ब्युरोक्रेसीलाई यसरी बर्बाद बनाइयो « Jana Aastha News Online
Logo
१३ मंसिर २०७८, सोमबार
|  Mon Nov 29 2021

ब्युरोक्रेसीलाई यसरी बर्बाद बनाइयो

प्रकाशित मिति :  २३ आश्विन २०७७, शुक्रबार २०:१२


बचनमा जतिसुकै लोकतन्त्रको सरस्वती बसे पनि ब्यवहारमा चाहिँ हरेक सत्ताले एसम्यानलाई कसरी काखी च्याप्छ ? ०४८ को परिवर्तनपछिका प्रधानमन्त्रीहरु कोही न कोही यस मामिलामा चुकेकै छन् । बान्की हेरौं :

बलरामसिंह मल्ल रिटायर्डको मुखमा पुगिसकेका थिए । उनीभन्दा पहिले कानून सचिव तीर्थमान शाक्य घर जाने भए । ती दुईको अवकाश एकाध महिनाभित्र हुँदै थियो । शाक्यलाई जसरी पनि मुख्यसचिव बनाउन ओमकार श्रेष्ठ, रामकृष्ण ताम्राकार र अमिता कपालीहरुबाट लबिङ्ग शुरु भयो,फलतः मल्ललाई जर्मनीको लागि राजदूत बनाइयो भने शाक्यले मुख्यसचिव बन्ने मौका पाए । पदमप्रसाद पोखरेल हेरेको हे¥यै ।

लोकदर्शन रेग्मीलाई तीन हप्ताअगाडि राजीनामा गर्न नलगाई नियमानुसार अवकाश दिएको भए चन्द्र घिमिरेहरु मुख्यसचिव बन्थे । अहिले लोकदर्शनको राजिनामा र शंकर बैरागी मुख्यसचिव बनेको अवस्था दुई दशकअघि मल्ल र शाक्यको घटनासँग ठ्याक्कै मेल खान्छ ।

सरकारले केशव राजभण्डारीलाई म्याद नथपी विमल कोइरालालाई मुख्यसचिव बनाए । रोलक्रममा रहेका शम्भु खनाल र श्रीकान्त रेग्मीलाई काँग्रेस हुँदाहुँदै पनि मुख्यसचिव बन्न हुँदैन भनियो । सरकारको उक्त रवैयाप्रति असहमति जनाउँदै ती दुईले सचिवबाट राजिनामा दिए ।

पछि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि पालोमा बसेका गृहसचिव चण्डी श्रेष्ठलाई लोप्पा खुवाएर धेरै जुनियर लोकमानसिंह कार्कीलाई मुख्यसचिव बनाइयो । तर, त्यसबेला कार्कीभन्दा माथिका कुनै पनि वरिष्ठ सचिवले खनालले र रेग्मीले झैँ राजिनामा दिएर बाहिरिने आँट गरेनन् । त्यसबखत रोलक्रममा अर्थसचिव भानु आचार्य पनि थिए । पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना प्रिय बिराज बखतीलाई पाखा लगाएर जनचाहनाअनुरुप कालु पाण्डेलाई सेनापति बनाएका थिए भने मुमा बडामहारानी रत्नको बचन हार्न नसक्दा ज्ञानेन्द्रले चण्डीलाई थला पारी लोकमानलाई च्यापे ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि मुख्यसचिवको ‘गेम प्लान’ रचेका थिए तर, त्यो सफल हुन सकेन । उनले त्यसबेलाका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई मुख्यसचिव बनाउन धेरै कोशिस गरे । पौडेललाई राजिनामा दिएर राजदूतमा जान पटक पटक दबाब दिएका थिए तर उनले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई एकपटक ‘म तोकिएको कार्यकाल पूरा गर्छु । राजिनामा दिन्नँ । बाँकी के गर्नुपर्छ गर्नुस्’ भनिएपछि उनलाई हटाउने प्रयत्न त्यत्तिकै तुहियोे ।

हुन त ०६३ सालको ब्याचबाट २७ मध्ये ७ नम्बरका पौडेललाई मुख्यसचिव बनाएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि रोलक्रमको पालना गरेका थिएनन् । त्यतिबेला पहिलो नम्बरमा शंकर कोइराला र सुशील जंगबहादुर राणाहरू थिए । लीलामणिलाई टिपिएपछि माथिका ६ जनाले एकै चोटी राजीनामा दिए ।

सुशीलले जयमुकुन्द खनाललाई पन्छाएर विश्वप्रकाश पण्डितलाई तान्न खोजेका थिए । रणनीतिअनुसार श्रीधर गौतमलाई नेपाल ट्रष्ट काण्डको बिल्ला भिराएर डामिएको थियो । खनाललाई एमालेतिर झुकाव राखेको आरोप लगाउँदै पण्डितलाई बनाउन खोज्दा वामदेव गौतमलगायतका मन्त्रीहरूबाट विरोध भयो । उता जनक जोशीहरुलाई माधव घिमिरेलाई ल्याएर हिस्स पारियो ।

