचेतता अपनायो । मानौँ, काउन्टरमा टिकट काट्ने तीनजना कर्मचारीमा संक्रमण देखियो भनेर टेकु अस्पताल सिल गरियो भने के हुन्छ ?

अहिले कानुन व्यवसायीहरु चर्चा गर्दैछन् कि, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कोभिडले असर नगर्ने, ५० फिटको दूरीमा बसेर इजलास चलाउने सर्वोच्चका न्यायाधीशले यही नाममा अदालत नै बन्द गरेर आइसोलेसनमा बस्ने कति न्यायसंगत कुरा हो ? बेञ्च स्टाफ संक्रमित नै थिए वा छन् भने पनि न्यायाधीशले तिनको मुख र छाती जाँच्नु पर्ने होइन । उनीहरु आफैँ पनि दूरी कायम गर्दै बसेकै हुन्छन् । त्यसमाथि गम्भीर प्रश्न छ, कस्ता–कस्ता मान्छेले पिपिईको सुविधा पाइरहेको बेला सम्मानित अदालतका माननीय न्यायाधीशको लागि राज्यले पिपिईसहितका सुरक्षा उपकरण उपलब्ध किन उपलब्ध गराइरहेको छैन ? न्यायाधीशको ज्वरो र प्रेसर जाँच्नका लागि सधैँ एकजना अहेव खटाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले यत्रो संक्रमणको समयमा आफ्नो नाकै अगाडि रहेको देशको सर्वोच्च अदालतलाई किन स्यानिटाइज गर्दैन ? किन न्यायाधीश र कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिँदैन ? बजेट अदालतसँग पनि हुन्छ । आफ्नै स्रोतबाट न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीलाई पिपिईसहित सेवा सुचारु गर्न अदालत प्रशासन किन हिच्किचाउँछ ?

यसरी कानुन व्यवसायीहरुले यी प्रश्न उठाउनुका पछाडि केही कारण छन् । कोरोनाको नाम वा बहानामा कम्तीमा ६–७ महिनादेखि अनगिन्ती मुद्दा मुल्तवीमा छन् । यही कुरा दृष्टिगत गर्दै सरकारले लामो दुरीका सवारी साधन चल्ने व्यवस्था गरेपछि मुद्दाका वादी, प्रतिवादी र कानुन व्यवसायीले अदालती कारवाहीमा उपस्थिति जनाउने स्थिति भयो । सर्वोच्चमा चलेको जग्गासम्बन्धी मुद्दाकै लागि अछामबाट एकजना सर्वसाधारण तीन दिन लगाएर काठमाडौं आइपुगे, तर भोलिपल्टदेखि सर्वोच्च अदालतको काम ठप्प भयो । पेसी चढेको मुद्दाबारे सूचना पाएर अछामदेखि आएका ती सेवाग्राही दशैंको मुखमा अब काठमाडौंमै बस्ने कि जिल्ला फर्किने ? फर्कियो, फेरि पेसी चढ्ला । अनि सेवाग्राहीले के गर्ने ?

मानौँ, अदालत भनेको सरकारको नहोला, कसैको निजी त झन् हुने कुरै भएन । तर, आममानिसको कानुनी उपचार सुनिश्चित गर्ने एकमात्र निकाय त हो † अहिले देशभरिमा चेक अनादर वा बाउन्सका मुद्दाको चाप सबभन्दा बढी छ । एउटा मान्छेका विरुद्ध चेकसम्बन्धी मुद्दा दर्तामात्रै भएपछि उसको नाममा भएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय कारोबार रोकिन्छ । सम्पूर्ण चल र अचल सम्पत्तिको कारोबारमा रोक लाग्छ । जमिनको किनबेचदेखि भोगचलनसम्मै ऊ प्रभावित हुन्छ । ठगी नै गरेको छ भने पनि उसको कसुर सम्पूर्ण जायजेथा रोक्का हुने तहको हो कि होइन, अलग कुरा । तर, न्याय पाउने अधिकार त्यो ठगसँग पनि सुरक्षित हुन्छ । अदालतका कर्मचारी र न्यायाधीशमा कोभिड संक्रमण देखिएको नाममा सिल गरिँदा ६–७ महिनादेखि मानिसले सम्पत्तिको हक गुमाइरहेका छन् । एकातिर सरकार विभिन्न कारागारमा कैदीको चाप घटाउने कुरा गर्छ । अर्कातिर, पुर्पक्षका लागि थुनिएका बन्दीहरुका मुद्दाको पेसी चढाउन, पेसी चढे पनि निर्णय सुनाउन आलटाल गरिँदैछ । कारण देखाइन्छ, कोभिडको । पुर्पक्षका लागि कारागारमा राखिएका बन्दीको चाप अहिले बढी छ । त्यसमा पनि उपत्यकास्थित नख्खु, सेन्ट्रल–भद्रगोल र डिल्लीबजार कारागारको चापमध्ये ५० प्रतिशत पुर्पक्षवालाले भरिएको छ । पुर्पक्ष भनेको मुद्दा विचाराधीन हुनु हो । उनीहरु अपराधी करार भइसकेका होइनन् । मुद्दा छाडेर भाग्लान्, पीडितले न्याय नपाउलान् भनेर मात्रै तिनीहरुलाई मुद्दाको किनारा नलागुञ्जेलका लागि जेलमा राखिएको हो । पुर्पक्षमा गएकामध्ये ३० प्रतिशत बन्दी धरौटी वा जरिवानामा छुट्छन् वा भुक्तान गरिसकेको कैद अवधिलाई सजायँ मानेर घर पठाउन सकिन्छ भने किन अदालतको काम रोकेर मानिसहरुको रोइलो चलाउनु ?

यो तर्क किन पनि जायज मानिन्छ भने, सरकारले कारागारको चाप घटाउँदा त्यहाँभित्र फैलिएको संक्रमणको नियन्त्रण र अरु बन्दी संक्रमित हुने खतरा न्युन हुन्छ । फेरि पुर्पक्षमा बसेका र पहुँच नभएका बन्दीहरुको पेसी हत्तपत्त नचढ्ने, चढिहाले फैसला सुनाउन न्यायाधीश डराउने प्रवृत्तिका कारण अदालत आलोचित छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

किस्सा नेपाल-भारत सम्बन्धको
गृहमन्त्री सिँहदरवारमा, गृह मन्त्रालय बालुवाटारमा ?
मन्त्री अझै ओछ्यानमा
प्रदेशलाई आदेश दिँदै प्रधानमन्त्री