बिरामीबाट बचाैं, फेरि बिरामी होऊँ

एक आफन्त बिरामी पर्नुभयो । राम्रो ठाउँमा उपचार गराउने भनेर शुक्रबार निजी अस्पतालमा भर्ना गरियो । अस्पतालले नेपालकै ‘सुविधा’ सम्पन्न मात्रै हैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दाबी गर्छ । बिरामी आईसियूमै राख्नुपर्ने स्थिति थियो । शनिबार अस्पताल प्रशासन र लेखाशाखा बन्द, आइतबार फोन आयो । तपाईंले राख्नुभएको धरौटी सकियो, अहिलेसम्म यतिको बिल आएको छ । तुरुन्त डिपोजिट गर्नुहोला ।

डिटेल बिल मागियो । आईसीयूमा हाम्रो बिरामीका लागि एक जना नर्स खटाइएको थियो । बिल आउँदा नर्सिङ केयर चार्ज प्रतिदिन दुई हजार पाँच सय चढेको रहेछ । बिरामीबाट अस्पतालले यो हिसाबले प्रति महिना प्रति नर्स ७५ हजार असुल गर्ने रहेछ । अस्पतालमा कार्यरत केही नर्सलाई तलबारे सोधियो । ‘जुनियर’ नर्सले मासिक १३ र ‘सिनियर’ नर्सले २१ हजार तलब पाउँदा रहेछन् ।

सुरक्षा गार्डको तलब मासिक २६ हजार उठाउने रहेछ । गार्ड सेक्युरिटी कम्पनीबाट खटिएका रहेछन् । पक्कै पनि अस्पतालले गार्डले पाउनेभन्दा बढी नै तलब सेक्युरिटी कम्पनीलाई तिर्छ नै ! अब त धेरैलाई लाग्न थालिसक्यो कि पिसिआर परीक्षण गर्न गइयो भने रिपोर्ट पोजिटिभ आउँछ । रिपोर्ट पोजिटिभ आए पनि केही छैन । लक्षण नदेखियोस् । लक्षण देखिए पनि छिमेकी र समाजले थाहा नपाओस् भन्ने धेरैलाई परेको छ । संक्रमणमुक्तहरूको अनुभव छ कोरोनाले दिएको भन्दा ‘समाज’ले दिएको चोट गहिरो छ । त्यही अस्पताल हो जसले बिरामीबाटै दशौं हजारको पीपीई सेट किनाउँछ । अस्पतालले डाक्टरलाई दिँदा बिरामीसँग असुलेको महँगो रकमले किनेको पीपीई सेट नै देला कि ? बिरामीसँग नर्सिङ चार्ज एक दिनको २५ सय असुलेर मासिक तलब १३ हजार दिने अस्पतालले पीपीईमा पनि बदमासी गर्छ गर्छ ।

अस्पताल बसाइ छोटो बनाउने हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि एक हप्ता त बस्नु नै प¥यो । त्यो अस्पतालमा उपचार गराउन त्यहीँ काम गर्ने डाक्टरहरूले पनि सक्दैनन् । बिरामी भेट्न भनेर अस्पताल पुगेको दिन, दुई वटा हेलिकप्टर आएर बसे । बिरामी भेट्न जानेहरू महँगो गाडीमा जान्थे, यस्ता दृश्यले पनि त्यो अस्पताल ‘भुइँमान्छे’का लागि हुँदै हैन भन्ने हरपल लागिरह्यो ।

डिस्चार्ज हुने दिन केही न केही छुट पाइन्छ भन्ने विश्वास थियो । त्यो बिरामीको अधिकारको कुरा पनि हो । निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीको निशुल्क उपचार गराउनु पर्दछ । सेवाग्राहीबाट चिकित्सकको परामर्श, प्रयोगशाला शुल्क, शैय्या शुल्क, नर्सिङ शुल्क, उपलब्ध डाइग्नोष्टिक शुल्क र अक्सिजनलगायतका सेवाहरूमा शुल्क लिन पाइने हैन । के यो नियम लागू भएको छ ?

सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन र स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका– २०७० बमोजिम सबै स्वास्थ्य संस्थाले कूल शैयाको १० प्रतिशत शैयामा विपन्न, बेवारिसे, असहाय बिरामीलाई निशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसकै आधारमा बिरामीले सहुलियत माग गर्न सक्छन् । तर, सेवाको नाममा ‘व्यापार’ गर्न बसेको अस्पतालले किन नियमको पालना गर्थे ?

डाक्टरको ‘सोर्सफोर्स’ले काम गर्छ भनेर आग्रह गरियो । तर प्रशासनले आन्तरिक परिपत्रै गरेर ‘डिस्काउन्ट’को सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएको रहेछ । कोरोनाका कारण तपाईंहरूलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं, तसर्थ छुटको सिफारिस लिएर नआउनुहोला अस्पताल प्रशासनले डाक्टरलाई गरेको आन्तरिक परिपत्रको आशय यही रहेछ । यसरी कुनै ‘भुइँमान्छे’ केही दिन अस्पताल बस्नुप¥यो भने उसले वर्षौं कमाएको पैसाले उपचार गराउन सक्दैन । अस्पताल बस्दा लागेको ऋण तिर्न फेरि बिरामी पर्ने गरी काममा जोतिनु पर्ने हुन्छ । एकपटक बिरामी भएको मानिसले उपचार गराएको ऋण तिर्न फेरि अर्को पटक बिरामी हुने खतरा रहन्छ ।