डा. सोमलाल सुवेदी जसरी मुख्यसचिव बने बहिर्गमन पनि त्यसैगरी भयो । लोकदर्शन रेग्मीलाई जसरी पनि मुख्यसचिव बनाउनुपर्ने दबाबमा सरकार परेपछि सुवेदीलाई राजिनामा दिन लगाएर मनिलास्थित एसियाली विकास बैंकको सहसचिव जाने पदमा पठाइयो । त्यसका लागि सुवेदीको राजिनामा लामो समयसम्म स्वीकृत गरिएन, जसका कारण बीचमा रहेका धनबहादुर तामाङ्ग पालो कुर्दाकुर्दै घर गए । त्यसपछि केही महिनाको लागि राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई मुख्यसचिव बनाएर रेग्मीको बाटो खुलेको हो ।

यी सबै घटनाक्रमलाई हेर्दा ब्युरोक्रेसीमा आफू अनुकूल मुख्यसचिव बनाउने, एउटालाई राजिनामा दिन लगाएर अर्कोलाई नियुक्त गर्ने, राजदूतको ललिपप देखाएर मुख्यसचिव खुस्काउने काम अहिले मात्रै होइन प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीले गरेको देखिन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला, बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइरालाको पदचाप अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि पछ्याएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले थिति बसालेको भए सबैले गुणगान गाउँथे तर, नराम्रो भएकाले सर्वत्र आलोचना भएको प्रशासनविद्हरू बताउँछन् ।

सचिव नियुक्तिसम्बन्धी नियमावलीमा रिक्त संख्याको तीन गुणा सदस्य क्याबिनेटसमक्ष सिफारिश गर्ने, कार्यकुशलता र कार्यक्षमताको आधारमा सरकारले सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । मूलतः कार्यकारीले आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई निजामतीको उपल्लो तहमा नियुक्त गर्न सक्छ । तर, व्यवहारतः सबै पक्षबाट ठीक देखिएको कुनै पनि सहसचिवलाई पटकपटक सचिव नबनाउनु भनेको चाँहि अलि बलमिच्याईं हो ।

सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवहरूलाई एउटा निर्देशन दिँदै मन्त्रीहरूले अन्यथा निर्णय गरे वा गर्न खोजे कानुन र नियमानुसार अडान दह्रोसँग राख्न भनेकै हुन् । सचिवहरूको पदस्थापन वा सरुवा पनि मन्त्रीको मागबमोजिम नगर्ने कुरा उठेकै हो । तर, सचिवहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, मन्त्रीसँग कार्य सम्पादन करार गर्ने हौवा पिटाउनुचाँहि गलत थियो । उनीहरूका अनुसार त्यसरी गरिने करारको औचित्य प्रशासनमा शून्य हुन्छ ।

प्रशासनमा सँधै तोकिएको कार्य सम्पादनको अडिट (परीक्षण) महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यस्तो कार्यमा पुरस्कृत वा दण्डित गरिएको विषय आमनागरिकलाई थाहा हुनुपर्छ । यसो गरिएको भए मात्र प्रशासनिक करार विषयगत नभई वस्तुगत हुन्थ्यो । पछिल्ला दिनमा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग, सचिवले मन्त्रीसँग र अन्य कर्मचारीले आफूभन्दा माथिकासँग गरेको करार सबै बकबास सिद्ध भएको विज्ञहरूको निश्कर्ष छ ।

कर्मचारीको पदस्थापनमा पनि उसको विशेषज्ञता र इमान्दारितालाई ध्यानमा राख्नुपर्नेमा अहिले त्यो सेलाउँदै गएको छ । यी सबै घटनाक्रम र उथलपुथलले कर्मचारीहरू बिस्तारै ‘एस पर्सन’ बन्दै गएका छन् । निजामतीलाई सशक्त बनाउनको लागि मनोबल दह्रो र उच्च राख्नुपर्नेमा अहिले त्यसको ठीक विपरित भएको छ ।

सचिवहरूलाई निर्भिक ढंगले आफ्नो कुरो राख्न पाउने वातावरण बनाइदिएको भए सम्भवतः यति, ओम्नीलगायतका समूहसँग जोडिएका प्रकरणमा मन्त्रीलाई सजग गराउने अवस्था आउँथ्यो । तर, मन्त्रीको अगाडि सचिवहरूले लत्तो छाडिदिँदा सरकारी निर्णय खरानीमा परिणत भएको बताइन्छ । निर्णय प्रक्रियामा सचिवहरूलाई राय बझाउन दिएको भए सम्भवतः धेरै प्रशासनिक निर्णयमा कमजोरी हुन सक्दैनथ्यो । तर, राय बझाउँदा कृष्ण देवकोटाहरूको हालत देखेका उनीहरूले निहुरी मुण्टो लगाउनुको विकल्प पनि भएन । अहिलेका प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक कमजोरी इतिहासकै सर्वाधिक निम्छरो मुख्यसचिवमा दरिएका लोकदर्शन रेग्मीको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो भनिन्छ । रेग्मीले व्यक्तिको पूजा गरे, गुणगान गाए, ठाउँ कुठाउँ सर्वत्र दस्तखत पनि धस्काए तर यसबीच निजामतीमा बचेखुचेको प्रशासनिक चरित्रको भने सत्यानाश गराएर गएको टिप्पणी मात्रै सुनिन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !